रुग्ण र बन्द सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कि खारेज ? धमाधम गरिँदै ‘डीडीए’

१९ मंसिर, काठमाडौं । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्व र सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया  तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चार सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि डीडीए गर्न प्रस्तावक छनोट गरेको छ । संक्षिप्त सूचीमा परेका आशयपत्रबाट प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा योग्य प्रस्ताव छनोट गरी २१ मंसिरमा आर्थिक प्रस्ताव खुला गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले डीडीए गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार कुल ७ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजाने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सोही प्रयोजनमा गर्नुपर्ने डीडीएका लागि ४ कम्पनीको अर्थ मन्त्रालय आफैं अगाडि बढेको हो ।

तीन संस्थानको भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा डीडीए अगाडि बढाइएको छ । निर्णय भएका सबै संस्थानको डीडीए गर्ने प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

यसरी छनोट हुने प्रस्तावकले संस्थानहरूको सरकारी लगानी, दायित्व र संस्थानको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि संस्थानलाई कुन रूपमा अस्तित्वमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।

निजीकरण निर्णय भएका ७ संस्थानमध्ये ५ संस्थान पूर्णतया बन्द अवस्थामा छन् । दुई संस्थान (उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट) भने कुनै समय बन्द हुने र कुनै समय चल्ने गर्छन् ।

उपसचिव सुवेदीका अनुसार डीडीएपछि यी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ८ खर्ब बढी, प्रतिफल न्यून

‘बन्द अवस्थामा भए पनि संस्थानहरूले सरकारलाई दायित्व सिर्जना गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सधैंभरि यो अवस्थामा राख्नुभन्दा एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भनेरै डीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।’

छनोट भएका प्रस्तावकले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारी लगानी केही घटाएर निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय समेत गर्न सकिने छ ।

सरकारले १५ वैशाख २०८२ मा रुग्ण अवस्थामा रहेका ७ सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरी काम थालेको थियो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया सरल, सहज, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्र्शी बनाउन यस्तो कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसमेत यो सूचीमा छन् ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति भाडामा दिन सक्ने प्रावधान सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन २०५० मा समेत उल्लेख छ । त्यस बमोजिम यस्ता प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन सकिने भएको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रको जिम्मा दिन सकिने समेत प्रावधान कार्यविधिमा समेटिएको छ । कार्यविधिमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्रीका लागि सिफारिस भए सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । तर, प्रतिष्ठानको जग्गा भने बिक्री गर्न पाइने छैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण नीति अनुसार डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण गरिएको थियो । एक दर्जन संस्थान भने खारेज गरिएको थियो ।

नेपालमा १९९० सालदेखि संस्थानहरू स्थापना हुन थालेका थिए । विगतमा ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान पुगेका थिए । अहिले संस्थान संख्या ४४ छ । विगतमा गरिएका संस्थान निजीकरणको नतिजा मिश्रित छ ।

चालु अवस्थाका प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि भने सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई तीन महिनाभित्र तोकिएको विवरण खुलाइ सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गरी पठाउनुपर्ने कार्यविधि बनेको छ ।

निजीकरण गरिएका १८ मध्ये १० संस्थान नाफामा सञ्चालनमा छन् । २ वटा घाटामा र ६ वटा बन्द भइसकेका छन् । सेयर बिक्रीबाट निजीकरण गरिएका ११ मध्ये ३ वटा बन्द र ८ वटा नाफामा चलेका छन् । व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्रीबाट निजीकरण गरिएका ३ वटै संस्थान बन्द भएका छन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५ सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

जसमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सेवा, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन् ।

यी संस्थानको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको भने डीडीए गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र बाँकी राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ ।