सुस्त–सुस्त प्रजापरिषद्को बाटोमा कांग्रेस

यसको शीर्षक यस्तो लेखिन सक्थ्यो: नेपाली कांग्रेसको प्रजापरिषद्करण। तर म त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्छु। कांग्रेसमा भविष्य खोजिरहेका केही आशालाग्दा र सक्रिय युवा मित्रहरू छन् जसको विगत, वर्तमान र आगत सबै कांग्रेससँग जोडिएको छ।

उनीहरूले भविष्यमा देशका लागि के-कति योगदान गर्लान्, त्यो त भन्न सकिन्न; तर बीसको उन्नाइस भए पनि सुधारको बाटो हिँड्नेछन् भन्ने आशा गरिएका गगन थापाहरूको पुस्तालाई वृद्ध शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगीहरूले असान्दर्भिक बनाइदिने जोखिम देखिएको छ। देउवाले बुझ्नुपर्थ्यो— गगनहरूको सन्दर्भ सकिँदा आउने अर्को पुस्तासम्म पनि कांग्रेसले टाउको उठाउन सक्ने छैन। उससँग इतिहास त रहनेछ, भविष्य रहनेछैन।

चुनावको ठिक्क मुखैमा कांग्रेसका युवा नेताका पक्षमा सकारात्मक कुरा लेख्दा मैले खानुपर्ने गालीबारे म सचेत छु। तर उदारवादी राजनीतिको विरासत बोकेको कांग्रेस प्रजापरिषद्को बाटोमा लाग्यो भने देशको राजनीतिमा उदार लोकतन्त्रको ‘स्पेस’ पनि खुम्चिन सक्ने भय देखिरहेको छु।

हामीजस्तालाई को सत्तामा जान्छ भन्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा जनवादी स्पेस रहन्छ कि रहन्न, दिल खोलेर बोल्न-लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने मुख्य चासो रहन्छ (यसै पनि देशको भविष्य गतिलो छैन भन्ने बुझिएकै छ)। यसैले पनि कांग्रेस नेपाली राजनीतिको प्रेक्षालयबाट नेपथ्यतिर नजाओस् भन्ने मेरो कामना छ।

कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले भारत प्रवासबाट नेपाल फर्केर आउने र जे-जस्तो भए पनि देशभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने बाटो रोजेको मिति स्मरण गरिएको सन्दर्भमा मैले कांग्रेस कसरी प्रजापरिषद्को बाटोमा जान सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेको छु।

इतिहासमा योगदान

ठ्याक्कै ४९ वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर पटनाबाट ‘शाही नेपाल वायुसेवा निगम’ को विमान चढेर काठमाडौँ ओर्लेका थिए। उनलाई गिरफ्तार गरियो र फेरि सुन्दरीजल लगियो, जहाँबाट उनी आठ वर्षपहिले रिहा भएका थिए।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति वास्तवमा उनले राजासँग सहकार्य गर्दै उनैको वैधानिक नेतृत्वमा फेरि जननिर्वाचित सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न घुमाउरो तरिकाले अगाडि सारेको नारा थियो। राजाले १६ वर्षे पञ्चायतको उन्मत्त ‘गाउँ फर्के’ रूपलाई आफ्नो राजनीतिको विजयका रूपमा लिए र बीपीसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गरे। त्यसको परिणाम के भयो, हामीलाई थाहा नै छ।

तर बीपीको आगमनले २०३६ सालको आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गरेको थियो र नेपाल विस्तारै उदारवादको तेस्रो लहरका लागि तयार हुँदै गयो। २०४६ को आन्दोलनका लागि त्यसले जगको काम गरेको थियो। अर्थात् २००७ सालमा होस् या २०३६, २०४६ र २०६३ साल, नेपाली कांग्रेसले देशमा उदारवादी लोकतन्त्र र खुला जनवादी स्पेसका लागि गरेको योगदान स्मरणीय छ।

पश्चिमा ढाँचाको बुर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई स्वीकार्य बनाउने काम पनि कांग्रेसले नै गरेको हो। यसैलाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले र पहिचानलाई आधार बनाउनेहरूले पनि स्वीकार गरेकाले हामी दक्षिण एशियामै उदार लोकतान्त्रिक स्पेस भएको समाजका रूपमा परिचित छौँ। मोटामोटीमा कांग्रेसले नेपाललाई लगाएको गुन पनि यही हो।

