मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री

२४ मंसिर, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केही कमी देखिए सुधारका लागि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।

उनले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवालाई आग्रह गरे ।

मन्त्री सिन्हाले सरकारले मानव अधिकार आयोगको संस्थागत सुदृढिकरणमा पनि जोड दिएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको छ । यसका निम्ति म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

‘मानव अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेका प्रयासमा सहयोग गर्न र यस सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि रचनात्मक सुझावसहित सरकारसँग सहकार्य गर्न म सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरू तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

मन्त्री सिन्हाले सत्य तथा निरुपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार लागि परेको बताए ।