अध्यक्ष हुवा क्वो फङ् र ग्याङ अफ गुण्डु

देशको एउटा मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने गरी महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने महाधिवेशनले जस्ता निर्णयहरू गरे पनि या जसलाई नेता छाने पनि, यसले एमालेको र समग्र नेपाली राजनीतिको मार्गमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन प्रभाव छाड्नेछ।

अरू दलले जस्तो जनआन्दोलनको दबाबले भन्दा पनि अगावै निर्धारित महाधिवेशनमा एमाले जान लागेको हो। गत भदौ २२ गते सम्पन्न विधान महाधिवेशनले नै ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर भदौ २२ अगाडिको र भदौ २४ पछिको देश पनि उही होइन, एमाले पनि उही रहेन। त्यसैले एमालेको आन्तरिक जीवनमा पनि यो महाधिवेशनको अलग्गै अर्थ र महत्त्व रहनेछ।

कमरेड ओली महाधिवेशनलाई इतिहासमा आफूमाथि लाग्न लागेको दाग पखाल्ने, राज्यका तर्फबाट लाग्न सक्ने सम्भावित अभियोगको प्रतिकारका लागि शक्तिसञ्चय गर्ने र पार्टीभित्र आफ्ना विपरीत मत राख्नेहरूलाई पाठ सिकाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। विद्या-ईश्वर समूह पार्टीलाई ओलीको सिद्धान्तहीनता, जोरजबरजस्ती र एकलौटी निर्णयहरू गर्ने शैलीबाट मुक्त गर्न यो महाधिवेशनलाई उपयोग गर्न चाहन्छन्।

भदौ २२ गते गोदावरीबाट आफूलाई अर्को पटकको पनि अध्यक्षका रूपमा हलको समर्थन खोजेका र पाएको सन्देश प्रचारित गरेका कमरेड केपी ओली २४ गतेसम्म आइपुग्दा इतिहासको फरक पानामा दर्ता भएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पनि राजनीतिको फरक कित्तामा धकेलिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय एमाले नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो।

२३ गतेको नृशंस गोलीप्रहार र युवाहरूको हत्या हुँदा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। २४ गते देशभर आगो सल्कँदा र धुवाँको मुस्लोले समग्र देशको छवि धमिलिंदा पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार थियो। राज्यविहीनताको स्थिति उत्पन्न भएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्को नेतृत्व र राष्ट्रपति समेत जीवनरक्षाका लागि सेनाको शरणमा पुग्ने बेलासम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यको जिम्मेवारीको वैधता कमरेड ओलीमै थियो।

त्यसैले पनि एमालेलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वमाथि आइपरेका चुनौती सामना गर्न तयार हुने गरी आफ्नो अनुहार पुछपाछ गर्नुपर्ने, सफा पार्नुपर्ने दबाब छ। डेन्टिङ–पेन्टिङ या ओभरहलिङ नै गरेर पार्टीको नेतृत्व, सङ्गठन र विचारको नवीकरण गरेर मात्र जनताका बीच जानुपर्ने बाध्यता छ। जसरी २०४६ को चौथो महाधिवेशन भएको तेस्रो वर्षमा नै एमालेलाई अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विचारधारात्मक रूपमा जडताबाट बाहिर निस्केर दुनियाँका सामु आफ्नो नयाँ अनुहार देखाउनुपर्ने दबाब थियो, त्यसरी नै ३२ वर्षपछि एमालेलाई फेरि आफ्नो समग्र इतिहासको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ सन्दर्भमा आफ्ना विचारको पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

महाधिवेशन तयारीका समयमा कमरेड ओली र उहाँको वरपर घेरामा बसेको समूह भने यो दबाबलाई अस्वीकार गर्न कम्मर कसेर लागेको जस्तो देखिएको छ। पार्टीको दैनिक जीवनदेखि सङ्गठन सञ्चालनका शैलीसम्म त्यो कुरा झल्किन्छ। कमरेड अध्यक्ष समेत धेरै नेताहरू ‘म जे छु ठिकै छु, म सत्य पनि हुँ शिव पनि हुँ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न प्रयत्नरत छन्।

