दलदलमा दलहरू : यस्ता छन् सुधार्नै पर्ने बुँदा

राजनीतिक दलहरू जनताका मत व्यक्त गर्ने वाहक हुन् । विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा दलहरूले स्वच्छ भूमिका खेल्न नसक्दा दलहरू दलदलमा फसेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिकवादका आधारमा राज्य सञ्चालन हुने प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ ।

सन् १९९० को दशकदेखि कम्युनिष्ट राज्य प्रणाली सोभियत संघको पतन र जर्मनीको वर्लिन पर्खाल भत्किएपछि कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा क्षयीकरण भएको छ । चीनले केन्द्रीकृत एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको अभ्यास गरेकोमा अहिले केही खुलापनको अभ्यास गर्दैछ । यस्तै पूँजीवादी शासन प्रणालीमा पनि धनी र गरिब बीचको दूरी बढ्दो छ । यसैले आधुनिक विश्वले समाजवादको नारा सहित उदारवादको राजनीतिक विचारमा राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दैछ । राजनीतिले छिटो–छिटो धार परिवर्तन गर्दैछ ।

राजनीतिलाई नेतृत्व दिने नेता र नेतृत्वको आचरण र व्यवहार राम्रो भएको समाजमा शासकीय व्यवस्थाहरूले राम्रो परिणाम र नतिजा दिएका छन् । निहित स्वार्थमा अलमलिएको शासक भएको समाजमा संवैधानिक व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि परिणाममुखी प्रतिफल दिन नसक्दा शासन प्रणाली नै धरापमा परेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । यसो हुनुका मुख्य कारण राजनीतिमा देखा परेका विकृति नै हुन् ।

लोकतन्त्र र राजनीतिक दल

राजनीतिक दलहरू संगठित भई जनताका समस्या समाधान गर्न जनताद्वारा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा पठाउँछन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू निश्चित सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा गठन हुन्छन् र त्यही अनुरूप आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्दछन् जुन राजनीतिक दलले जनताबाट बढी विश्वास प्राप्त गर्दछ त्यही दल सरकारमा गएर जनआकांक्षा बमोजिम काम गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता दलको संख्या १३७ पुगेको छ । राजनीतिक दल ‘बेरोजगारको रोजगार खोज्ने पसल’ जस्तो च्याउसरह देखिन्छन् । न त उनीहरू बीच कुनै सारभूत रूपमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नै भिन्नता छ । केवल शब्दजालमा मात्र फरक हुन्छ । आयोगमा दर्ता भएका आधा भन्दा बढी दलले चुनावमा भागै नलिने भएका छन् ।

जुन पार्टी सरकारमा गए पनि आचरण व्यवहारमा कुनै तात्विक भिन्नता पाइन्न । केवल झुट्टा आश्वासनको पुलिन्दा मात्र निर्वाचन घोषणापत्रमा देखिन्छ ।

घोषणापत्र: झुट्टा आश्वासनको पुलिन्दा

नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा विश्वमा प्रचलित राम्रा सबै अभ्यास लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । ‘आकाशको तारा खसाउने’ नारा दिएर जनतालाई भ्रमित पार्छन् । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई न त सरकारको प्राथमिकता न सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, बजेट र कानूनमा राख्दछ । व्यवहारमा राजनीतिले न त कानून बनाउँछ, न योजना र बजेट नै निर्माण गर्दछ । बिचौलिया र स्वार्थ समूहले गरेका कुरामा राजनीतिले औंठाछाप लगाइदिन्छ । संसद् रबरस्ट्याम्प जस्तो मात्रै हुन्छ । आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेलाई दलीय ह्विप र अनुशासनको डण्डा लगाउँदछन् । संविधानमा संसद् सार्वभौम भए पनि दलको नेताको छायाँको रूपमा काम गर्न पुग्दछ । सांसदहरू त केवल आदेशपालक ‘झोले’ जस्तो निरीह बन्न पुग्दछन् । संवैधानिक प्रावधानकै अर्थ नहुने गरी गलत अभ्यास गरिन्छ ।

दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रहरू त्यतिबेला काम लाग्छ, जति बेला अर्को निर्वाचन आउँछ नयाँ घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई केही भन्न सकिंदैन सिवाय, नक्कली लोकतन्त्र । लोकतन्त्र सफल हुन लोकतन्त्रले परिणाम दिनुपर्दछ । जनताको जीवनस्तर उठाउन सक्नुपर्दछ । हाम्रो लोकतन्त्र बिचौलियाको जीवनस्तर उठाउने किसिमको अभ्यासमा परिणत हुँदै गएको छ ।

