हेटौंडामा सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश

१९ मंसिर, हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश दिएको छ ।

पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले आज १९ मंसिर शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो ।

हेटौंडाकी स्थायी बासिन्दासमेत रहेकी कंसाकारले अन्तिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तारका लागि भन्दै सडक सीमाभित्रका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै सूचना निकालेको थियो ।

‘हेटौंडाको सडक विस्तार गर्ने सूचना आएपछि मैले १६ गते अदालतमा रिट दायर गरेकी थिएँ । त्यसमा कार्यान्वयन नगर्न आज आदेश आएको छ,’ कंसाकारले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र प्रत्यर्थी नं. १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् र प्रत्यर्थी नं. २ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्ति हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकोले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको जनाएको छ । छलफलका लागि २६ मंसिर गतेको पेशी तोकिएको छ ।

‘छलफल भइ अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, मकवानपुरको मिति २०८२/०८/०५/ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदै थियो । सडक डिभिजनले भोलि २० मंसिरबाट सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरालगायतका संरचना हटाउने तयारी थालेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सडक विस्तार कार्य अन्यौलमा परेको छ । सडकसीमा भित्रका घरधनीहरूले दायर गरेको रिटका कारण यसअघि पनि पटक–पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले सडक विस्तार कार्य रोकिँदै आएको थियो ।

सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले २०७३ देखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएका रिटहरुका फैसला प्राप्त नहुँदासम्म सडक सीमा खाली गराउन नसकिएको बताएका छन् ।

१७ असार २०७३ मा सूचना निकालेर सडक सीमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालनी भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले काम रोक्नु परेको अधिकारीले बताए ।

१० असार २०८० मा पुन: सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट (मुद्दा नम्बर ०८०–डब्लू–००५० मार्फत्) उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकोले काम रोक्नु परेको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चार पटक सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको विगतको फैसलामा के थियो ?

सडक डिभिजनले १९ माघ २०७३ मा उच्च अदालत पाटकको आदेश र १७ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा संरक्षण गर्नु आवश्यकता रहेको औंल्याएको थियो ।

दायर ९ वटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ उल्लेख रहेकोलाई एउटा आधार बनाएको छ । १० असार २०८० मा प्रकाशित सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना उपर दायर रिट १७ पुसमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र फैसलाको आदेश खण्डमा उल्लेख भएको विषय डिभिजनले उठाएको छ ।

‘तत्कालीन राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ बामोजिम मिति २०२१/११/११ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको राजमार्गको क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनि निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था बाहेक क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सडक डिभिजनले उपलब्ध गराएको फैसला पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकले सो अवस्था देखाई दाबी गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’

‘निवेदकले जानीजानी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरासमेतको संरचना निर्माण गरी उपभोग गरेको आधारमा सडक क्षेत्रमा निवेदकको अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउँदा निवेदकको सम्पत्तिको हक, आवासको हकसमेतको संविधानको धारा २५ र ३७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्न नमिल्ने’ फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।