‘जेनजी र दलहरूले चुनाव नभए अस्थिरताको भुमरी आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ’

जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीच एउटा बृहत् सहमति भएको छ । यो सहमतिले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गरेको छ । सरकार, दलहरू र जेनजीहरूबीच संवाद र छलफल गुणात्मक रुपमा अघि नबढिरहेका बेला सहजीकरणका लागि नागरिक समाजका केही अगुवाहरुले पनि भूमिका खेलका थिए । त्यसैमध्येका एक हुन् पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक । सरकार र जेनजीहरू बीच गत साता भएको सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा समेत उपस्थित मल्लिकसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :   

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत साता सम्झौता भयो । तपाईं सरकार र जेनजीका समूहहरूसँग एक प्रकारले सहजकर्ताको हिसाबले कुनै न कुनै भूमिकामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । खासमा यो सहमति कसरी बन्यो र त्यो सहमतिको भावना के हो ?

जहिले सरकार बन्यो त्यो बेलादेखि नै यस्तो सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो । जेनजीका अगुवाले यो कुरा गर्दै गएका थिए । जेनजीका अगुवाहरूले नै सहमतिको एकसरो ड्राफ्ट गरेका थिए ।

उहाँहरूले सुरुमै सरकारले यसलाई आन्दोलनको रूपमा मान्यता देओस् भन्ने चाहनु भएको थियो । किनकी नेपालको इतिहासमा यो आन्दोलन अङ्कित होस् र त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्न सकौं भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण  र संवैधानिक सुधारका कुराहरू पनि उहाँहरुको थियो । जेनजीले अहिले संविधानलाई मानेर जानुपर्छ, संविधानको आधारभूत स्तम्भहरूलाई भत्काउँदाखेरि झनै देशमा समस्या बढ्छ, स्थिरता जान्छ, त्यो हुन नदिऊँ भन्ने कुरामा एकमत हुनुहुन्छ ।

७०–७५ प्रतिशत जेनजीका मुभमेन्टमा लागेकाहरु अहिले मध्यमार्गी धारमा हुनुहुन्छ । जेनजी एलायन्स, जेनजी फ्रन्ट, जेनजी काउन्सिल सबैले संविधानको आधारभूत मान्यताहरु मान्छौं भन्नुभएको छ । संविधानभित्र व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । समानुपातिक, पूर्ण समानुपातिक, समावेशीता कुराहरू पनि उठेका छन्  ।

सम्झौताले संविधानका आधारभूत के–के कुराहरूलाई स्वीकारेको छ ?

गणतन्त्र, पूर्ण लोकतन्त्र, समावेशी/समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता  मान्ने कुरा यसमा छन् । राजा चाहिन्छ भन्ने जेनजी पनि छन् होलान् । तर करिब ७५ प्रतिशतले चाहिँ यही संविधानलाई मान्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

यो सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ भनेर  मान्यता दियो । किन जनआन्दोलन भनियो ?

यो क्रान्ति नै हो । तर यो क्रान्तिको स्वरूप फरक हो । यो डिजिटल क्रान्ति हो, जुन पहिलाको पुस्ताले बुझेकै थिएन ।

संसारभर जेनजी आन्दोलन भएको छ । सबै ठाउँमा आन्दोलन भनिएको छ । सम्झौताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि पनि एक प्रकारले नेपालमा जेनजी आन्दोलनले मान्यता पाएर एउटा गुरु राष्ट्र जस्तो बन्यो भन्नुभएको छ ।

यो वास्तवमा जनआन्दोलन हो । किनभने अहिलेसम्म हाम्रो सय वर्षकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने सात सालमै नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेको हो नि । नाममा लोकतन्त्र त आइसकेको हो ।

तर फेरि अपहरण गरियो, डेलिभरी भएन । लोकतन्त्रको डेलिभरी  भएन । लोकतान्त्रिक मूल्यको डेलिभरी भएन । लोकतन्त्र अक्षरमा आयो, कागजमा आयो, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा राम्रो संविधान बन्यो । संविधानलाई दुनियाँले कतिले माने पनि होलान्, मानेनन् पनि होला ।