शासन व्यवस्थामा बिचौलिया प्रभाव

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताले क्रान्ति, जनआन्दोलन, विद्रोह गरे । संवैधानिक व्यवस्था बदलिए तर शासन गर्ने प्रवृत्ति बदलिएन । बिचौलियाले नै नीति, कानून, योजना, बजेट बनाउन प्रभाव पार्ने र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू तिनकै इशारामा चल्ने प्रवृत्तिको विकासले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्न गएको अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व बिचौलियाको चंगुुलमा फसी संविधान, पार्टी सिद्धान्त, चुनावी घोषणापत्र केवल कागजी खोस्टामा मात्र परिणत हुने व्यवहारले देखाएको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, शैक्षिक क्षेत्र, सुरक्षा लगायत राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा बिचौलिया नै हावी हुने प्रवृत्ति मौलाएको अनुभव गरिएको छ । दलका नेताहरूको विलासी जीवन, कार्यकर्ताहरू शोषित र पीडित हुनुपर्ने कारण राजनीतिप्रति नै आम नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यसै कारण जेनजी उमेर समूहको विद्रोह सृजना भयो । जेनजी समूहको विद्रोहले संविधान नै संकटमा पुर्‍यायो । संविधान संकटमा पुर्‍याउने भूमिका राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीले नै हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । दलका नेतृत्वमा रहेको अहंकार र दम्भले संविधान नै संकटमा पुर्‍यायो ।

जेन-जी विद्रोह र संवैधानिक संकट

संवैधानिक मर्म अनुसार विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्दा जेनजी विद्रोह भयो । सरकारमा बसेकाहरू ‘इम्पर र न्यूल्कोथस्’ को कथा जस्तै आफूहरू नाङ्गो भइसक्दा पनि आसेपासे, भरौटे र बिचौलियाको विश्वास गर्दै समृद्धि हासिल गरेको रटान गरी नै रहे । जबकि यथार्थ यस्तो थिएन । संविधानलाई हात्तीको देखाउने दाँत बनाइयो । भ्रष्टाचार, कुशासनले शासन व्यवस्थालाई आक्रान्त बनायो । ठेक्कापट्टा आफ्नै मान्छेलाई, महत्वपूर्ण पदहरूमा चरम नातावाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा भर्ना, सल्लाहकारका नाममा अक्षमहरूको झुण्ड, विकास र पुनर्निर्माणको नाउँमा बजेट स्वाहा, ऋणले मुलुक डुब्दा पनि केही नभएको जस्तो गफ दिएर जनतालाई भ्रम छर्दै हिंड्ने नेतृत्व वर्गको क्रियाकलापले युवा पिंढीहरू विरोधमा जुर्मुराए । सुशासन र समृद्धिको माग सहित सडकमा उत्रने घोषणा गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक जस्तो भएर माग नसुन्ने क्रियाकलापका कारण भदौ २३ र २४ मा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्‍यो ।

सरकारमा संलग्न दलहरूलाई सरकारको तर्फबाट कत्ति पनि गल्ती भएको स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीति मान्न सकिन्न । राजनीतिले गल्तीलाई स्वीकार गरी दिशाबोध गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा ठूला मानिएका दलहरू सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूमा सत्ता कब्जा गर्ने बाहेक सुशासन र समृद्धि दिने व्यवहारको अनुभव र आम नागरिकले गर्न सकेको अवस्था छैन । जेनजी विद्रोहपछि संविधान संकटमा छ । विद्रोहको जगमा सरकार गठन भएको छ । निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने भनाइ छ ।

समानुपातिकको दुरुपयोग

नयाँ आएका दलहरूले जनतामा केही आशा सञ्चार गरेको भए पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची हेर्दा पुरानो दलभन्दा व्यवहारमा तात्विक फरक देखिंदैन । समाजका अनुभवी र ऊर्जाशील व्यक्तिहरू खोज्नुपर्नेमा ‘मिडियामा सेलिब्रेटी’ भएकाहरू, यसअघि चलखेलका आधारमा राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेकाहरू, नातावाद, अर्थलाभ हुने व्यक्तिहरू नै रोज्ने प्रवृत्तिले समानुपातिक निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ ।

‘पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको’ भन्ने व्यङ्ग्य यथार्थ भन्दा धेरै टाढा छैन । जेनजी विद्रोहपछि पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिनुले दलहरू दलदलमै रहेको स्थितिको चित्रण हुन्छ । अस्वाभाविक गठबन्धन गरी सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे मुलुक असफल हुने, भू–राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र मुलुकको अस्मितामै संकट नआउला भन्न सकिन्न ।

राजनीति व्यापार बन्दै

राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो । राजनीतिले नै मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने हो । व्यापार जस्तै किसिमले रोजगारीका निम्ति राजनीतिमा आउने प्रवृृत्तिले राजनीतिलाई फोहोरी खेल जस्तो बनाएको छ । राजनीति निष्ठा र नैतिकताको जगमा हुनुपर्दछ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनमा ठेकेदार र पैसावालाले नै उम्मेदवार हुने, पार्टीहरूले पनि उनीहरूलाई नै रोज्ने, समानुपातिक सिट आसेपासेलाई बाँड्ने जस्ता क्रियाकलापले निर्वाचनको के अर्थ हुन्छ र ? यस्तै दलका महाधिवेशनहरू पनि प्रतिनिधिले विवेकको मत प्रयोग गर्ने भन्दा निर्देशित मत व्यक्त गर्ने थलो बनेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा स्वार्थ नमिल्दा फुट्ने र जुट्ने क्रम बढ्दो छ । सिद्धान्तको आधारमा फुट्ने भन्दा पनि निहित स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो प्रभाव समाजमा कायम गर्न फुट्ने र जुट्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ ।

