प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा दिएका ९ जवाफ

१७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अघिल्लो सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नभएकाले आफ्नो नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपरेको दाबी गरेकी छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र उनै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

त्यही निवेदनमाथि जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट निकास नहुने भएकाले नै त्यसको विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपरेको दाबी गरेकी हुन् ।

‘तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेकाले नागरिक विद्रोह भयो । त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिई रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको हो,’ कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेकी छन्, ‘यो विघटनले पुरानो जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरी ताजा जनादेश एवं जनमतलाई नविकरण र अद्यावधिक गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।’

विषम अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेँ

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू सहज अवस्थामा नभई विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य भएको जवाफ लेखेकी हुन् । केही साताअघि सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा पनि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कठिन अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेको बताएकी थिइन् ।

जेनजी आन्दोलनको दुई दिनमा ७८ जनाको ज्यान गएको, राज्यका प्रमुख अंगहरूको भवन तोडफोड र आगजनी भएको विवरण लेखेकी छन् ।

सुरक्षा निकायहरूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको र राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि सुरक्षा खतरामा परेको स्मरण गराएकी छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेकी छन्, ‘समग्र राज्यप्रणाली नै शून्यतामा गएर मुलुक राज्यविहीनताको जटिल र भयावह अवस्थामा पुगेको बेला (म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिएँ ।)’

जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थितिलाई पुरानै लयमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण भनेकी छन् । त्यही विषय परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले नागरिक सरकार गठन गर्ने गरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उनको दाबी हो ।

नागरिक सरकार नै विकल्प

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको दाबी अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि राज्यका सामू दुई विकल्प थिए । पहिलो, प्रतिनिधिसभाबाट नै अर्को सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने अथवा आम नागरिकको विश्वास रहेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विकल्प खोज्दा कसैलाई पनि नागरिकले स्विकार्न नसक्ने परिस्थिति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो विकल्पको रूपमा नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बताएकी छन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेकी छन्, ‘तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता तथा संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थाको कारण नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्नेसम्मको अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न भएको तथ्य सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु ।’

आवश्यकताको सिद्धान्त

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यकताको सिद्धान्त भनेकी छन् । सामान्य अवस्थामा संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले विषम परिस्थितिमा मुलुकको हितका लागि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार, परिस्थितिलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको दाबी गरेकी हुन् ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान संशोधन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा प्रयोग गरेको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बारे एक पुरानो नजिर उदृत गर्दै उनले लिखित जवाफमा पेस गरेकी थिइन् ।

जवाफमा उनले भनेकी छन्, ‘राष्ट्रको जीवनमा पनि असाधारण र असहज परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन परिस्थितिमा निश्चित काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

जनादेश अनुसार विघटन

प्रधानमन्त्री कार्कीको लिखित जवाफमा जनताले लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि पटक-पटक त्याग गर्दै आएको, तर संविधान जारी भएपछिको संसद् अनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको दाबी छ ।

त्यसैको असन्तुष्टि स्वरूप जेनजी आन्दोलन भएको जिकिरसहित प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको जनादेश अनुसार देशलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले नागरिक सरकार बनाउन आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जवाफ लेखेकी छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणालाई त्यसैको सिलसिलाबद्ध कदम भनेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा भनेकी छन्, ‘राष्ट्रको अविभावकको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपतिबाट भएको सरकार गठन सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक भनि अर्थ गर्नु न्याय सँगत हुँदैन ।’

फराकिलो व्याख्या हुनुपर्छ

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि संविधानभित्र मात्र सिमित रहन सम्भव नभएको भन्दै उनले अदालतले उदार दृष्टिकोणबाट परिस्थितिको व्याख्या गर्न सुझाव दिएकी छन् ।

तत्कालीन समयमा सरकारले सुशासन दिन नसकेको अनि प्रतिनिधिसभाले नागरिकको वास्तविक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकै कारण समस्या बल्झिएको भन्दै उनले ‘नागरिककले दुवै संस्थालाई अस्वीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा ताजा जनादेशमा जानु नै मनासिव र लोकतान्त्रिक निकास हुने’ दाबी गरेकी हुन् । त्यो यथार्थलाई फराकिलो व्याख्याबाट सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिन राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गरेको उनको जिकिर छ । उनले उक्त निर्णयलाई ‘संविधानका कोरा प्रावधानको रूपमा नहेरी संविधानवादकै आलोकबाट हेरिनु मनासिब हुने’ सुझाव दिएकी छन् ।

