परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारका केही सवाल

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णयबाट विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई नेपाल फिर्ता गर्ने निर्णय सँगसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पुनः राष्ट्रिय प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ। आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका लागि जैसी कोठाबाट शुरु भई मुन्सी खानाहुँदै वर्तमान अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको रूपमा विकसित यो संस्था विविध कारणले जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

राष्ट्रको अस्तित्व, अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका लागि कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको यस संस्थाले शासकीय वर्गको बेवास्ता, राष्ट्रवादी चिन्तनमा आएको शिथिलता, राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, शीर्षस्थ नेतृत्वको व्यक्तिवादी तथा सङ्कीर्ण सोच र विदेशीको बढ्दो अनुचित प्रभावका कारण विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। यस लेखमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यसबाट सञ्चालित हुने कूटनीतिक कार्य प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न आवश्यक सुधारका सवालमाथि चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियोगको विस्तार

हाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध १९३ वटा मुलुकमध्ये १८३ वटा मुलुकसँग नेपालले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ। त्यसैगरी, ३१ वटा द्विपक्षीय नियोग, ३ वटा स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी जम्मा ४४ वटा विदेशस्थित नेपाली नियोग सञ्चालित छन्।

हाल सञ्चालित महावाणिज्य दूतावासहरू नेपालको द्विपक्षीय नियोग रहेका मुलुकहरूमध्ये भारतमा १, चीनमा ४, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३, साउदी अरबमा १ र संयुक्त अरब इमिरेट्समा १ गरी कुल १० वटा रहेकाले समग्रमा ३३ वटा मुलुकमा मात्र नेपाली नियोगहरूको उपस्थिति रहेको छ।

सङ्ख्यात्मक हिसाबमा नेपालको धेरै वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भए पनि ती प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुनसकिरहेका छैनन्। सन्निकटमा रहेका मुलुकहरूदेखि छिमेकी मुलुक, शक्तिशाली मुलुक र प्रमुख राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध त्यति प्रभावकारी हुनसकेको छैन। यी सम्बन्धहरू प्रभावकारी नहुनुमा विविध कारण छन्: दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकहरूसँग गर्नुपर्ने सहकार्य तथा कारोबारको स्पष्ट खाका नहुनु, केही मुख्य क्षेत्र तथा मुलुकहरूमा कूटनीतिक उपस्थिति नहुनु, कूटनीतिक उपस्थिति रहेको ठाउँमा पनि कार्यबोझको अनुपातमा स्रोतसाधन र कूटनीतिक कर्मचारी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहनु आदि।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको उपस्थिति रहेका, सामरिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले समेत महत्त्व रहेका मुलुकहरू जस्तै टर्की, मध्य तथा पूर्वी अफ्रिका तथा पूर्वी युरोपियन मुलुकहरूमा नेपाली नियोगको विस्तार हुनसकेको छैन।

समग्रमा, विद्यमान कूटनीतिक उपस्थिति एकदमै साँघुरो रहेको र कूटनीतिक क्रियाकलाप समेत गुणात्मक हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले, देशगत नीति तथा रणनीति तय गर्दै कूटनीतिक उपस्थिति अनिवार्य भइसकेको मुलुकहरूमा नयाँ नियोगको स्थापना गरी प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीति सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण

देशको समग्र क्षेत्रमा जस्तै कूटनीतिक क्षेत्र समेत राजनीतीकरणको नकारात्मक प्रभावबाट अछुतो रहेको छैन। राजनीतिक दलहरूको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता छैन। परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि भन्दा व्यक्तिगत तथा पार्टीगत हितका निमित्त प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ।

हाल राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा हुने प्रावधान रहेको छ। राजनीतिक दलले आ-आफ्नो सङ्कीर्ण अभीष्ट पूरा गर्नका लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा आफ्ना आसेपासे र सेवकहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त दिने गर्छन्।

अर्कोतर्फ, नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन गाह्रो हुने अवस्था छ। यसले सामान्यतया पाँच वर्षको एक निर्वाचन अवधिभित्र पनि विभिन्न राजनीतिक समीकरणका आधारमा नयाँ सरकार निर्माण भइरहने र प्रत्येक नयाँ सरकारले आफूभन्दा अघिल्लो सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अभ्यासको विकास भएको छ।

हालै सरकारले फिर्ता गरेको ११ जना राजदूत समेत यसै सिलसिलाको कडी हो। यस्ता अभ्यासले गर्दा राजदूत पद एकदमै अस्थिर र अनिश्चित भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै लज्जित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ। राजदूत पदको स्थायित्व भएमा मात्र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट सञ्चालन हुने कूटनीतिक कार्य प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।

केही अपवादहरूलाई छोड्ने हो भने राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा पठाइने राजदूतहरूमा कूटनीतिक आचरणमा मात्र नभई कार्यसम्पादनमा समेत विभिन्न समस्या देखिएका छन्। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि प्रज्वलित हुने भन्दा पनि धूमिल हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्।