तर यतिबेला दुइटा त्यस्ता सन्दर्भ हाम्रा सामु छन् जसले नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा गरेको योगदानबाट प्राप्त ब्याज उसको एकाउन्टबाट निख्रन लागेको जस्तो देखाउँछन्। पहिलो हो— कांग्रेसले आफ्नो दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र विधिको पालनालाई लत्याएको विषय।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन आवश्यक हो कि होइन भन्ने मेरो रुचिको विषय होइन, मैले यसबारेमा बोल्न पनि मिल्दैन। तर नेपाली कांग्रेसको विधानले तोकेका सीमाभित्र बसेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आवश्यक सङ्ख्याले विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेपछि त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पार्टी नेतृत्वको दायित्व बन्छ। यसमाथि खेलवाड गरेर कांग्रेसले आफूलाई समयचेत गुमाएको ‘डिमेन्सियाग्रस्त’ दलका रूपमा चिनाएको छ।

अन्तर्यमा सबै विधि र विधानहरू शक्ति हुनेले आफू अनुकूल बनाउने नियम नै हुन्। तर पूर्वनिर्धारित नियम स्वीकार गरेर खेलका लागि मैदान छिरेपछि नियम बदलिँदैनन्। हामी केटाकेटीमा भकुण्डो, गट्टा या कबड्डी/गुडगुडे खेल्दा कसैले बलमिच्याइँ गरेर नियम बदल्न खोज्यो भने त्यसलाई ‘झेली’ भन्थ्यौँ, खेल भाँडिन्थ्यो।

गत असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न माग गर्दै पत्र दर्ता गरेपछि त्यसलाई या त नियमित महाधिवेशनबाट या विशेष महाधिवेशनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यसो गरेर मात्र कांग्रेसले आफूलाई उदार लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने शक्तिका रूपमा दाबी गर्ने नैतिक अधिकार राख्थ्यो। तर यहीँनेर शक्तिशालीले झेल गरे। खेलको नियम बीचैमा मिच्न खोजेको देखियो।

देउवा र उनका सहयोगीहरू, सम्मानित ज्येष्ठ कांग्रेसी नागरिकहरूको समूहले आफ्नो सत्ता र शक्ति गुम्न सक्ने भयले दुवै बाटो रोके। यद्यपि कांग्रेसमा को सभापति हुने या महामन्त्री हुने भन्ने विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिले तय गर्थे र त्यसबाट देउवाले चाहेको जस्तो पनि हुन सक्थ्यो। तर उनले आफ्नो हितका लागि पार्टी जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बलि दिन रुचाए।

कांग्रेस विधिले चल्दैन, जसको हातमा शक्ति छ उसको चाहनाले चल्छ भन्ने तर्कलाई यसले स्थापित गरिदिएको छ। नयाँ पुस्ताका युवती र तन्नेरीहरू यसप्रति विकर्षित हुन यो नै काफी छ। यसले कांग्रेसलाई दीर्घकालमा थप कमजोर बनाउने निश्चित छ।

दोस्रो प्रसङ्ग हो— एमालेसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने गरी गरिएको तयारी। केही वर्षदेखि एमाले नेतृत्वले देशमा दुईवटा मात्र दल रहने गरी कांग्रेससँग मिलेर संवैधानिक तथा कानुनी सुधारको चेष्टा गर्दै आएको थियो। साना दलहरू र स्वार्थ समूहहरूका कारण गर्नुपर्ने सहमति, सहकार्य र गठबन्धनका सीमाबाट आजित भएका कथित ठूला दलले हाम्रो समाजको सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधता एवं वर्गीय स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अलग दलहरूको अस्तित्व मेटाउन चाहेका थिए।

विघटित संसद्को ठूलो गठबन्धनको एउटा ध्येय यो पनि थियो। थपमा भदौ २४ पछिको विकसित घटनाक्रममा जनताबाट अनुमोदन नपाइएला भनेर भयग्रस्त भएका कांग्रेस र एमाले (सम्भवतः नेकपा पनि) चुनावमा सहकार्यका लागि गृहकार्यमा जुटेका छन्। हालै काठमाडौंमा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले एउटै मञ्चबाट दिएको अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

