रुकुमपूर्वमा किवी उत्पादन दोब्बर, बजार अभावले कृषक निराश

७ मंसिर, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वका तीन गाउँपालिका-सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगामा कृषकले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको किवी खेती पछिल्ला वर्षहरूमा फस्टाउँदै गएको छ ।

उत्पादन वृद्धि भए पनि बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू निराश बनेका छन् ।

भूमे-५ दालिबाङका मोहनसिंह पुनले ४ वर्षअघि मकै खेती मासेर १५ रोपनी जग्गामा किवी खेती सुरु गरेका हुन् ।

प्रारम्भिक वर्षमै राम्रो उत्पादन आएपछि करिब १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरे । तर, फल उत्पादन दोब्बर भए पनि बजार अभावका कारण नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएको पुन बताए । ‘उत्पादन राम्रै छ, तर बिक्री हुँदैन । यहीले दुःख भोग्नुपरेको छ’, पुनले गुनासो गरे ।

भूमे-९ लाखराका कृषक बिन्दास पुनमगरले ७ वर्षदेखि १ हजार वर्गमिटरमा किवी खेती गर्दै आएका छन् । बर्सेनि करिब ४०० केजी उत्पादन हुने तर बजार नपाउँदा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँमै बेच्न बाध्य भएको उनले बताए ।

सिस्ने-४ दाडिङका जोखबहादुर घर्तीले दुई हल गोरुको जमिनमा ४ वर्षदेखि किवी खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष एक हजार ५०० केजीभन्दा बढी किवी फले पनि बजार नपाउँदा सस्तो मूल्यमा बेचेका छन् । ‘प्रतिफल राम्रो छ । तर ग्राहक नै भेटिन्न’, घर्तीले दु:ख व्यक्त गरे ।

एकीकृत पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराज पौडेलका अनुसार जिल्लामा हाल १४ हेक्टरमा किवी खेती फैलिएको छ र यस वर्ष उत्पादन करिब ९९.५ मेट्रिक टन पुगेको छ । ‘बजार नपाउँदा किसान जतिकै प्रशासन पनि चिन्तित छौं’, पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार कृषि कार्यालयले अन्य जिल्लामा बजार समन्वयको पहल गरिरहेको छ ।

भूमे गाउँपालिकाका कृषि प्रसार अधिकृत स्वतन्त्रराज चौधरी भने किसान आफैं बजार खोज्न नलाग्ने प्रवृत्ति पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘व्यापारिक बजारमा पुर्‍याउन किवी कम्तीमा ६० ग्रामभन्दा माथि हुनुपर्छ। यहाँ ठूलो आकारको उत्पादन कम छ’, चौधरीले भने । गाउँपालिकाले अनुदानमार्फत किवी खेतीलाई जोड दिंदै आएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि भएपछि मारिङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पोखरा, बुटवल, काठमाडौंलगायत बजारमा किवी पुर्‍याउने पहल थालेको सहकारीका सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सिस्नेमा २, भूमेमा ५ र पुथाउत्तरगंगामा ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी खेती हुँदै आएको छ । किवीको बजार मूल्य प्रति किलो २०० भन्दा बढी रुपैयाँ तोकिए पनि किसानले त्यसभन्दा निकै कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् ।