आगामी धान सिजनलाई रासायनिक मल बजेट पक्का, सवा २० अर्ब स्रोत सहमति

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी धान सिजनमा हुन सक्ने रासायनिक मल अभाव सम्बोधन गर्न स्रोत सहमति मार्फत बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार यो रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी हाललाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइएको हो ।

सरकारले चालु आव २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको र त्यही बजेटबाट ६ लाख टन मल आयात गर्ने लक्ष्य छ ।

चालु आव पर्याप्त मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि १० अर्ब थप आवश्यक पर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

‘तत्काल बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेट आगामी वर्षमै आउने भए पनि यसबाट मल आयात टेन्डर गर्न मिल्छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समयमै तयारी थाल्नुपर्ने बताए ।

‘मल खरिद गरेर ल्याउन झन्डै २ सय २५ देखि २ सय ३० दिन (करिब सात–आठ महिना) लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे साउन–भदौको धान सिजनमा मल पुर्‍याउन सकिँदैन,  त्यसैले साउनमा आउने अर्को वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी अहिले नै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।’

पुससम्मको माग धान्ने लक्ष्य

मन्त्रालयले माग गरेको २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँले आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि आवश्यक पर्ने मलको जोहो हुने विश्वास लिइएको छ ।

‘हामीले पुससम्मलाई पुग्ने गरी मोटामोटी २० अर्ब २७ करोड मागेका थियौं, त्यसमा सहमति प्राप्त भएको छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएसँगै अब कृषि मन्त्रालयले तत्कालै मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ । हिजो (आइतबार) मात्रै मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान बजेट अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी आयात गर्छन् ।

कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ९ पुसको तथ्यांक अनुसार ४ लाख ६६ हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

कृषि सामग्रीले चालु आव १३ पुससम्म देशभरि २ लाख २४ हजार २ सय ५५ टन रासायनिक मल बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार युरिया, डीएपी र पोटास गरी उक्त परिमाणको मल किसानलाई वितरण गरिएको हो ।

अहिले कम्पनीको गोदामहरूमा ६५ हजार ९ सय ६७ टन मल मौज्दात छ । त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाह, रेलमार्ग र विभिन्न भन्सार बिन्दुहरूमा रहेको मल समेत गरी कुल १ लाख १७ हजार ६ सय ८३ टन रासायनिक मल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले जानकारी दिए ।

किसानको माग सम्बोधन गर्न थप ५५ हजार टन युरिया मल ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसमध्ये ३० हजार टन लोड भइसकेको र २५ हजार टन चीनबाट लोड हुने प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी ३० हजार टन डीएपी मल पनि ल्याउने क्रम जारी छ ।

‘अहिले हामीसँग भएको र आउँदै गरेको मलले वैशाख–जेठसम्मको माग धान्ने देखिन्छ,’ प्रबन्धक पोखरेलले भने, ‘असार-साउनमा हुन सक्ने अभाव मध्यनजर गर्दै हामीले आगामी वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

रासायनिक मल आयात गर्न करिब ६ देखि ७ महिना लाग्ने भएकाले समयमै प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको भाउमा केही गिरावट आएको छ । प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार डीएपीको भाउ प्रतिटन ५० अमेरिकी डलरजति घटेर ८ सय ४५ देखि ८ सय ५० डलर कायम भएको छ भने युरियाको ५ सय ३७ डलर छ ।

पछिल्लो समय मलको माग र बिक्री दर उच्च छ । ‘कुनै दिन त हामीले एकै दिन ९० हजार बोरा (४ हजार ८ सय टन) सम्म पनि बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हिजो मात्रै देशभरि ५१ हजार बोराभन्दा बढी मल बिक्री भएको छ ।’

साल्ट ट्रेडिङमा २९ हजार ७ सय टन मौज्दात

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले हाल आफूसँग २९ हजार ७ सय टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ । कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म करिब ७७ हजार टन मल बिक्री भइसकेको छ ।

बजारमा मलको माग सम्बोधन गर्न थप मल आउने क्रममा रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए । इन्डियन पोटास लिमिटेडबाट ल्याउन लागिएको २५ हजार टन युरियामध्ये ९ हजार टन नेपाल भित्रिसकेको र बाँकी मल आउने क्रममा छ । त्यस्तै सन इन्टरनेसनल मार्फत ३० हजार टन डीएपी मल पनि ल्याउने प्रक्रिया जारी छ ।

‘मल आपूर्ति प्रक्रिया नियमित छ, २५ हजार र ३० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर भइसकेको छ, जुन आगामी महिनादेखि आउन सुरु हुनेछ,’ राजभण्डारीले भने ।

मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको र मन्त्रालयले बनाएको क्यालेन्डर अनुसार साल्ट ट्रेडिङले नियमित टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे । आगामी दिनमा मल अभाव हुन नदिन कर्पोरेसनले आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

मल वितरण गर्न डिजिटल प्रणाली

कृषि मन्त्रालयले अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले मल खरिद तथा बिक्री-वितरण कार्यमा हुने अनियमितता रोक्न र किसानको पहुँच सहज बनाउन यो डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको  जानकारी दिएको छ ।

यस प्रणाली मार्फत अब मल आयात, वर्तमान मौज्दात (स्टक) र बिक्री-वितरणको अद्यावधिक विवरण जुनसुकै समयमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषगरी बजारमा मल वितरण गर्दा विक्रेताले गर्ने पक्षपात, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिने र अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई मल बेच्नेजस्ता गुनासा सम्बोधन गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।