उनीहरू मिल्नु नमिल्नु उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्नेमा म प्रस्ट छु। तर यस्तो भयो भने नेपाली कांग्रेस (र एमालेलाई पनि) कहिल्यै छोड्न नमिल्ने गरी अरूको वैशाखी समात्न बाध्य पार्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो चासोको विषय पनि यही हो।

चुनावका नतिजाहरू र प्राप्त मत

कांग्रेसको इतिहासमा यसका उकाली-ओरालीका राजनीतिक पक्षबारे चर्चा गर्दै गर्दा यसलाई जनताले गरेको विश्वासतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सात सालको क्रान्ति नेतृत्व गरेको र नेपाललाई आधुनिक विचारधारा दिएको जस पाएको कांग्रेसले २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत मत ल्याएर १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको थियो। २०४८ सालको निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत, २०५१ मा ३३ प्रतिशत र २०५६ मा ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २१ प्रतिशत र २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा २५.५५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। २०७४ मा समानुपातिकतर्फ ३२.७८ प्रतिशत मत र २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मत २७ लाख १५ हजार (२५.७१ प्रतिशत) ल्याएको थियो।

कांग्रेसले बढीमा ३७ प्रतिशतदेखि कम्तीमा २१ प्रतिशतसम्म मत ल्याउने गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कांग्रेसको मत ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको हो।

उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीका बीच गठबन्धन भएकाले उसले सिट सङ्ख्या बढाएको भए तापनि मतमा जुन कमी आएको छ, त्यसको एउटा हिस्सा रास्वपाले त्यतिबेला ल्याएको मतका कारणले घटेको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर कांग्रेसले गुमाएको ७ प्रतिशत मत रास्वपाले मात्र काटेको अवश्य होइन, किनभने एमालेको मत पनि घटेको थियो र माओवादीको पनि।

यसपालि बालेन र कुलमान समेत मिसिएको रास्वपा र ‘जेन जी’ आन्दोलनका समेत प्रभावलाई हेर्दा कांग्रेसले थप ५ देखि ७ प्रतिशत मत गुमाउने सम्भावना छ (जिल्लाहरूतिर देखिएका मतदाताको रुझानले यस्तै सङ्केत गर्छन्)। त्यस्तो मत प्रत्यक्षतर्फ थप घट्नेछ।

एउटा कुरा प्रमाणित छ- कांग्रेसको मत ३७ बाट २० प्रतिशततिर झरेको अरू बलिया भएर होइन, कांग्रेस कमजोर भएकाले हो। यस्तो कमजोरी दुईतिर छन्। पहिलो— समयानुकूल विचारधारामा परिष्कृति नहुनु। आजको कांग्रेसको विचारधारा अस्पष्ट र घिसेपिटे छ; बीपीका रचना र भाषणहरू रटेर आजको परीक्षामा नम्बर आउँदैन।

दोस्रो- सङ्गठन सञ्चालनमा गुट, समूह, परिवार र पैसाले प्रभाव पार्दै जानु। विधान मिचिँदै जानु र नेतृत्वमा रहनेले अर्थात् सभापतिले पार्टीको निर्वाचित पदलाई जमिन्दारले पुर्ख्यौलीमा पाएको हैसियतजस्तो ठान्नु। प्रजापरिषद्को बाटो पछ्याउन यी दुवै कुरा काफी छन्।

व्यक्तिगत स्वार्थले टुटाएको हिम्मत

प्रस्टै छ- कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत गुमाएको छ। एमाले लगायतका दलहरूसँग मिलेर आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चाहन्छ, जुन उसका लागि आत्मघाती बाटो हुनेछ (यस्तो आत्मघाती हुने कुरा कांग्रेसका लागि जति सत्य हो, त्यति नै एमालेका लागि पनि हो)। यसरी ठोकुवा गर्नुका केही आधारहरू छन्। कमजोरले माथि उठ्न शक्ति भएकासँग गठबन्धन गर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो गर्दा कमजोर पक्षले लाभ हासिल गर्छ। शक्ति हुनेले कमजोरसँग निरन्तर गठबन्धन गर्न थाले उसले शक्ति गुमाउँछ।

