तपाईं के भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ : प्रजा, जनता कि सचेत नागरिक ?

नेपालले १५ जेठ २०६५ मा औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोज्यो। यो उपलब्धि जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफल थियो।

गणतन्त्रको घोषणा नागरिक सार्वभौमसत्ता, समानता र समावेशी लोकतान्त्रिक आकांक्षाको प्रतीकका रूपमा स्थापित भयो। २०७२ सालको संविधानले यही भावनालाई संस्थागत गर्दै नागरिकका अधिकार, स्वतन्त्रता र धारा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गर्‍यो।

तर, गणतन्त्र स्थापनाको झन्डै दुई दशक नपुग्दै नागरिक असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको छ। आजको असन्तोष व्यवस्थाको असफलताभन्दा बढी, व्यवस्थाभित्र नागरिक शक्तिको कमजोर अभ्यासको परिणाम हो। असमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक धरातलमा समन्याय, सन्तुलन र दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न अब केवल नामको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पर्याप्त छैन। यस सन्दर्भमा, नागरिकलाई निर्णयको केन्द्रमा स्थापित गर्ने ‘नागरिकतन्त्र’ नेपालको वर्तमान र भविष्यको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

गणतन्त्र र व्यवस्थागत अस्थिरता

हालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नागरिक असन्तोषको गहिराइ उजागर गरेका छन्। सेप्टेम्बर २०२५ मा जेनजी युवाहरूको संयोजनमा भएको आन्दोलन भ्रष्टाचार, नातावाद, दण्डहीनता र सरकारी जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध केन्द्रित थियो। यसले सरकारको पतन, संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनसम्मको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु, २ हजार ११३ भन्दा बढी घाइते र करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटना तब उत्पन्न हुन्छन्, जब प्रतिनिधिमूलक गणतन्त्र/लोकतन्त्रमा पनि नागरिक शक्ति सीमित रहन्छ र राज्यले जनताले विश्वास गर्न नसक्ने निर्णयहरू लिन्छ। जेन–जी आन्दोलन गणतन्त्रविरोधी नभई, नेता–केन्द्रित शासनप्रणालीप्रतिको गम्भीर नागरिक प्रतिरोध थियो।

राजतन्त्र: इतिहास र यथार्थ

नेपालमा राजतन्त्र लामो समय शासनमा रह्यो। तर सीमित नागरिक अधिकार, सङ्कुचित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले सामाजिक चेतनासँग टकराव सिर्जना गर्‍यो। पञ्चायती शासन र सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा लिइएका असंवैधानिक कदमहरूले जनआन्दोलन–२ लाई जन्म दियो, जसको परिणामस्वरूप सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

आज पनि केही समूह राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिन्छन्। यस्ता समूह प्रायः राजतन्त्रसँगको विगतप्रतिको भावनात्मक मोह वा व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित छन्। इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ– राजतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र लोकतान्त्रिक विकासको विकल्प हुन सक्दैन।

गणतन्त्र: सिद्धान्तमा बलियो, व्यवहारमा कमजोर

संविधान २०७२ ले गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गरेन, नागरिक अधिकार, समावेशिता र संसदीय शासन प्रणाली पनि सुनिश्चित गर्‍यो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा सत्ता प्रायः दल र नेताको स्वार्थमा केन्द्रित भएको अनुभूति व्यापक छ। यसले राज्य नागरिकका लागि होइन, दलका लागि चलेको भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ।

यही कारण सचेत बन्दै गएको समाजमा नेताप्रधान शासनविरुद्ध बारम्बार आन्दोलन भइरहेका देखिन्छन्। यी आन्दोलन गणतन्त्रको विरोधमा नभई नागरिक शक्तिलाई सीमित बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध भएका हुन्।