भदौ २३ र २४ मा देखिएको जनताको आक्रोश, आम सर्वसाधारण नागरिक सडकमा निस्केर व्यक्त गरेको असन्तोषलाई दानवीकरण गरेर, राज्यरिक्तता फिलअप गर्न बनाइएको अस्थायी नागरिक सरकारलाई बुख्याँचा भन्दै हियाएर आफ्नो शासकीय अक्षमता ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दैछन्। ओलीको संरक्षणमा रहेका केही उद्दण्ड गुण्डु समूहले फरक विचारमाथि गरेको प्रहार र प्रतिनिधि चयनमा अपनाइएको विधिले पनि एमालेको भृत्यतन्त्रले आफूमाथि आउँदै गरेको सङ्कटलाई नजरअन्दाज गरिरहेकोतिर सङ्केत गर्छ।

जबजबाट गाफजतिर

देशको आम जनसङ्ख्यामा संसदीय निर्वाचनको जुन महत्त्व हुन्छ, कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनको पनि उक्त पार्टीका सदस्यहरूको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी संसदीय निर्वाचन मार्फत आम नागरिकले दलहरूको विचार, शैली र नेतृत्वको परीक्षण गरेर मत दिन्छन्, त्यसरी नै दलभित्रका सदस्यहरूले आफ्नो दललाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गर्छन्। कसलाई नेता छान्ने भन्ने प्रश्नमा बहस गर्छन्। मतदानमा भाग लिन्छन्। हरेक पार्टी सदस्यले महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन या प्रतिनिधि चयनमा मत दिन पाउँछ। यसै मार्फत उसले पार्टीमा आफ्नो अस्तित्व र सम्मान पनि पाउने हो।

‘उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना’ भने जस्तो मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीहरू पार्टीमा आम पार्टी सदस्यहरूलाई सहभागी नगराइकन, नेताहरूको तजबिज र शक्ति–सन्तुलनको आधारमा, जालझेल तिकडम गर्दै कोठाभित्र बसेर नेताको खल्तीबाट निकालेका प्रतिनिधि चयनमा लागेका छन्। सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकार खोसेका छन् र छलछाम गर्दै नेतातन्त्र लागू गरिरहेका देखिन्छन्। यसले राजनीति गर्नेले मतदाता या पार्टी सदस्यको पङ्क्तिलाई विश्वासमा लिनु नपर्ने, कुनै ठूलो नेताको विश्वास जिते (जसरी जिते पनि) अवसर पाइने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ। पार्टी सदस्यको सार्वभौमसत्ता नेताहरूले खोसेका छन्। यो देखेर गाउँ फर्क कालीन पञ्चायतको सम्झना हुन्छ।

२०३२ सालमा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधन गरियो। गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई अब परोक्ष रूपमा पञ्चायत पार्टीको भूमिकामा बदलियो। स्थानीय पञ्चायतदेखि रापंससम्मको निर्वाचनमा को उम्मेदवार हुन पाउने को नपाउने भन्ने विषय गाउँफर्कका कार्यकर्ताको विवेक र तजबिजमा गयो। टिकट दिने नदिने निर्णय गाउँफर्केहरूले गर्न थाले। आफूले रुचाएको मान्छेलाई जिताउन सहमतिका नाममा पद वितरण गर्ने अभ्यास गरियो।

