शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता

८ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर सरुवा पीडित संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गत २०८१ जेठ २३ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्देशिका जारी गरेकी थिइन् । तर यो निर्देशिका व्यावहारिक नभएको शिक्षकहरूको जिकिर छ ।

निर्देशिका खारेजीको माग राखेर शिक्षकहरू २०८१ जेठ २५ मा अदालत गएका थिए । यतिबेला मुद्दा विचारधीन छ । तर शिक्षकहरूले निर्देशिका खारेजी वा संशोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

‘निर्देशिका खारेज वा परिमार्जन नभए हाम्रो अन्तिम लडाईं मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौं केन्द्रित रहेर आमरण अनसनलगायत सडक आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले भने, ‘मर कि गरको अवस्थामा छौँ । अन्तिम लडाईं लड्दा पनि भएन भने राजीनामा दिन्छौँ ।’

निर्देशिकामा हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा सरुवा गर्ने भनिएको छ ।

प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा सरुवा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा सरुवा गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा निर्देशिका बनेकाले मान्य नहुने पीडित शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

‘विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा सरुवा हुनुपर्छ । ज्येष्ठताको आधारमा मात्र हुनु हुँदैन । पुरानो शिक्षकको सरुवा हुँदा विद्यालयले लिन मानेको छैन,’ भट्टराईले भने ।

यो निर्देशिकाले नयाँ ४२ हजार शिक्षक मारमा परेको संघर्ष समितिको दाबी छ । ‘शिक्षकलाई नयाँ र पुरानो भन्दै कृत्रिम विभाजन सिर्जना गरियो । उमेर र जन्म मितिलाई आधार सरुवा निर्देशिका बनाइयो,’ उनले भने।

शिक्षकको परीक्षणकाल सकिएपछि विषय मिल्ने र पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। श्रीमान्-श्रीमती शिक्षक भएमा एउटै स्थानीय तहमा र उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेलाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । पारस्परिक सरुवा हुन पाउनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ।

शिक्षक महासंघ पनि खारेजीको पक्षमा

शिक्षक महासंघ पनि निर्देशिका खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा छ । ‘निर्देशिका शिक्षकमैत्री छैन । नयाँ ऊर्जासहित आएका शिक्षक छन् । तर निर्देशिकाले सरुवा हुन रोकेको छ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘संविधान ऐन भन्दापनि निर्देशिका बलियो भयो । ऐन नियममा भएको कुरालाई निर्देशिकाले बाधा पुर्‍याएको छ । निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ ।’

पारस्परिक सरुवा र श्रीमान्-श्रमती एउटै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने धारणा महासंघको पनि छ ।

सरकार भन्छ– मुद्दा फिर्ता लेऊ

महावीर पुन शिक्षा मन्त्री भएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रयास थालेका हुन् । तीन हप्ता लगाएर मन्त्रालयले संशोधनको खाका पनि बनाएको छ ।

‘पारस्परिकलाई खुला गर्ने, ज्येष्ठताको सट्टा अर्को केही गर्ने, महिला र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिने भनेर संशोधनको खाका बनाएको हो । तर अदालतमा विचारधीन विषय भएकाले निर्णय गर्न सकेको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले संशोधन गरेपछि अदालतबाट अर्को फैसला आएमा के गर्ने भन्ने अन्योलले संशोधन गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।निर्देशिका संशोधनको मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्री पुनले आग्रह गरेका छन् ।

‘शिक्षक सरुवा कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अन्याय र मर्कामा परेका शिक्षकहरुलाई केही सहज बनाउन प्रयासस्वरूप तीन हप्ता लगाएर संशोधनको खाका तयार गरियो। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएकोले हाललाई केही गर्न नसकिने देखियो । मुद्दावालाहरूले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो,’ मन्त्री पुनले भने।

संघर्ष समितिले भने मुद्दा फिर्ता नलिए पनि निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । यदि मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गर्ने सुनिश्चतता जनाए मुद्दा फिर्ता लिन सकिने संयोजक भट्टराई बताउँछन्।

‘मुद्दा फिर्ता लिनु आवश्यक छैन । तर संशोधन हुने सुनिश्चतता भयो भने मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘हाम्रो समस्या समाधान भयो भने आन्दोलनमा जानै परेन । संशोधन भएन भने सडकमा आउँछौं।’

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ बाहिरिएपछि विद्या भट्टराई मन्त्री बनिन् । भट्टराईलाई पनि निर्देशिका खारेज गर्न दबाब दिएका थिए । अहिले मन्त्री पुनलाई पनि शिक्षकहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

निर्देशिकामा के छ ?