अहिलेको यो आन्दोलनको मुख्य कारण नै व्यापक जननैराश्यता थियो । किनकी यहाँ नागरिकलाई समान रूपमा हेरिएन । सबैलाई बराबरी ठानिएन । राज्यका अङ्गहरूले आफूसँग ठोक्किन आएको नागरिकहरूलाई यदि बराबरी हेर्दैन भने कागजमा तिमीहरू बराबरी छौं भनेर लेखेर त पुगेन नि ।

सङ्घीयता कागजमा दिएर भएन । यो खर्चिलो, महँगो भयो भन्ने बहसले मात्र पुगेन । सङ्घीयताको अभ्यास नै राम्रो गरिएको छैन । तल्लो तहमा जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्‍थ्यो, जुन भूमिका उनीहरूले पाउनुपर्‍थ्यो, उनीहरूको आवाज मुखरित भएर जुन सुन्ने बानी बस्नुपर्‍थ्यो, त्यो सुन्ने बानी भएन । त्यसैले यो विद्रोह भयो ।

सम्झौताभित्र दुईवटा महत्वपूर्ण कुरा छन् । एउटा संविधान संशोधनका लागि एउटा आयोग बनाउने कुरा छ, अनि अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारको छानबिन, सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा छ । यो तत्काल गर्न सम्भव छ ?

सम्भव छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाजमा चाहिँ यसलाई बढी चर्चामा ल्याएर छलफलमा जानुपर्छ । संविधान संशोधनका कुरा नेपाली कांग्रेस, एमालेले विगतमा गरेकै थिए । एउटा आयोग बनाउँछौं, गर्छौं वा एउटा कार्यदल बनाउँछौं भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको थियो ।

अहिले एउटा विज्ञहरूको समूह बनाएर काम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । त्यसलाई पछि चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले पनि छलफल गरेर उपयुक्त कुराहरुको स्वामित्व लिई संविधानमा संशोधन गर्न सक्छन् ।

आयोग बनाउन चुनाव पछाडि कि चुनाव अगाडि ठिक हुन्छ ?

चुनाव अगाडि बन्नु राम्रो हुन्छ । आयोग जति छिटो बनाउन सक्यो, त्यति राम्रो हुन्छ । आयोगका लागि चुनाव पर्खिनु पर्दैन ।

यो आयोगले आफ्नो काम गर्दै गर्छ । यसले सुझाव लिँदै गर्छ । सुझावहरू लिँदै जाँदाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई पनि फाइदा छ ।  दलहरुलाई पनि जनतामा जान एजेन्डा चाहिएको छ, घोषणापत्रमा राख्ने संवैधानिक सुधारका कुराहरु चाहिएको छ ।

घोषणापत्रमा अब खाली सर्भिस डेलिभरी, गुड गभर्नेन्सको कुरा मात्रै दिएर त नपुग्ला । संविधानमा संशोधनको कुरा पनि चाहिएला । दलहरु र आम जनताले चाहेका साझा सुधारका कुराहरु राखि छिटै संवैधानिक सुधार गर्न सम्भव हुन्छ ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति छानबिनको विषय पनि सहमतिमा छ । त्यो काम कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ?

स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने कुरा छ । त्यसलाई संविधान सुधार सुझावको कुरासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सरकारसँग भएका अन्य निकायहरूलाई पनि कसरी राख्ने भन्ने कुरा गर्न संवैधानिक सुधारका बखत गर्न सकिन्छ ।

मुख्यकुरा सदाचार पद्दतीलाई मुलुकका सबै निकायमा कायम गराउन जरुरी छ । समग्र प्रशासन संयन्त्रमा सुशासन स्थापना गर्नु जरुरी छ । अहिले त्यसका लागि एउटा ‘ब्लुप्रिन्ट’ बन्यो भने भोलिपर्सि त्यसलाई आधार बनाएर निर्वाचित सरकारले काम गर्न सक्छ ।

अहिलेको यो सरकारले त आफूसँग भइराखेको मेसिनरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कुरा गरेर जति छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ डेलिभरी गर्न सकिन्छ । नयाँ आयोग बनाएर अहिले नै सबै काम गर्न सक्ने समय अहिलेको सरकारसँग छैन ।

यो सहमतिमा एउटा जेनजी काउन्सिल बनाउने कुरा पनि छ । त्यो चाहिँ चाँडो बन्नुपर्छ । त्यो बन्यो र जेनजी उमेर समूहका युवाहरुका ऊर्जालाई समाजले सकारात्मक रुपमा उपयोग गर्न सक्यो भने युवाशक्तिको ऊर्जा प्रयोग गर्ने एउटा ठूलो आधार तय हुन्छ । उनीहरूका आवाज सुन्ने निकाय पनि हुन्छ । अहिले जसरी बाहिर छरपस्ट भएर बस्नु पर्दैन ।