वाससदेखि प्रधानपञ्च या जिपंस, रापंस हुन चाहना राख्ने पञ्चहरू गाउँफर्कका जिल्ला सदस्यहरूको दलालीमा लागेको त्यसबेलाको राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ। यस्तो दलालीमा उसको अघिपछि लाग्नु, उसलाई सन्तुष्ट हुने गरी खानपान गराउनु र गच्छेअनुसारको कोसेलीपात टक्र्याउनु पनि पर्थ्यो। हाम्रो सैमराङ गाउँ पञ्चायतमा टिकट बाँड्न देउराली सातमुहानेतिरका ढकबहादुर थापा सुट लगाएर गाउँफर्कको जिल्ला प्रतिनिधि बनेर पुगेको म सम्झन्छु। त्यही बेलाबाट हो पञ्चायतले थप फाँसीवादी रुझान लिएको। मण्डलेकरण र विपक्षमाथि दमन बढेको। चारै वर्षमा त्यसको परिणाम देखियो र राजा जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए।

हालै एमालेले देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा अपनाएको मोडालिटीमा पनि ठ्याक्कै गाउँफर्कले तय गरेको विधि अनुसरण गरिएको छ। महासचिव कमरेडको जिल्ला दाङबाट आएका समाचारलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यहाँ सङ्गठित सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा सामेलसम्म गराइएन। न मतदाता नामावली, न निर्वाचन समिति र निर्वाचन प्रक्रिया। महासचिवले निर्देशन दिनुभयो, जिल्ला नेताले आफू अनुकूल प्रतिनिधिको नाम चयन गरे। अरू सबै हेरेको हेर्‍यै।

जहाँ-जहाँ सहमतिका नाममा प्रतिनिधि चयन भए, त्यसले महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने आम पार्टी सदस्यको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। जुन भूगोलमा जुन नेता या गुटको वर्चस्व छ, उसको दया–मायामा प्रतिनिधि चयन भएका छन्। जालझेल र धम्की प्रयोग भएको छ। सहमत हुन नमान्नेलाई नेतासँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ र पछि अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने भयमा पारेर सहमति गराइएको छ।

यस्तो लाग्छ, कुनै बेला जबजका नाममा पार्टीभित्र विचार र नेतृत्व निर्माणमा खुला लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको कमरेड मदन भण्डारीको एमाले अब वडादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको नेतृत्व चयनमा गाउँफर्के जनवादी (गाफजवादी) बन्दै गएको छ। दशौं महाधिवेशनबाट लुतो झैं सल्किएको यो रोगले अहिले मौलाउने मौका पाएको छ (यस्तो पद्धतिबाट अहिले पाडो मात्र खाएको ठानेर कोही ढुक्क भएको छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, पाडो खाने बाघले बाच्छो पनि बाँकी राख्दैन)।

गाउँफर्के जनवादको अभ्यासले अन्ततः सम्पूर्ण पार्टी जीवनलाई नोकरशाहीकरण गर्छ र परिणाममा पार्टी दक्षिणपन्थी बाटोमा जान्छ। पार्टी र सदस्यका बीचको सेतु खलबलिन्छ। समयान्तरमा एमालेले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि गुमाउँदै जाने र जनताका बीचमा असान्दर्भिक हुने जोखिम पनि रहन्छ।

असन्तोष अहिले नै बढेको छ। केहीले अहिले नै पार्टी छाडेको वक्तव्य दिइरहेका छन्। जन-आन्दोलनले झट्का दिएर जाँदा पनि नेतृत्वले यसलाई बेवास्ता गर्नु पार्टी ढिलो-चाँडो भीरबाट खस्दैछ भन्ने सङ्केत पनि हो।

ओली–ईश्वर टकराव

वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले आफूलाई महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित गरियोस् भनेर पार्टी सचिवालयको बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म घोषणा गरेपछि एमाले महाधिवेशनमा पोखरेल र ओलीका बीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। सार्वजनिक खपतकै लागि सही, अध्यक्ष ओलीले यसलाई स्वागत गरेका छन् र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ भन्ने सन्देश प्रचारित गरेका छन्।

