मधेशकेन्द्रित दल : चुनावमा जुट्ने, अरु बेला फुट्ने

१४ पुस, जनकपुरधाम । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । विगतमा व्यक्तिगत टकराव र सामान्य विषयका असमझदारीमा समेत पटकपटक फुटेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले यसपटक निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एकता जुटेका हुन् ।

आइतबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायलगायतका अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दालाई सशक्त बनाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने साझा उद्देश्यसहित एकीकरणको निर्णय गरिएको अध्यक्षद्वय यादव र ठाकुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि एकीकरणपश्चात दलको नाम के राख्ने वा कुन चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जाने भन्ने खुलाएको छैन ।

यी दुई दलको एकतालाई स्वीकार गर्दै सोमबार जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादव र उपमहासचिव प्रदीप यादव उपेन्द्र यादवसँग पुन: मिसिए । सहमति पत्रअनुसार १३ पुस २०८२ मा रेणु यादवको नेतृत्वमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित जसपा नेपालसँग औपचारिक एकीकरण गरिएको हो ।

रेणु यादव र प्रदीप यादव १३ वैशाख २०८१ मा जसपा नेपालबाट अलग भई अशोक राईसँगै जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । करिब डेढ वर्षपछि उनीहरू पुन: उपेन्द्र यादवसँगै फर्किएका हुन् ।

उता, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटै चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिन गठबन्धन कसेका छन् । तीनवटै पार्टीले नाउपाको जाँतो चिह्नमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन् ।

अहिले एकीकरण गरेको जसपा नेपाल र लोसपा पाँच वर्षअघि नै विभाजन भएका थिए । १० वैशाख २०७७ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (सपा) र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव तथा अनिल झा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भई जसपा बनेको थियो ।

२०७४ को निर्वाचन परिणामका कारण यी दुई दल एक हुँदा मधेश प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला सपा र राजपाले क्रमश: ३० र २५ सिट जित्दै कुल ५५ सिट प्राप्त गरेका थिए, जबकि प्रदेश सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक थियो। संघीय संसदमा पनि दुवै दल मिलेर ३४ सांसद थिए ।

तर, एकीकरणपछि पार्टीभित्र स्वार्थ र नेतृत्व संघर्षका कारण कलह बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप, एकीकरण भएको डेढ वर्ष नपुग्दै २०७८ भदौ दोस्रो सातामा जसपा नेपाल पुन: विभाजन भयो ।

महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भयो ।

जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सरकारबाट महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलसहित मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बर्खास्त नै गरेका थिए ।

यद्यपि, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको गठबन्धनको सहारामा जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सफल रह्यो ।

सुरुमा प्रशंसा, पछि बदनामी

दुई मधेशी दल स्पष्ट बहुमतसहित पहिलो पटक सरकार गठन गर्दा केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणसँगै योजनाहरू लागू गरे । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, स्वच्छता अभियान, एक क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडकजस्ता गौरवका योजनाहरू अघि सारिए । प्रदेश सरकारको संस्थागत जग बसाल्ने काम भयो । सुशासनका लागि जनलोकपाल आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकायको स्थापना गरियो, जसले राष्ट्रियस्तरमै प्रशंसा पायो ।

तर, समयक्रममा यी कार्यक्रमहरू विवादमा तानिए । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो भने स्वच्छता अभियान पनि प्रभावहीन बन्न पुग्यो ।

जनलोकपालजस्ता निकाय कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्रमा सीमित भए । भएका भ्रष्टाचार काण्डहरू तत्कालीन समयमा मधेशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको जनमत पार्टीले उजागर गर्‍यो र आन्दोलन चर्कायो ।

२०७९ को निर्वाचनमा जसपा र लोसपा दुवै विगतको तुलनामा कमजोर बने । मधेश प्रदेश सभामा जसपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १६ सिटमा सीमित भयो भने लोसपा ९ सिटमा खुम्चियो । संघीय संसद्मा लोसपाले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन, यद्यपि चार जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भए ।

जसपा संघीय संसदमा ११ सिटमा सीमित रह्यो । अर्कोतर्फ, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सभामा १३ सिट र संघीय संसदमा ६ सिट जित्न सफल भयो ।

सत्तामा पुग्दा अपेक्षित प्रदर्शन र सुशासन दिन नसक्दा मधेशमा यी दलहरूप्रति निराशा बढ्दै गएको छ, जसको स्पष्ट संकेत २०७९ को स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलमा टुटफुटको शृंखला

मधेशकेन्द्रित दलहरूको टुटफुटको शृंखला नयाँ होइन । कमजोर भएपछि चुनावको बेला अस्तित्व जोगाउन जुट्ने र जितेपछि फुट्ने मधेशवादी दलको पुरानै रोग हो ।  मधेशमा २०६३ अघिसम्म सद्भावना पार्टी र आनन्दीदेवी नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व थियो । २०६३ को मधेश आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरे ।