यसले राजनीतिक दलहरूलाई नै संवादका लागि सहयोग गर्छ । पार्टीहरूकै युवाहरूमा पनि फरक–फरक समूह छन् । ती समूहलाई पार्टीभित्र बोल्न पनि दिइएको छैन । उनीहरुले पनि आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ  ।

जेनजी काउन्सिल चाहिँ चुनाव अघि कि पछि बनाउनु उपयुक्त हो ?

जेनजी काउन्सिल तत्काल बनाइहाल्नु उपयुक्त हो । सरकारले चाँडै यो काम गर्नुपर्छ । बनाउनु अघि काउन्सिलमा को बस्ने, कसरी बस्ने, उहाँहरूको कार्यादेश के हुने भन्ने तय गर्नुपर्छ ।

जेनजीसँगको यति ठूलो सहमति भइराख्दा पनि यसलाई किन दलहरुमाझ ल्याएर बृहत सहमतिको दस्तावेज बनाउन सकिएन ?

म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा के देख्छु भने, यो सहमति गर्ने भनेर धेरै तयारी गरिएको थियो र सरकारको पनि धेरै समय यस कार्यमा खर्च भइसकेको थियो । कहिँ न कहिँ अनौपचारिक ढङ्गले दलहरूसँग उहाँहरूले कुरा गर्नु भएको पनि थियो होला ।

दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग कुनै औपचारिक नभए पनि, कहिँ न कहिँ अनौपचारिक भेटघाटहरुमा यो विषय आएको थियो होला । यो कुनै सरप्राइज इभेन्ट चाहिँ होइन ।

दलहरू, जेनजी, सरकारका प्रतिनिधि सबै एकै ठाउँमा बसेर औपचारिक वार्ताहरू पनि गर्न भ्याएको भए यसको स्वामित्व चाहिँ विस्तार हुन्थ्यो ।

जेनजी आन्दोलनको सहमतिलाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार र जेनजी दुवै पक्षले के–केमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ ?

अहिले अन्तरपुस्ता संवादको समस्या थियो । राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि जेनेरेसन ग्याप थियो । अब पुराना नेताहरू पनि जेनजीका कुरा बुझ्ने भएका छन् । जेनजीहरूले पनि कुरा बुझ्नुभएको छ । सरकारका सीमितता पनि जेनजीले बुझ्न थालेका छन् । जेनजीका कुरा पनि अरुले बुझेका छन् । त्यसैले सहमति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

जेनजी पुस्ताका नवयुवाहरूलाई आफ्नो बनाउनलाई उहाँहरूको भाषाको, श्रवण संवाद गर्ने शैली आफूले पनि सिक्नु पर्छ । आफूहरूको अनुभव उहाँहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ ।

‘पेट्रनाइज’ गर्ने होइन, बा–आमा बन्ने होइन । तर आफूसँग भएका क्षमताहरू, भूराजनीतिमा जेलिएको विशिष्ट अवस्था लगायतका विषयमा ज्ञान साझा गर्नुपर्छ ।

जेनजीहरूले संविधानमा त टेक्नु पर्दो रहेछ, यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान ल्याउनका लागि फेरि गाह्रो पर्छ भन्ने बुझ्नु भो, यो ठूलो कुरा हो । सहमति हुने क्रममा केही युवाहरूले एग्रेसन पनि देखाउनुभयो तर यो सम्झौताको आत्मामा र नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको विकासप्रति सबैको समर्थन र साझा दृष्टिकोण छ भन्ने कुराप्रति सबैले ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले चुनाव हुने कि नहुने भन्ने हल्ला पनि चलिरहेका छन् । यो सहमतिले चुनावलाई कति सहज पारेको छ ?

यो सहमतिले चुनावको प्रक्रियालाई त्यति डिस्टर्ब नगर्ला । किनभने, यसमा केही आयोग बनाउने कुरा छन् । ती दीर्घकालीन सुधारका छन् ।

जेनजीहरूले अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने सुधार अन्तर्गत अन्तर क्षेत्र निर्वाचनमा भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । त्यस बाहेक विदेशमा बस्नेले भोट दिन पाउने कुरा पनि छन् ।

यो सम्झौतामा भएका कुराले चुनावलाई असर पार्ने कुनै सम्भावना छैन त ?

चुनावलाई यसले डिस्टर्ब गर्दैन । एउटा अध्यादेश चाहिँ निर्वाचन गराउनकै लागि सहज हुने गरी तयारी अवस्थामा भए जस्तो लाग्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सक्छु भनेको भन्यै छ । त्यसैले अब चुनावमा कुनै असर पर्दैन जस्तो लाग्छ ।

यदि चुनावमा असर पर्‍यो र भएन भने हामी कहाँ पुग्छौं ? त्यो सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । समयमै चुनाव गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सबैले सहयोग गर्नैपर्छ ।

एउटा कुरा के हो भने यदि यो सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने अन्य कुनै सरकारले पनि सक्दैन । त्यसैले सरकार बदलिने लगायतका अनेक हल्लाहरु बेकार हुन् । यस्ता कुराहरूको पछि लाग्दा त्यसले देशलाई झनै अस्थिरताको भूमरी र जालझेलमा फसाउँछ ।

समयमा चुनाव नहुने कुरा कहाँबाट आइरहेको छ ?

समयमा चुनाव नहुने कुनै कुरा सरकारबाट आएको छैन । प्रधानमन्त्री लगायत, गृहमन्त्री, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय—जोसँग बुझे पनि, सरकारमा भएका मान्छेहरू चुनावमै छन् । उनीहरूले पारदर्शी ढंगले नै आफ्ना योजनाहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् ।

अहिलेको परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षासँगै त्यत्रो ठूलो धनजन, प्रहरी चौकीहरूको क्षति हुँदाखेरिको परिप्रेक्ष्य र त्यसमा जनता आफैँले सहयोग गरेर प्रहरीको बिटहरू बनाइदिएको सकारात्मक कुरा छ । जनताको सहयोग त छ नि प्रहरीलाई, हैन ?

प्रहरीको मनोबल बढाउन जनताको सहयोग नभईकन दलहरूको सहयोग नभइकन पनि त मनोबल बढ्दैन । त्यो दुइटैको पनि सहयोग आवश्यक छ । त्यसकारणले प्रहरी पनि चुनाव गराउन शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले सक्षम हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगमा त सदस्यहरू थपिए नथपिए पनि केही फरक परेको छैन । राम्रो दिशामा गइरहेको छ ।

समस्याको जड कहाँ छ त ?

समस्या सरकारमा छैन, सरकार बाहिरका पक्षहरूमा छ । हाम्रोमा एकथरी हल्ला चल्ने र त्यो हल्ला पत्याएर हिँड्ने जमात पनि छ । त्यसैले चुनाव हुँदैन चुनाव सर्छ है भन्ने भाष्य पनि खडा गर्छ ।

चुनावको माहोल यदि बन्न सकिराखेको छैन भने त्यो सरकारको कारणले होइन । सरकारले त प्राविधिक तयारी गरेर इन्गेज गराइदिने हो । बाँकी मत माग्न जानेहरूले नै चुनावको माहोल सिर्जना गर्नु पर्‍यो । पार्टीहरूले महाधिवेशन गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनु भनेकै चुनावी माहोलको लागि एउटा कदम हो, हैन ?

त्यो मानेमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत जस–जसको महाधिवेशनहरू आसन्न छ वा हुँदै गरेको छ, उहाँहरू सबैले चुनावी माहोल बनाउनलाई मद्दत नगर्नु भएको पनि होइन । त्यसैले सरकारले चुनाव पनि गराउँछ, राजनीतिक दलहरूले भाग पनि लिनुहुन्छ ।

छुट्टै व्यक्ति र राजनीतिक दलले रुचाएका मन्त्रीहरू राखेर सरकार बनाए मात्र चुनाव हुनसक्ने कुरा पनि सुनिन्छ यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

मेरो विचारमा यो खालको कुराले सहयोग गर्दैन । यो कोर्समा जानु एकदमै सरासर बेठिक छ । यो कुराहरू जसले भन्दैछ त्यो उसले आफ्नो स्वार्थका लागि भनेको हो । देश यतिका वर्ष स्वार्थहरूको भूमरीमा रुमलियो । अहिले पनि त्यही चिजलाई फेरि फर्की–फर्की आउन दिनु हुँदैन । यतातर्फ गयो भने फेरि हिंसा पनि बढ्छ, चुनाव हुन पनि गाह्रो हुन्छ । समाजलाई एकै ठाउँमा, एक ढिक्का भएर आफ्नो भविष्य सोच्नलाई यसले चाहिँ झनै गाह्रो पार्छ ।