राजनीति नसुध्रिएसम्म अरू क्षेत्र सुध्रिन सक्दैन । राजनीति विकृतिले विषाक्त भइसकेको छ । जसलाई पनि पार्टीभित्र रातो कार्पेट राखेर भित्र्याउने कार्यले राजनीतिक विचार र वाद समाप्त हुँदै गएको छ । राजनीति शक्ति हत्याउने, बेरोजगारहरूको जुवाखेल जस्तै भएको छ । यसमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । नयाँ पुस्ताहरूले यस्तो विकृति तोड्न ऐक्यबद्ध भई निष्ठापूर्वक सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

विकृत राजनीति, पलायन जनशक्ति

संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख छ । दलहरू संवैधानिक मार्गदर्शन अनुसार चल्ने भन्दा बिजनेस कम्पनी जस्ता भएका छन् । सदस्यता बनाउँदा, टिकट वितरण गर्दा, नियुक्ति र मनोनयन गर्दा, ठेक्कापट्टा लगाउँदा आर्थिक लेनदेन नभई नहुने व्यवहारको विकास गरेका छन् । नारा सुशासनको दिने गरे पनि समाजलाई भ्रष्टीकरण बनाउनेतर्फ क्रियाकलाप केन्द्रित छन् ।

राजनीतिक दलहरूले न त संविधान, न आफ्नो विधान बमोजिम नै गतिविधि गरेका छन् । जनतालाई जति झुक्याउन सकिन्छ, त्यति नै सफल भएको मान्दछन् । राजनीति बेइमानहरूको सजिलो आर्थिक र शक्ति लाभको माध्यम बनेको छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार नै नयाँ दलहरूले पनि सिक्दैछन् ।

जनता परिवर्तन चाहन्छन् । समृद्धि र विकास जनताको आकांक्षा हो । यही प्राप्तिमा जनता शहीद भएका छन् । शहीद घोषणा गर्ने र केही रकम राज्य कोषबाट दिने बाहेक शहीदको रगत र बलिदानीलाई बिर्सेर दल र सरकारहरू व्यापारिक केन्द्र जस्तो बन्दैछन् । यस्तो विकृत राजनीति रहिरह्यो भने मुलुकमा कहिल्यै पनि सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।

पढेलेखेका युवाहरू विकसित मुलुकमा पलायन हुने, औसत युवा कामको खोजीमा श्रम बेच्न खाडी मुलुकहरूमा जाने, उनले पठाएको पैसाबाट पार्टीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने जस्ता क्रियाकलाप धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा राम्रा–राम्रा कुरा लेख्ने, चुनाव जितेपछि ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ भन्ने जस्तो गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक संकटको भुमरीमा पर्दै गएको देखिन्छ । यसमा राजनीतिक दल, नेताहरूको व्यवहार र प्रवृत्ति नै जिम्मेवार छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कार्य गर्ने निकायहरू पनि भताभुङ्ग बनाइएको छ । सुधार कसले ? कसरी गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

सुधार अत्यावश्यक

व्यवहार  र कार्यशैली हेरेर यो नेता फलाना दलको हो भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने प्राय: सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वको एकै किसिमको छ । दिनभरि एकले अर्कालाई गाली गर्ने तर कमिसन, भ्रष्टाचार र सत्ता–शक्तिमा पुग्न एउटै स्वर, प्रवृत्ति र गठजोड गर्ने व्यवहार छ । जस्तोसुकै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने दलहरू पनि सत्तामा पुगेपछिको प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने कारण सुशासन हुन सकेन । नयाँ गठन भएका दलहरूले पनि प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने ती दलहरूप्रति पनि झन् चाँडै वितृष्णा पैदा हुनेछ । यस कुरालाई हेक्का राख्न जरूरी छ ।

नेपालको मुख्य समस्या संविधान, कानून, नीति भन्दा पनि प्रवृत्ति दोषयुक्त छ । दल बदल गरिरहने प्रवृत्ति, दलका नेतामा अहंकार र दम्भ, कुरा लोकतन्त्रको व्यवहार स्वेच्छाचारीतन्त्र छ । यो प्रवृत्ति जेनजीहरूमा सर्नुहुँदैन । प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने समाज भ्रष्टीकरणले आक्रान्त भएर मुलुक ठूलो संकटमा पर्न सक्दछ । यो पिंढीले त दु:ख पायो पायो अरू पछिको पिंढीले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपर्नेछ । सबैलाई चेतना भया !

(लेखक एमाले पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)