यसैक्रममा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर महन्थ ठाकुरले २०६४ मा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्‍यो ।

तर, अवसर र स्वार्थका कारण पार्टीभित्र निरन्तर विभाजन हुँदै गयो । विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता लगायतका नेताहरू अलग भए । गच्छदारले मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे भने शरत सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी स्थापना गरे ।

तमलोपाबाट २०६७ मा महेन्द्र राय यादव अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल गठन गरे । यसअघि सद्भावना पार्टीमा रहेका अनिल झाले संघीय सद्भावना पार्टी, फोरमबाट फुटेका राजकिशोर यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टी गठन गरे ।

२०६७ मै सञ्जय साह (टकला) गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमबाट अलग भई मधेस क्रान्ति फोरम स्थापना गरे । पछि गच्छदार कांग्रेसमा विलय भए र टकला जेल परे ।

संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भएको लामो मधेश आन्दोलनका बेला मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएर आन्दोलन चर्काए । २०७४ को निर्वाचनअघि महन्थ ठाकुरको तमलोपा, अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टी, शरत सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादवको तराई मधेश सद्भावना पार्टी एकीकरण भई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बने ।

२०७४ को निर्वाचनपछि २०७७ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो ।

तर, २०७८ मै जसपा विभाजन भई महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पुन: बनेको थियो । पछि लोसपाबाट अलग भएका वृषेशचन्द्र लालले तमलोपालाई पुनर्गठन गर्दै छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरे ।

लोसपाबाट अनिल झा अलग भई पुन: नेपाल सद्भावना पार्टीलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् भने राजेन्द्र महतोले पार्टी छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

उता, राजपाकै नेता र टीकापुर काण्डमा जेल परेका रेशम चौधरी संरक्षक रहेर उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भयो ।

अस्तित्वको संकट

मेधशकेन्द्रित दलहरू जसापा, लोसपा लगायत एकीकरण हुनुमा पतनको डर रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको नयाँ परिस्थितिले मधेशी दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न बाध्य बनाएको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरको विश्लेषण छ ।

उनको बुझाइमा पहिलो कारण बालेन शाह र रवि लामिछानेजस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हो । ‘नयाँ फोर्स बनेको छ, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ । यही कारणले कांग्रेस र एमालेभित्र समेत गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुपर्ने दबाब बढेको छ’ उनी भन्छन् ।

दोस्रो कारणका रूपमा उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको राजनीतिक बहस छ । ‘जेनजी आन्दोलनपश्चत मधेशको एजेन्डा डिस्कोर्सबाट हराउँदै गएको छ । त्यसैले गाउँ–गाउँबाट दबाब छ, मधेशी दलहरू मिलेर आऊन्, बढी सिट जितुन् र मधेशको मुद्दा फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याऊन्’ उनले भने ।

र, तेस्रो कारण मधेशवादी दलहरूभित्रै रहेको अस्तित्वको भय छ । ‘यदि मिलेर नगए अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा अलग–अलग चुनावमा जानु भन्दा मिलेर जाँदा जनताको सहानुभूति र समर्थन बढी प्राप्त हुन्छ,’ चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।

मधेश मामिलाका जानकार रहेका राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी सदनबाट बाहिरिने त्रासको कारण समानुपातिक मतबाटै भए पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउने दाउमा मधेशकेन्द्रित दल मिल्न लागेको उनको बुझाइ छ ।

‘यदि प्रत्यक्षतर्फ कमजोर भयो भने सदनबाहिर हुने त्रास उनीहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यक्ष जित्नुभन्दा बढी समानुपातिक मतमाथि जोड छ । अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलबाट केही व्यक्तिलाई छाडेर बाँकीको जित्ने केही ग्यारेन्टी छैन । त्यो अवस्थामा समानुपातिक मतले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मद्धत पुग्छ भन्ने बुझाइ छ,’ जनकपुरी भन्छन् ।

उनका अनुसार विगतले पनि आगामी चुनावमा जति प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय स्तरमा संगठन रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता तीन मुख्य राष्ट्रिय दललाई फरक पर्दैन । तर, मधेशकेन्द्रित दलको क्षेत्रीय संगठन रहेकाले एक्लै चुनावमा गए सफलता हासिल गर्ने हैसियतमा उनीहरू छैनन ।

मधेशका जानकार रन्धिर चौधरी मधेशकेन्द्रित दलहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नै अस्तित्व जोगाउनु रहेको बताउँछन् । ‘आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी सुरक्षित हुने, कसरी अधिकतम सिट ल्याउने र सदनमा उपस्थिति कायम राख्ने भन्ने नै मधेशकेन्द्रित दलको मुख्य चुनौती हो,’ चौधरीले भने ।