यस समस्याको निराकरणको उपाय भनेको परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नै राजदूत नियुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु हो। कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नहुने हुँदा उसले राष्ट्रको सर्वोपरि हितका निमित्त आफूलाई समर्पित गर्न सक्छ भने राजदूत पदमा पनि स्थायित्व कायम हुन्छ। स्मरण रहोस्, राजदूतहरू मूलतः परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट नै नियुक्त गर्ने परिपाटी हाम्रा छिमेकी लगायत विश्वको अधिकांश मुलुकमा छ।

परराष्ट्र सेवाको व्यवसायीकरणमा ह्रास

समाजका विभिन्न पेशाहरू उदाहरणका लागि चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता आदि जस्तै परराष्ट्र सेवा पनि एक विशिष्ट पेशा हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरूपको सीप, क्षमता तथा कुशलता आवश्यक हुन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विभिन्न परिबन्धमा पारी त्यसमा पनि विशेष गरी समयानुकूल विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दा अन्य मन्त्रालयबाट अनावश्यक सौदाबाजी गरी विदेशस्थित नियोगहरूमा परराष्ट्र सेवा बाहेकका प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्ने गरिएको छ।

यी प्रयासका फलस्वरूप विभिन्न नियोगमा इकोनोमिक मिनिस्टर, काउन्सिलर, सांस्कृतिक सहचारी आदि पदहरूको स्थापना भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयबाट विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवस्थित नेपाली नियोगहरूमा श्रम सहचारी पठाउने अभ्यास रहेको छ।

त्यसैगरी, हाल कायमै रहेको १० महावाणिज्य दूतावासहरूमध्ये ५ वटा महावाणिज्य दूतावासमा प्रशासन सेवाका महावाणिज्य दूतहरू कार्यरत रहेका छन्। प्रशासन सेवाबाट हुने महावाणिज्य दूतको नियुक्ति प्रचलित कूटनीतिक अभ्याससँग मेल खाने किसिमको छैन। प्राय:जसो मुलुकहरूले परराष्ट्र सेवाभित्रकै कर्मचारीहरूलाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्त गर्ने गर्छन्।

निश्चित मापदण्ड, कूटनीतिक अनुभव र आवश्यक कार्यदक्षताको सट्टा पैसा अनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा यस्ता पदहरूमा नियुक्त गरिने हुँदा यसरी नियुक्ति भएर जाने कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर हुने गरेको छ।

यसले संस्थागत स्मरण, सुशासन, कर्तव्यपालन तथा जवाफदेहितामा समेत नकारात्मक असर परेको छ। यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्रीमा समेत यदाकदा परराष्ट्र मामिलामा जानकार र रुचि समेत नभएका व्यक्तिहरू नियुक्त हुने गर्छन्।

यस किसिमको नियुक्ति गर्ने अभ्यासले परराष्ट्र सेवाको व्यवसायीकरणमा ह्रास ल्याउने कार्य गरेको छ। यसको निराकरणका लागि परराष्ट्र सेवा भित्रबाट नै विषय–विज्ञको विकास गर्नुपर्दछ भने बाह्य विशेषज्ञता अनिवार्य भएको खण्डमा सक्षम, योग्य र कूटनीतिक क्षेत्रबारे जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्दछ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तीकरण

विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरूको शीर्ष पाँच सूचीमा नेपाल निरन्तर पर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग नै छ।

विभिन्न मुलुकमा कार्यरत यस्ता नेपाली नागरिकको सङ्ख्या करिब ४० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। तर विडम्बना राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने हाम्रा नेपाली नागरिकको यथोचित हेरचाह र सहयोग गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ।

विदेशस्थित नेपालीलाई सेवा दिने र उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने सरकारी निकाय विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू हुन्। तर यी नियोगहरूमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राज्य चुकेको अवस्था छ।

विदेशस्थित ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई अत्यन्त न्यून बजेट तथा सीमित कर्मचारी (करिब एक-डेढ सय) मार्फत सेवा प्रदान गरिरहनु परेको कटु यथार्थ हामीसँग छ। नेपाली नियोगहरूलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई तोकिएको कार्यभार जवाफदेहीपूर्ण तवरले पूरा गर्न सक्षम हुने संस्थाको रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य भएको छ।

निष्कर्ष

नेपालको ऐतिहासिक विरासत बोकेको र सम्मानित संस्थामध्ये एक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय राजनीतिक विकृति तथा शासकीय बेवास्ताले गर्दा विषम परिस्थितिबाट गुज्रनु परिरहेको अवस्था रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय कमजोर हुँदा राष्ट्र र राष्ट्रियता नै कमजोर हुने हुँदा यसको समुचित विकास र संवर्धनमा चासो राख्नु र सहयोग पुर्‍याउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हुन्छ।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर परराष्ट्र मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकायहरूको सशक्तीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो।