१३ सूत्रीय मागबारे १० दिनभित्र छलफल नभए आन्दोलन गर्ने नेकपा माओवादीको चेतावनी

१० पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले १३ सूत्रीय मागबारे १० दिनभित्र छलफल नभए परिवर्तनकारी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले देशलाई अग्रगामी निकासतिर लैजान जरुरी रहेको र त्यसका लागि सर्वपक्षीय सरकार जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवादी संघीयता आजको नेपालको ढाँचा हुनुपर्ने बताए ।

अग्राधिकार सहितको संघीय संरचना बन्नुपर्ने, नेपालका सबै राज्यका अंगमा सबै जनताले अपनत्व ठान्ने गरी पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनले बताए ।

महासचिव चन्दले अन्तरिम कालको नेतृत्व नेकपा माओवादीलाई दिए आन्दोलनकारी, जनता सबैलाई चित्त बुझ्दोगरी राज्यलाई निकास दिनेगरी पहल गर्ने बताए ।

राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट उपयुक्त निकास निकाल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म अपूर्ण रहेका कानूनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर देशलाई निर्वाचनतिर लैजानुपर्ने उनले बताए ।

महासचिव चन्दले भने, ‘देशलाई अग्रगामी निकासतिर लैजानुपर्छ । अहिलेको सुशीला कार्कीको सरकारलाई पनि छलफलमा ल्याएर एउटा निकास दिनुपर्छ । जनताका अधिकार अधुरा भए, संविधान अपूर्ण भयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएको हो । समाजवादी संघीयता आजको नेपालको ढाँचा हुनुपर्छ । अग्राधिकार सहितको संघीय संरचना बन्नुपर्छ । नेपालका सबै राज्यका अंगमा सबै जनताले अपनत्व ठान्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यो अन्तरिम कालको नेतृत्व नेकपा माओवादीलाई दिइन्छ भने पनि हामी सबै शक्तिलाई आन्दोलनकारी, जनता सबैलाई चित्त बुझ्दोगरी राज्यलाई निकास दिनेगरी पहल गर्दछौं ।’

उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म अपूर्ण रहेका कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर देशलाई चुनावतिर लैजानुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई १३ सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका छौं । हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर मागपत्र प्रस्तुत गर्दैछौं । १० दिनसम्म पनि मागपत्रमा छलफल चलाइएन र सुनिएन भने नेपाली जनताको साथबाट जेनजीसहित नेपालका अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूसहितको सहभागितामा र सहयोगमा एउटा परिवर्तनकारी, उत्तम निकासका लागि आन्दोलनमा जानेछौं ।’

महासचिव चन्दले नेपाली राजनीति र कम्यनिष्ट आन्दोलन भूराजनीतिको चपेटामा परेको बताए ।