नवौं महाधिवेशनमा प्यानल सहित ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका कमरेड माधवकुमार नेपाल पार्टीबाट बाहिरिएपछि कतिपयले अब हुने प्रतिस्पर्धाले पनि पार्टीलाई फुटतिर लैजान्छ, ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनेले पार्टी विभाजन गर्छन् भन्दै ओलीका विरुद्ध नजान चेतावनी जारी गरेका छन्। परिणाम जे भए पनि एमालेको महाधिवेशनमा दुई प्यानल र धेरै उम्मेदवारका बीच प्रतिस्पर्धा निश्चित भएको छ।

अन्य कुराबारे पछि चर्चा गरौंला। यतिबेला भने ओली र ईश्वरका बीचको सम्बन्ध, उनीहरूका शक्ति र दुर्बलता बारे चर्चा गरिने छ। कमरेड ओलीका बारेमा त सबै जानकार छन्। कमरेड पोखरेल भने पदको हैसियतले दिने अवसर अनुसार पनि फ्रन्टमा कमै देखिने एमाले डीप स्टेटका अग्रज रहेकाले उनका बारेमा बढी चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

कमरेड पोखरेल तत्कालीन नेकपा (माले) र त्यसअगाडि कोअर्डिनेशन केन्द्रबाटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहेर निरन्तर काम गरेका एमालेको पहिलो पुस्ताका नेता हुन्। सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले पार्टी नेतृत्व गरेका सबै कालखण्डमा संस्थापन पक्षमा रहेर काम गरेका उनी पार्टीको यो लामो कालखण्डको भोक्ता, कर्ता र साक्षी हुन्।

उनको पहिलो राजकीय जिम्मेवारी कमरेड मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा थियो। त्यसयता कैयौं पटक मन्त्री र एक पटक उप–प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेका छन्। पार्टीमा पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र नेकपाकालीन सचिवालय सदस्यका रूपमा तथा पार्टी सचिवालयको सचिव, दुई पटक निर्वाचित महासचिव र एक पटक वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेका छन्। पार्टीको भृत्यतन्त्र र पार्टी डीप स्टेटबारे जानकार छन्। पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा भने पछिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता खासै सामेल गरिएका छैनन्।

पार्टीको इतिहास बारेको सूक्ष्म ज्ञान, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका बारेमा व्यक्तिगत जानकारी र सूचना, सम्बन्ध, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका कारणले साङ्गठनिक जीवनका सबै पक्षबारे जानकार छन्। संस्थापन पक्षमा रहेकाले मदन भण्डारीको जबजदेखि कमरेड ओलीको बहुपदीय पद्धति र लोकतन्त्रीकरणका भाष्य निर्माणमा सक्रिय सहभागी छन्। लेनिनीय परम्पराको पार्टी निर्माण, कम्युनिस्ट पार्टीले लिने रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्यशैलीका सैद्धान्तिक ज्ञानमा पोख्त छन्।

अल्लारे उमेरमा कमरेड रत्नकुमार वान्तवासँगै क्रान्तिको खोजीमा हिंडेका पोखरेलले एक पटक राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पछि फर्केनन्। १५ वर्ष लामो भूमिगत जीवन बिताए। माले निर्माणका कष्टपूर्ण दिनहरूमा आफूलाई टिकाए र समर्पित गरे।

२७ वर्षको उमेरमा महासचिव सीपी मैनालीसँग दोलखा, सिन्धुपाल्चोकका सीमा क्षेत्रबाट पैदलै तिब्बत हुँदै चीन गएका पोखरेल वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँगको सम्पर्क सम्बन्धमा भने खासै काविल देखिंदैनन्। मूलतः पार्टी महासचिवहरू र पछि अध्यक्षहरूलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने पोखरेलको अर्को कमजोरी उनको आवाज र भाषण आक्रामक नहुनु पनि हो।