नागरिकतन्त्र: अवधारणा र आवश्यकता

राज्यसँग सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ– म को हुँ? प्रजा, जनता कि नागरिक? राजतन्त्रमा व्यक्ति प्रजा हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक गणतन्त्रमा व्यक्ति प्रायः मतदातामा सीमित हुन्छ। नागरिकतन्त्रमा व्यक्ति सार्वभौम शक्ति बन्छ।

नागरिकतन्त्र त्यस्तो शासन अभ्यास हो, जहाँ सत्ता नागरिकको निरन्तर नियन्त्रणमा रहन्छ, केवल चुनावको दिनमा होइन। यसले चार आधारभूत संरचनामार्फत नागरिक सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारमा उतार्छ:

१. जवाफदेहिताको निरन्तरता,
२. निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता,
३. समान गरिमा र समावेशिता,
४. सुधारको स्थिर प्रवाह।

नागरिकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रति निरन्तर उत्तरदायी रहन्छ, जहाँ सामाजिक, कानुनी र संस्थागत निगरानी, मूल्याङ्कन र सुधारका यन्त्र सक्रिय रहन्छन्। यसले जनमत सङ्ग्रह, सार्वजनिक सुनुवाइ, नीति समीक्षा र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष सहभागिताद्वारा शासनलाई साझा नागरिक अभ्यास बनाउँछ।

नागरिकतन्त्र केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित नराखी व्यवहारमा पनि समान गरिमा र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ, जहाँ जात, लिङ्ग, भाषा वा वर्गका आधारमा नभई नागरिक हैसियत नै सम्मानको आधार हुन्छ। साथै, सुधार प्रक्रिया केवल चुनावी चक्रमा सीमित नरही नीति निर्माण, समीक्षा र पुनःमूल्याङ्कनको निरन्तर प्रवाहमार्फत अघि बढिरहन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिकतन्त्रको अपरिहार्यता

संविधान सुदृढ हुँदाहुँदै पनि निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता कमजोर हुँदा असन्तोष बढ्दै गएको छ। जेन–जी आन्दोलन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएका भ्रष्टाचार प्रकरणहरू र सार्वजनिक परियोजनामा देखिएको अपारदर्शिताले गणतन्त्र मात्र पर्याप्त नभएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। अब नागरिकलाई केवल मतदाता होइन, शासनको सह–निर्माता वा साझेदार बनाउने समय आएको छ।

नागरिकतन्त्रले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगमा उल्लेखनीय कमी ल्याउँछ, नीति निर्माणलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउँछ । यसले राजनीतिक स्थिरता र राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ गर्छ, नागरिक–केन्द्रित लगानीमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्छ।

नागरिकको सार्वभौम रोडम्याप

विश्वका सफल राष्ट्रहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्– जहाँ नागरिक सर्वोच्च हुन्छन्, त्यहाँ शासन प्रभावकारी हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डमा प्रत्यक्ष जनमत सङ्ग्रह, नर्वेमा नागरिक हितमा सञ्चालित १.६ ट्रिलियन डलरको सम्पत्ति कोष, न्युजिल्यान्डको पारदर्शी शासन र फिनल्यान्डको नागरिक शिक्षा– यी सबैले एउटै सन्देश दिन्छन्– नागरिकतन्त्र कुनै वैकल्पिक प्रयोग होइन। यो विद्यमान गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई नागरिक प्रधान बनाउन नेपालको निकट भविष्यको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक यथार्थको अनिवार्य दिशानिर्देश हो।

त्यसैले समय आएको छ पहिचान गर्ने ती राजनीतिक व्यक्ति र दलहरूको, जसले वास्तवमै नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेका छन्, जो सत्तामा नागरिकलाई शासन गर्न होइन सेवक भएर सेवा गर्न जान्छन्।

किनकि, वास्तविक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब नागरिक स्वयं सत्ताका वास्तविक स्वामी बन्छन्। अन्त्यमा, प्रश्न स्पष्ट छ– यो देशमा तपाईं के भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ? प्रजा, जनता कि सचेत नागरिक?

(लेखक मानवशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)