नेहरूहरूको समयदेखि केन्द्रीय सत्तामा पकड जमाउँदै आएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा सन् १९९० को दशकको आखिरीबाट मात्र भारतीय जनता पार्टी अगाडि आएको हो। कांग्रेसले २००४ को निर्वाचनदेखि लगातार गठबन्धन बनाएर चुनाव लडिरहेको छ।

२००४ र २००९ को निर्वाचन गठबन्धनबाट जिते पनि कांग्रेसको शक्ति लगातार कमजोर हुँदै गयो। सन् २०१९ को निर्वाचनमा त जम्मा ५२ सिट जितेर प्रतिपक्षी दलको हैसियत समेत गुमाउन पुग्यो। हालै प्रदेश स्तरका निर्वाचनले पनि कांग्रेसको भविष्य घुर्मैलो हुँदै गएको देखाउँछन्।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले २०७० पछि कुनै पनि चुनाव एक्लै लड्ने हिम्मत गरेको थिएन। उसको शक्ति झन्‌झन् खिइँदै गयो, यद्यपि हरेक निर्वाचनपछि प्रचण्ड ‘किङ मेकर’ का रूपमा लामो समय सक्रिय रहन सके। उसैको अनुभव हेर्दा पनि गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा उसले नतिजा राम्रो हात पारेको थियो।

यसपालि पराजयको भयले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीति लियो भने कांग्रेसले आन्तरिक असन्तुष्टि, अन्तर्घात र विद्रोहको सामना गर्नु अनिवार्य छ । यस्तो समस्या एमालेमा पनि देखिनेछ तर यसको मात्रा कम हुनेछ ।

शनैः शनैः अर्कोपटक एक्लै लड्न चाहे पनि एक त उसको आत्मबल खस्किनेछ, अर्को कार्यकर्ता र जनसमर्थन दुवै अहिलेका जति पनि रहने छैनन्। विस्तारै ‘कांग्रेस आई’ ले बिहार विधानसभा निर्वाचनमा हालै गरेजस्तो प्रदर्शन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस सीमान्तमा धकेलिने छ।

कम्युनिस्टसँग सहकार्य

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको एउटा सीमा के हो भने सामान्य अवस्थामा कसैले पनि सहज बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव छैन। यसले गठबन्धन र सहकार्यको माग गर्छ। तर यस्तो गठबन्धन निर्वाचनमा होइन, निर्वाचनपछि संसद्मा गएर गर्नुपर्ने हो। संसद्मा पनि कमसेकम न्यूनतम राजनीतिक मूल्यहरू मिल्नेका बीचमा मात्र यस्तो सहकार्य सम्भव देखिनुपर्छ।

कांग्रेसले चुनावमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्नुको अर्थ दुईवटा लाग्छन्। पहिलो त— कांग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वास छैन, जनताले साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास रहेन भन्ने नै हो। यसले ऊ रणनीतिक रक्षाको बाटो हिँड्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।

यसपालि एमालेसँग सहकार्य गरेर उनीहरूले पहिले भनेजस्तो दुईदलीय व्यवस्था बनाउन असम्भव छ भन्ने सन्देश त गइसकेकै छ। यो केवल रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङजस्ता ‘पपुलिस्ट’ हरूको नेतृत्वमा रास्वपाले दिन सक्ने चुनौती सामना गर्न नसकेर गर्न लागिएको गठबन्धन हो भन्ने सन्देश पनि गएको छ। दुवैका लागि यो लज्जाको विषय हो।

दोस्रो पक्ष- कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग, त्यो पनि निवर्तमान संसद्को मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग सहकार्य गर्नुका वैचारिक आधार के हुन् भन्ने प्रस्ट छैन। के अब उनीहरूका बीच बाँडिचुँडी खान या आलोपालो सरकार चलाउनबाहेक कुनै वैचारिक भिन्नता छैनन्? उनीहरूले वर्षौँ (यसमा नेकपा पनि जोडिन्छ) सरकार चलाउँदा देशमा जुन निराशा छ, जसले भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह जन्माएको थियो, त्यो नै जायज थियो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ हो?