सुस्त स्वरमा बोल्छन्, मानौं भूमिगत कालमा कुनै झुपडीमा पार्टी नेताहरूसँग साउती गरिरहेका छन्। निर्देशनात्मक रूपमा कार्यकर्तालाई कमान्ड गर्न नसक्नु उनको अर्को कमजोरी लाग्न सक्छ। उनको प्रस्तुतिमा कार्यकर्ताले प्रतिपक्षसँगको सङ्घर्षमा खोज्ने जोश नपाउन सक्छन्।

उनको तागत भने पार्टीमा बिताएको उमेर, गरेको काम र स्थापित देशव्यापी परिचयको सञ्जाल हो। पछिल्लो समय पार्टीमा ओलीको व्यक्तिवादी शासकीय शैलीसँग असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्ताहरूको समूह उनको साथमा छ। ईश्वरको उम्मेदवारीले ओलीलाई दबाबमा पारेको प्रतिनिधि छनोटमा गरिएको चलखेलका बावजुद ईश्वरको पक्षमा खुलेर आएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्याले व्यक्त गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा शक्ति र स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेर अघि बढेका कमरेड ओलीको तागत उनले कमान्ड गरेको गुट र सहयोगीहरूको घेरा हो। हुनत यसअगाडि समाजको विविध तह उनलाई पितासरह सम्मान गर्दै झुक्थ्यो। बाह्य शक्तिहरू पनि उनलाई शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्थे र चिढ्याउन चाहँदैनथे।

यतिबेला भने उनले समाजको ठूलो हिस्सा, नयाँ पुस्ता, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र या डीप स्टेट, परम्परागत सम्भ्रान्त वर्ग सबैको विश्वास गुमाएका छन्। नेपाली राजनीतिमा परोक्ष-प्रत्यक्ष चासो राख्ने छिमेकीहरूको विश्वास र साथ पनि गुमाएका छन्। आफैंले पाले-पोसेको, संरक्षण-प्रोत्साहन गरेको गुटभित्रको पार्टी पङ्क्ति पनि उकुसमुकुस हुँदै गएको छ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने अवस्थामा ओलीको साथ छाड्नेहरू उनकै वरपर पनि छन्। पछिल्लो समय खासगरी असोजमा सेनाको ब्यारेकबाट फर्केपछि उनले दिने गरेका अभिव्यक्तिले पार्टी बाहिरको सर्वसाधारण जनता उनीबाट रुष्ट र इरिटेट भएको तथा फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गरिरहेको यो पङ्क्तिकारले अनुभूति गरेको छ।

तैपनि उनी एमालेमा अरू सबैभन्दा उचाइ भएका नेता हुन्। एमालेमा मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनी दोस्रो तहमा पर्ने नेता होइनन्। उनले अपानवायु छाडे पनि त्यो समाचार बन्छ। पार्टीभित्र उनको आशीर्वाद लिएर नेता भइरहने र आफूलाई सेफ साइडमा राख्न चाहने पङ्क्ति ठूलो छ। उनले गुन लगाएका उद्योगी, व्यवसायी, नेता-कर्मचारी र बिचौलिया तथा डनहरू छन्। घरबारविहीन हुनुपरे पनि पार्टी स्रोतमाथि नियन्त्रण उनैको छ।

पार्टीको आन्तरिक जीवन या हेडक्वाटर मार्फत गरिने हस्तक्षेपले उनको पक्षमा प्रतिनिधि सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ। महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक सुविधा उनलाई छ। उनैले मनोनित गरेको केन्द्रीय समिति र विभागबाट उनको पक्षमा बढी प्रतिनिधि आउन सक्छन् जसले उनलाई पोखरेलको तुलनामा महाधिवेशन फेस गर्न सहज बनाउन सक्छ।

कतिसम्म भने महाधिवेशनको विधि, प्रक्रिया, चुनाव आयोगको गठन, उम्मेदवारी प्रक्रिया र मतदानदेखि मतगणनासम्म प्रभावित गर्ने गरी उनले महाधिवेशनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्। उनी कति निष्ठुर छन् भन्ने कुरा त आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना देखेपछि कमरेड विद्या भण्डारीको सदस्यता खोसेबाटै थाहा हुन्छ।

ईश्वरको पक्षमा समय छ। आम गैर-पार्टी पङ्क्तिको ठूलो हिस्साको सहानुभूति देखिन्छ। पार्टीभित्र परिवर्तन चाहनेहरूको उनै आशा हुन्। ओलीबाट विरक्त भएको, २३ र २४ गतेको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी बोकेका ओलीलाई अगाडि लगाएर जनतासँग मत माग्न जान सकिंदैन भनेर चिन्तित एमाले समर्थकहरूको पङ्क्ति पनि ईश्वरको पक्षमा छ।

पोखरेल एमालेको वैचारिक ब्यानर जबजका व्याख्याता हुन्। शास्त्रीय कम्युनिस्ट विचारधाराको व्याख्या र समकालीन घटनामा आफ्ना विचारहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने क्षमता राख्छन्। बहस र तर्क गर्न सक्छन्।

उनलाई पार्टी पदाधिकारीहरूको सिनियर पुस्ता र नयाँ पुस्ताको केही सङ्ख्याको साथ छ। पछिल्लो समय अलग्गै व्यक्तित्व, सामाजिक सम्बन्धको सञ्जाल र मदन भण्डारीको विरासत सहित राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेकी कमरेड विद्या भण्डारीको समर्थन र साथ-सहयोग (भण्डारीले ईश्वरको उम्मेदवारीलाई आफ्नै उम्मेदवारीसरह लिएको भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ) ईश्वरका लागि आड हुनेछ। प्रतिनिधि जो छानिएका-चुनिएका छन्, तिनले बाँकी फैसला आगामी दुई साताभित्र गरिसक्ने छन्।

हुवा क्वो फङ् र ग्याङ अफ गुण्डु

कमरेड ईश्वर पोखरेलको पक्षमा एउटा पोस्टर सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। ह्वाट्सएपको बाटो मेरो मोबाइलसम्म आइपुगेको उक्त पोस्टरमा कमरेड पोखरेल अग्रभागमा छन् र ब्याकग्राउन्डबाट (नेपथ्यमा होइन) कमरेड विद्या भण्डारीको फोटोले चियाइरहेको देखिन्छ। यसले मलाई सन् १९७६ सेप्टेम्बरमा माओको निधनपछि पार्टी अध्यक्ष भएका हुवा क्वो फङ् र त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री रहेर पनि झन्डै नजरबन्दको जीवन बिताइरहेका तङ सियाओ पिङका कतिपय सन्दर्भहरू याद आए। सँगै सम्झनामा आयो चार जनाको गुट (ग्याङ अफ फोर) को अवसान।

पाठकहरूको नयाँ पुस्ता नवाजुद्दिन सिद्दिकी अभिनित ग्याङ अफ वासेपुर हेरेर हुर्केको होला । तर म यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा बदनाम ग्याङ अफ फाेरकाे कुरा गर्दै छु ।

माओले भनेका दुई जस्तासुकै निर्णय र आदेश पालन गर्छु भनेपछि हुवालाई माओले “नि वानशी व फाङसिङ” अर्थात् ‘तिमीलाई जिम्मेवारी दिन पाउँदा म ढुक्क भएको छु’ भन्दै आफ्नो उत्तराधिकारी तोकेका थिए। चाउ एन लाइको मृत्युपछि वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री तङलाई पन्छाएर फङ्लाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। हुवा माओको उत्तराधिकारी भएर आउँदैनथे भने सीपीसीलाई ग्याङ अफ फोरले, अझ माओकी कान्छी पत्नी चियाङ छिङले कब्जा गर्ने सम्भावना थियो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने चीनलाई सर्वनाशको बाटोमा जानबाट कसैले बचाउन सक्दैनथ्यो।

माओको निधनपछि हुवाले नै माओकी विधवा तथा चार जनाको गुटकी नेता चियाङ छिङ र अरू तीनै जना सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरे। हुवा अध्यक्ष बनेकै हुनाले तङलाई विस्तारै उपप्रधानमन्त्रीका काममा फर्कन दिइयो। समग्र चीनको नेतृत्व माओको छायाँबाट मुक्त भयो र नयाँ चीनको उदय भयो। सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्त्यसँगै ग्याङ अफ फोर र त्यसको वरपर सङ्गठित षड्यन्त्रकारी र उद्दण्डतावादीहरूलाई दमन गरिएकै कारणले चीन राजनीतिक स्थायित्व र खुलापन सहित आर्थिक सुधारको बाटोमा हिंड्न सकेको थियो।

प्रत्यक्षमा माओको विरोध नगरे पनि ग्याङ अफ फोरमाथिको कारबाही प्रकारान्तरले माओमाथिकै कारबाही थियो। माओले लिएका गलत नीति सच्याउँदै पार्टीको २०८२ मा सम्पन्न १२औं महाधिवेशनले इतिहासमा माओको हैसियत अड्कलेर तय गरिदिएको थियो जसलाई ७०/३० भनेर बुझिन्छ। आजको शक्तिशाली जुन चीन छ, त्यो माओको कल्टलाई निषेध गरेपछि मात्र बन्न सकेको हो।

विस्तारै हुवा तङको छायाँमा पर्न थाले। सन् १९८२ को पार्टी महाधिवेशनभन्दा पहिले नै उनले पार्टी अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिए। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भने आजीवन रहिरहे। अध्यक्षमा हु याओ वाङ र प्रधानमन्त्रीमा चाउ च याङले उनलाई विस्थापित गरे। नेतृत्व पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको कार्य पूरा भयो।

के ईश्वर कमरेड पनि अध्यक्षमा निर्वाचित भए भने कमरेड विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा पुनःस्थापित गर्ने भूमिका खेलेर आफ्नो राजनीतिको उत्तरार्ध बिताउने छन् ? के उनले पनि हुवाले ग्याङ अफ फोरको अराजकता, उद्दण्डता र षड्यन्त्रकारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेर पार्टीलाई सहज बाटोमा लैजाने कामको नेतृत्व गरेको जस्तो ग्याङ अफ गुण्डु (यसको विस्तारित चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन। ग्याङ अफ गुण्डु कसरी बनेको छ, के-के गर्छ भन्ने विषय समकालीन नेपालको राजनीति र एमालेको विषयमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो) लाई पार्टी कब्जा गर्नबाट रोक्ने छन् ? त्यसले सिर्जना गरेको भय र आतङ्कबाट देश र स्वयं एमालेलाई मुक्त गर्नेछन् ?

(ग्याङ अफ फोरका नेता चियाङको आदेशमा मृत्यु शय्यामा रहेका प्रधानमन्त्री चाओलाई मोजार्ट र विथोभन सुन्न निषेध गरिएको थियो। कैयौं सिनियर नेताहरूलाई मारिएको, मोसो दलिएको या कुटेर घाइते बनाइएको थियो। लाल गार्डका नाममा गरिएको यो काम पनि माओ र उनका विचार मात्र सही छन् भन्दै उनको जीवन र विचारको रक्षाका नाममै भएको थियो।) पाठकहरूले १४ गते च्यासलमा इतर समूहका एक जना नेता कर्ण थापामाथि कसको अगाडि कसले हात हाल्यो भन्ने त देखिसुनिसक्नु नै भो होला! (विज्ञेसु किमधिकम्!) यी प्रश्नको उत्तर भने आउने २९ गतेसम्ममा हामी सबैलाई थाहा भइसक्नेछ।