विघटन राजनीतिक कदम हो

राजनीतिक जटिलताको कारण संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएमा संविधानलाई थप क्षति नपुग्ने गरी प्रयोग र पालना गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिलाई रहने भन्दै उनले त्यही सिलसिलामा राष्ट्रपतिले धारा ६१(४) प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएकी हुन् ।

त्यो कदमलाई उनले राष्ट्रपतिको ‘संवैधानिक विवेक’ भनेकी छन् । उनले जवाफमा भनेकी छन्, ‘संवैधानिक विवेकको सर्वाधिक महत्व रहेकै बखत गरिएको कार्य (असंवैधानिक होइन) ।’ उनले विघटनका मुद्दामा अदालतले आत्मसंयमता अपनाई विवाद टुंग्याउने न्यायिक अभ्यास रहेको दाबी गरेकी छन् ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको नजिर उदृत गर्दै भनेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकोले राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न ।’ तर त्यतिबेला र अहिले संवैधानिक व्यवस्था नै फरक थियो भन्नेबारे भने लिखित जवाफमा विवेचना गरेको भेटिन्न ।

राज्यमा संकट सिर्जना भएको विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानका धारा र अक्षरहरूबाट मात्र समाधान खोज्नु राजनीतिक संविधानवादको विपरीत हुने भन्दै उनले लेक्स नन स्किृप्टा (अनरिटर्न रुल अफ कन्स्टिच्यूसन) को अवधारणा अनुसार समाधान खोजिनुपर्ने भनेकी छन् ।

‘राज्यको जीवनमा आइपरेका यस्ता विशेष परिस्थितिलाई राजनीतिक संविधानवादको फराकिलो दायराबाट व्याख्या गरिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ, ‘यो सरकार गठनले संविधानको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको नभई पूर्णतातर्फ लैजान, गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार्य बनाउन संविधानकै दीर्घजीवनको लागि भूमिका खेलेको छ ।’

स्वीकार्य काम भइरहेको छ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको दाबामा नागरिकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेका छन्, त्यसैले सरकारले संवैधानिक र राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको हो ।

सरकारलाई अविश्वास गरेर, काम गर्न अवरोध गरेर राज्य र सरकारलाई राजनीतिक शून्यतामा लैजान नमिल्ने भन्दै उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुधारका काम भइरहेको जिकिर गरेकी हुन् ।

सरकार गठन भएपछि विभिन्न पक्षमा सुधार र प्रगति भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नेदेखि कूटनीतिक छविमा सुधार आएको दाबी गरेकी छन् । उनले जवाफमा लेखेकी छन्, ‘यो सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा उचित निकास हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमाथि प्रश्न

नेपालको संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक कुनैपनि सरकारी नियुक्तिमा बन्देज छ । तर देशमा विषम परिस्थिति आइपरेको भन्दै उनले विषम परिस्थितिमा त्यो बन्देज कायम नरहने जिकिर गरेकी हुन् ।

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने भन्दै उनले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक संविधानवादको दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्ने दाबी गरेकी हुन् ।

‘विशिष्ट परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा भनेकी छन्, ‘राज्यलाई आवश्यक परेको बेला कुनैपनि नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन सक्छ ।’

जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जना भएको घटनाक्रम र विशेष परिस्थितिले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनरत पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो माग भएको भन्दै उनले जवाफमा भनेकी छन्, ‘सबै नेपालीलाई मान्य हुने गरी सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको रुपमा राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने गरी म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको हुँ ।’

पुनर्स्थापनाले समाधान दिँदैन

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विरुद्धको सबैजसो रिट निवेदनमा उनको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग छ । तर जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बदर (प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना) ले समाधान नदिने जिकिर गरेकी छन् ।

‘पुनर्स्थापनाले थप अन्योल, अस्थिरता र अराजकता मात्र सिर्जना गर्ने हुँदा यस्तो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुहुँदैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू र नयाँ दलहरू दर्ता भएको समेतबाट देश निर्वाचनका लागि अग्रसर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अवधि निरर्थक रूपमा बढाउने बाहेक पुनर्स्थापनामा कुनै खास राजनीतिक कारण वा एजेन्डा नदेखिएको भन्दै उनले पुनर्स्थापनाको मागलाई ‘परिणाम नदिने राजनैतिक संरचनालाई निरन्तरता दिने प्रयास’ भनेकी छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु भनेको अब कहिल्यै प्रतिनिधिसभा गठन नहुने भन्ने होइन,’ उनले जवाफमा भनेकी छन्, ‘सरकार निर्वाचनमा अघि बढिसकेकाले यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै हो ।’