यो सीधा-सीधा विचारधाराहरूको हत्या गर्ने मनसायप्रेरित स्वार्थको गठजोड हो भनेर कसैले भन्यो भने देउवा, खड्का र गगनहरूले के जवाफ दिनेछन्? यस दृष्टिले हेर्दा एमालेसँगको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस विचारधारात्मक रूपमा टाट पल्टेको सन्देश पनि जानेछ। प्रजापरिषद्को बाटो अनुसरण गर्न योभन्दा बढी थप के चाहिन्छ?

जेलेन्स्कीको भूत

बालेन र रविहरू नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्न गए भने के होला? तिनले कस्तो विदेश नीति लिनेछन्? के तिनले चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न छाडेर एउटा पक्षमा ढल्कने छन्? कि तिनीहरू अमेरिकाको (सीआईए) को निर्देशनमा नेपाललाई भारत र चीन विरोधी रणनीतिक अखडा अथवा चीन विरोधी षड्यन्त्रको थलो बनाउन सक्रिय हुनेछन्? के कुलमानले शक्ति पाए भने भारतलाई मात्र फाइदा हुने गरी नेपालको जलविद्युतमा उसको एकलौटी बनाउन दिनेछन् (यसो गर्न के-कति बाँकी छ भन्ने अलग प्रश्न होला)?

यतिबेला कांग्रेस, एमाले र नेकपाबाट स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यले यही भन्छ कि रवि र बालेनहरू आउँदा राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ। कांग्रेस र एमालेबीच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नका लागि यही राष्ट्रियतावाला ‘न्यारेटिभ’ लाई अगाडि सारिएको छ (कम्युनिस्टहरूका लागि त यस्तो विषय सहज र इतिहासले देखाएको बाटो हो, जस्तो उनीहरू कम्युनिस्ट-कुओमिन्ताङ सहकार्यको उदाहरण दिन सक्छन्)। यो उनीहरू कुन-कुन तथ्य र सूचनाका आधारमा भनिरहेका छन् भन्ने चैँ मलाई कुनै सूचना छैन।

यसबारे मेरो भन्नु के मात्रै हो भने यी भाष्यहरूले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई वैधानिकता दिँदैनन्। किनभने यिनै दुई दलहरू शक्तिमा हुँदा अरुण तेस्रो, चिसापानी कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, एमसीसी, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले के-के देखेका छौँ भन्ने लुकेको विषय होइन।

बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता-समझदारी गर्दा कांग्रेस र उसको निकटका बौद्धिकहरूले मच्चाएको कोकोहोलो र ऋण नलिने गफ सुनेर कान टट्टाएकै हुन्। यस्तो स्थितिमा कथित राष्ट्रवादको नाराले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने कांग्रेसको चालाले अन्ततः उसलाई थप कमजोर मात्र बनाउँछ (मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनताले कुनै बालेन या ‘दाइलेन’ ले राष्ट्रहितका विरुद्ध कसैसँग साँठगाँठ गरेको पाए भने त्यसलाई सहजै सत्ताबाट मुन्ट्याउने छन्)।

कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद मात्रै बुढ्यौलीमा पनि युवाजस्ता नेता थिए। त्यसपछि यो ‘जिरेन्टोक्रेसी’ (वृद्धतन्त्र) को सिकार बन्दै गएको छ। गगन पुस्तालाई दया गरेर नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था हो भने त्यो पनि कांग्रेसको भविष्यका लागि गतिलो सन्देश होइन। अन्यथा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विधानकै अभ्यासका माध्यमबाट नेतृत्वको दाबी गर्दा पनि प्राविधिक उल्झनका आधारमा रोक्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यसले पार्टीभित्र निराशा र बदलाको भावना विकास गर्छ, जनतामा घृणा पैदा गर्छ। कमसेकम पश्चिमा उदारवादका शिक्षाबाट दीक्षित कांग्रेसको नेतृत्व समूहले यति कुरा आत्मसात् गर्दा कांग्रेसको आत्मसम्मान जोगिन सक्थ्यो।

गोरु भिरबाट खस्ने सङ्केत पो देखिन्छ टाढाबाट हेर्दा। के कसो हो कांग्रेस मित्रहरू?

(लेख्दालेख्दै दुई महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशनका लागि हल बुकिङ गरेको खबर आयो। के कांग्रेसको वृद्ध अवतारको समय सकिएला त?)