के नवनियुक्त मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएकी थिइन् ?

२६ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारमा शुक्रबार चारजना मन्त्री थपिए । तीमध्ये एक थिइन्, श्रद्धा श्रेष्ठ । उनलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनी मन्त्री हुनासाथ ११ वर्षअघि नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारमुद्दामा उनी पनि मुछिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ ।

अनलाइनखबरले त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र हेरेको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारमुद्दामा तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको देखिँदैन । तर मुद्दाको विषयवस्तुमा उनको नाममा पनि रकम हिनामिना भएको विवरण उल्लेख छ ।

२३ जना व्यक्तिहरूमाथि ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा अख्तियारले अरु २७ जना तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई मुद्दा चलाएन । ‘आरोपपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएका तथा अभियोग दाबी खण्डमा सजायमा छुट दिई साक्षीको रुपमा बुझिपाउन अनुरोध गरिएका व्यक्ति’ भनेर उनीहरूको नाम समावेश गरेको थियो, जसमा नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठको नाम पनि भेटिन्छ ।

विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार, पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाले हस्ताक्षरबाट विभिन्न मितिमा चेक निकाल्दा कर्मचारीहरुको नाम दुरुपयोग गरेका थिए । अनुसन्धान हुँदा कार्यालयकै तल्ला तहका कर्मचारीहरूको नाममा चेक काटेर आफू निकटका कर्मचारीहरूबाट रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । त्यसमा श्रेष्ठको पनि नाम थियो ।

तर अख्तियारमा बयान दिँदै उनले आफ्नो नाममा अरुले रकम निकालेको खबर पाएपछि तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएको बताइन् । उनको नाममा करिब साढे ११ लाख रुपैयाँ निकालिएको थियो ।

‘मेरो नाममा काटिएका विभिन्न चेकहरूमध्ये केही रकमहरू मेरो खातामा जम्मा भएका छन् भने करिब साढे ११ लाख मेरो खातामा जम्मा भएको छैन,’ उनले अदालतमा बयानमा भनेकी थिइन्, ‘मेरो नाममा चेक काटि झिकेका यी रुपैयाँ कहाँ, कस्ले कसरी खर्च गर्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जानुन् । पैसा झिक्दा चेकको पछाडि गरेको सही पनि मेरो हैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा निरौला र उनको टिमले करिब ८० लाख हिनामिना गरेको आरोप थियो । त्यो रकम पर्यटन बोर्डकै तल्ला तहका कर्मचारीहरूको नाममा निकासा भएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला श्रेष्ठसहित बोर्डका २७ जनालाई मुद्दा चलाएन ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा ‘अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको हुदा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार, सजायमा पूर्ण छुट गरी सरकारी साक्षी सरह पेश गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

दफा ५५ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सघाउनेलाई सजायमा छुट दिई अदालतमा सरकारी साक्षीसरह पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकातिर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामै प्रश्न थियो, अर्कोतर्फ उनलाई मुद्दामा प्रश्न उठाएपनि सजाय मागदाबी भएको थिएन ।

१० फागुन, २०७४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले श्रद्धा लगायतलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरू श्रद्धा श्रेष्ठ र सुस्मिता दहालका नाममा काटिएका चेकहरुमा उल्लेख भएको रकमवारे अख्तियारको निर्देशन अनुसार फर्छ्यौट भइसकेकाले उक्त रकमलाई भ्रष्टाचार गरेर हिनामिना गरेको मान्न मिल्ने देखिएन ।’

विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले यही मुद्दामा तत्कालीन सचिव सुशीलकुमार घिमिरे लगायतमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेका थिए । अयोग्यताका कारण लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियारले यो मुद्दामा सफाइ पाएका कोहीविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएन ।

दोषी ठहर भएका सुवास निरौला लगायतले भने पुनरावेदन दिएका छन्, जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनाव हुन ८२ दिन बाँकी छँदा किन नियुक्त भए चार मन्त्री ?