सहकारीले खाइदिएको बचत फिर्ता माग्दै नेपालगञ्जदेखि आन्दोलनमा 

१० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो बचत फिर्ता दिलाइदिनुपर्ने  भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितमा आर्थिकसँगै भौतिक तथा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ ।

बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन सुरु गरेका सहकारी पीडितले पछिल्लो समयमा जीवन रक्षाको माग गर्न थालेका छन् ।

आइतबारदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय केन्द्रित आन्दोलनमा अस्पतालको बेडमा भएका बिरामीदेखि, अशक्त, वृद्धवृद्धाहरूको समेत उत्तिकै सहभागिता छ ।

त्यस्तै उपचार क्रममा आर्थिक अभावबाट गुज्रिएका तथा बालबच्चाको शिक्षामा लगानी गर्न नसक्दा थप पीडा भए पनि आन्दोलन मात्रै विकल्प देखेर आउने पीडित पनि उत्तिकै छन् ।

तर, सहकारीले पीडित बनाएपछि संघर्षमा उत्रेका अधिकांशको एउटै भनाइ छ– ‘धेरै ब्याजको लोभ देखाएर पैसा लग्यो, साँवा पनि खाइदियो, सहकारी ठगलाई कारबाही र बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनैपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको धैर्यको बाँध टुटेकै हो ?

आइतबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन बुधबारसम्म आइपुगेको छ । बुधबारको आन्दोलनमा सहभागी गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका पीडित जितबहादुर थापा ८३ वर्ष पुगेका छन् । उनी आफूले जग्गा बिक्री गरेर बैंकमा राखेको लाखांै रुपैयाँ धेरै ब्याज आउने लोभमा सहकारीमा बचत गर्दा फसेको बताउँछन् ।

उनको आफ्नो पेसा–व्यवसाय केही नभएको र सामान्य काम गरेर जीवन चलाउने थापा अहिलेको अवस्थामा काम गर्न पनि गर्न नसक्ने  भएकाले सहकारीले खाइदिएको पैसा फिर्ता आउँछ कि भन्ने आशामा आन्दोलनमा आएको बताउँछन् ।

‘सहकारीले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भनेर बचत गरेको थिएँ,’ थापाले दु:खेसो पोखे, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप भयो ।’

सोही आन्दोलनमा कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पीडित रमिता बज्राचार्य पनि सहभागी छिन् । छोरीको विवाह गर्न बचत गरेर राखेको रकम फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ ।

राम्रोसँग हिँड्न नसक्दा पनि छोरीको विवाहका लागि बचत राखेको रकम फिर्ता लिन आन्दोलनमा सकीनसकी आएको उनले बताइन् ।

‘खुट्टा दुख्ने समस्याको थप उपचार गर्न पैसा नभएर समस्या परेपछि आन्दोलनमा आएँ, आफू र श्रीमान्ले दु:ख गरेर कमाएको पैसा बुढेसकालका लागि सहारा हुन्छ भनेर सहकारीमा राखेको तर सबै पैसा सहकारीले खाइदियो,’ उनले भनिन् ‘अहिले उपचार गर्न पनि पैसा छैन, सरकारले सहकारी ठगबाट असुल गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको बचत फिर्ता पाउन नसकेपछि आन्दोलनमा आएकी एकल महिला अम्बिका खड्गीको बुढेसकालको सहारा नै भाँचिएको छ ।

‘सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता आउँदैन, श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ,’ उनले दु:खी हुँदै भनिन्, ‘छोराको अध्ययनका लागि लगानी गर्न नसकेपछि आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशामा आन्दोलनमा आएकी हुँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी समस्या छलफलबाट समाधान गर्न समस्याग्रस्त समितिको आग्रह

काठमाडौं बुद्धनगरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा सहभागी हुन नेपालगञ्जदेखि आएका डम्बरबहादुर खड्का पूर्वसेना हुन् । शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नेपालगन्ज कोहलपुरमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उनी काठमाडौ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् ।

