मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता

१७ पुस, काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाका लागि आफू लागिपरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा.सुधा शर्माले बताइन् । बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च र कोशिश नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।

‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वायनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वायन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘महाशाखा चाहिन्छ तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो ।’

सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ परिमार्जन गरी नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेश राखेर सरकारको सबै निकाएलाई घचघघ्याउने मन्त्री डा. शर्माले बताइन् ।

आर्थिक स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी हतारमा महाशाखा स्थापना गरिहाले पनि त्यसले नतिजा दिन नसक्ने भनाइ उनले राखिन् । ‘अहिलेको आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको अवस्था हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक हुने भयो नि’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।

मनोविमर्शकर्ताले नै समाजमा धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकलाई गाउँमा भन्दा अस्पतालमा नै राख्नु आवश्यक रहको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको बताए । डा.देवकोटाले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै नभई सबै क्षेत्रको समस्या भएको पनि बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भएपनि अझै सो काम अपुग भएको डा.देवकोटाले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको धारणा उनले राखे । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको विषयमा उपचारात्मक भन्दा रोकथाममा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’ डा. देवकोटाले भने ।

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने परामदेश दिएको छ । यो परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कोशिश नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्न पनि भनिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाईमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका सम्पर्क व्यक्तिहरु यथासक्य चाडोँ नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गनराउ‍नू भनिएको आदेश दिएको थियो ।

‘मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रमा गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो’ पराजुलीले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन हुन सक्नु दु:खद् कुरा हो ।’

कार्यक्रममा, कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको शाखामा मात्रै सीमित रहन नहुने बताए । मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा भएमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्न सकिने धारणा उनले राखे । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या एकातिर रहेको र तर काम अर्कोतिर भइरहेको गुनासो उनले गरे ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने बताइन् । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको पनि उनले बताइन् ।

नेपालमा १० वयस्कमध्ये १ जना र प्रत्येक १० जना मध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिइन् । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये ८ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ । त्यस्तै प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको थापाले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो वर्ष ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएको तथ्याँक छ । प्रजनन उमेरका धेरैजसो महिलाको मृत्यु कारण मानसिक स्वास्थ्य रहेको छ ।

बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर बढ्दै गएकाले यसको नीतिमाथी बहस गर्नु धेरै जरुरी रहेको थापाको भनाइ छ । अहिले मानसिक स्वास्थ्यलाइ पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा समेटिएको र समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि काम भइरहको थापाले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा हाल ३५ भन्दा बढी जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाहरू उपलब्ध भएपनि धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु पुग्न नसकेको थापाले बताइन् ।

नेपालमा २०० भन्दा बढी मनोचिकित्सक उपलब्ध भए पनि नेपाल सरकारको दरबन्दीमा २० जना मात्रै छन् । जसमा १६ जना केन्द्रीय स्तरमा र जम्मा ४ जना प्रदेशमा दरबन्दी रहेको थापाले जानकारी दिइन्। नेपालमा हरेक वर्ष परामर्श लिनेको संख्या बढ्दै गएको भएपनि मनोचिकित्सकको अभाव भएको थापाको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ लाख ८१ हजार ५७० जनाले परामर्श लिएका छन् ।

स्वास्थ्यमा भएको कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट मात्रै मानिसक स्वास्थ्य सेवामा रहेकाले यो अपुग रहेको उनले जानकारी दिइन् । २०३० को दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र यसका लागि निकै रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा उनले राखिन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले स्वास्थ्य पत्रकारहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यमा निरन्तर पैरवी गरिरहने उनले बताए ।