राम्रो चाहिँ यो सरकारले चुनाव गरेर सर्लक्क छोड्ने हो । चुनाव गराएर जनताका प्रतिनिधिलाई छोडिदिएपछि बाँकी द्वन्द्वको व्यवस्थापन उहाँ दलहरु आफैंले पछि गर्नु जाति हो ।

संसद नभएको बेलामा, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा एउटा मान्छे हटाएर अर्को मान्छे, अर्को मान्छे हटाएर तेस्रो मान्छे भन्नेतर्फ गइयो भने यसले आशंकाको भूमरी मात्र सिर्जना गर्छ । सङ्क्रमणकालमा सरकार बदल्ने कुरा झनै घातक हुन्छ ।

चुनावको निर्धारित मिति तलमाथि हुने हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

चुनाव निर्धारित मितिमै हुने अवस्था छ । किनकी अब नेकपा एमालेको महाधिवेशन सकिन लाग्यो त्यसपछि उसले एउटा कोर्स लिन्छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन बाँकी छ । महाधिवेशनको मिति तोक्नलाई नै उहाँहरूले महिनौं लाउनुभयो ।  जब कि कानुनत: उहाँहरूको यो म्यान्डेटरी व्यवस्था हो, गर्नैपर्ने थियो नि त महाधिवेशन, हैन ? अब उहाँहरूले यसलाई चाहिँ पहिला ढिला गर्नुभयो, पछि चुनावसम्म ठोकाउनुभयो ।

चुनावसम्म ठोकाउँदाखेरि पनि अब यति समय लगाइदिनुभयो कि, त्यो समयलाई प्रयोग गरेको भए अहिलेसम्म महाधिवेशन भइनै सक्थ्यो । एमालेको जस्तै अर्को एक–दुई हप्तामा भइसक्थ्यो । त्यो पनि हुन दिनु भएन । आपसी खिचातानी भयो ।

त्यसले समस्या चाहिँ ल्यायो । अब महाधिवेशन हुन्छ कि विशेष महाधिवेशनमा जान्छ भन्ने विवाद अझै जारी छ । तर उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाउन कांग्रेसले भनिसकेको छ । त्यो भएर उहाँहरूले निर्वाचनलाई कुनै अलमलाउने, ढिला गर्न अहिलेसम्मको चाहना हो जस्तो देखिएन । नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनाव लड्ने पार्टी हो ।

त्यसैले फागुन २१ कै मितिलाई असर नपार्न पनि सक्छ, तर त्योभन्दा अगाडि मनोनयन दाखिला गर्ने निर्वाचन तालिकाहरू चाहिँ तलमाथि गर्ने अनुरोध आउन सक्ला ।

चुनावको मिति सर्‍यो भने दलहरूका कारणले सर्छ । तर एउटा दलले मात्र भनेर हुँदैन । दलीय आपसी सहमति चाहिँ तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नेमा हुनुपर्छ, थप समय चाहिने हो भने पनि दलहरुले आपसि सहमतिमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु दलहरुका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ ।

निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीले चुनाव सार्ने कहिँ पनि सङ्केत दिनुभएको छैन । उहाँहरूले चुनाव गर्न पारदर्शी प्रक्रिया नै अपनाउनुभएको छ त्यसैले चुनाव त हुन्छ ।

चुनावका लागि जेनजीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ ?

जेनजीले चुनावको लागि भयरहित वातावरण बनाउन र निश्पक्ष धाँधलिरहित आमजनताको व्यापक सहभागितामा चुनाव तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नु पर्दछ । अब संविधानको सीमाभित्र बसेर मुलुकलाई छिट्टै निकास दिने कुरामा जेनजीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । जेजनीहरूकै कारण यति ठूलो परिवर्तन भएकाले अब यो परिवर्तनले खोजेका कुराहरूलाई लयमा लैजाने वैधानिक काम भने निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने संसद्ले मात्र गर्नसक्छ । त्यसैले चुनावका लागि जेनजीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।