हरेक आन्दोलनमा आइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति सरकारले कब्जा गरेर बिक्री गरी बचतकर्तालाइ रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

‘यदि सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि बचतकर्ताले पैसा पाउने आवस्था छैन भने सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

त्यसो त सहकारी सञ्चालकको ठगीबाट सहकारीकै कर्मचारी पनि बच्न सकेनन् । देउराली बचत तथा ऋण सहकारीमा बचत राखेका तुलसीबहादुर खड्का सोही सहकारीका सुरक्षा गार्ड हुन् ।

उनले आफ्नो कमाइ सोही सहकारीमा बचत गर्दै आएका थिए । उनले सहकारीको पैसा राजनीतिक दलका नेताले चन्दा भन्दै लगेको अरोप लगाए । सहकारीको चन्दा खाएकाले राजनीतिक दलको संरक्षण पाएका सहकारी ठगका कारण आफूहरूले दु:ख पाउनुपर्नेको उनको गुनासो छ ।

सहकारी ठगहरू खुलेआम हिँड्दा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको देख्दा झनै पीडा हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

कोरोना हमामारी र आर्थिक मन्दीको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखियो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थाले पनि बलियो नियमन र नियामक नभएका कारण यस क्षेत्रमा विकृति झनै बढ्दै गए । सहकारी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा सञ्चालकको व्यक्तिगत मनोमानीबाट परिचालन भयो । त्यसले गर्दा संस्था समस्यामा परेको हो ।

सहकारी संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्तालाई बचत पनि फिर्ता दिने सकेका छैनन् । त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमा समेत असर गरेको छ । आर्थिक चक्रमै असर पुगेपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या बाहिर आउन थाल्यो । सरकारले पनि त्यसका लागि उपयुक्त कदम चाल्न नसक्दा समस्या पर्ने संस्था दिनहुँ बढ्दै गए ।

सहकारीमा राखेको बचत पाउन छाडेपछि बैंकिङ कसुरका मुद्दा सोही अनुपातमा बढ्न थाले । सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गरी बचत फिर्ता गर्ने गरी समिति गठन गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगमाथि कडाइ : परिवार र पारपाचुके भएकाको नाममा राखिएको सम्पत्ति पनि जफत हुने

त्यसका साथै सहकारी प्राधिकरण पनि गठन गरियो । समस्या देखिइसकेपछि गठन भएका यी संस्थाले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न नसकेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीले सहकारी ठगलाई नै जेलबाट बाहिर ल्याउने काम गरेपछि पीडित थप आन्दोलित भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीकी व्यवस्थापकलाई समितिको कार्यालयले जेल बाहिर निकालेपछि अहिले पीडित सोही कार्यालय केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणका कारण सहकारी समस्या समाधान हुन सक्ने हुँदा पनि बेवास्तामा परेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो ४२ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रेका सहकारी पीडितको संघर्षका कारण सरकारले पछिल्लो समय भने केही काम गरेको देखिएको छ ।

सरकारले सहकारीकर्मीको १ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिन कोष गठन गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी पीडित र सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सहकारी विभागको उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा हेल्प डेस्क पनि गठन भएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम गठित यस समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीको दायित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्म ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ बचत फिर्ता/मिलान गरेको छ । समितिले काम सुरु गरेपछि २०८१/८२ असार मसान्तसम्म जम्मा ३ हजार ६ सय ८९ मागदाबीकर्ताको सम्पूर्ण रकम मागदाबी फरफारक गरेको छ ।

यो अवधिमा विभिन्न सहकारीका ५६ हजार १ सय ६ बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा ३५ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ आंशिक रूपमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको समितिले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी पीडित र सरकारबीच दैनिक छलफल भइरहेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

यो पनि पीडितको माग मध्येको एक हो । सहकारी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, सहकारीको ऋण असुली मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरी कार्यसञ्चालनमा ल्याइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने र असुली गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार कठोर भई कारबाही गर्नुपर्ने पीडितको माग छ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश तयारी गरिहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।