अदालत विस्तारका नाममा पशुसेवा कार्यालय विस्थापन गर्न लागियो : किसान सञ्जाल

१ माघ, काठमाडौं । ललितपुर लगनखेलस्थित ऐतिहासिक ‘पशुसेवा कार्यालय’ लाई जिल्ला अदालत विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ ।

सञ्जालले झन्डै सात दशकदेखि किसानलाई सेवा दिँदै आएको संरचना भत्काएर किसानलाई सास्ती दिने कार्य तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका–१५ लगनखेलमा २००८ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र’ ले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका हजारौं पशुपालक किसानलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यालयका नाममा दर्ता रहेको करिब साढे ६ रोपनी जग्गामा व्यवस्थित भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधार छन् । बागमती प्रदेश सरकारको समेत सहमतिमा उक्त कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि किसान संगठनहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका हुन् ।

सञ्जाल संयोजक डा. प्रेम दंगालले अदालतको इजलास विस्तार गर्ने नाममा किसानको सेवा केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गर्नु राज्यको किसानमैत्री नीतिको मर्म विपरीत भएको बताए ।

‘जिल्ला अदालत ललितपुरको इजलास विस्तार गर्ने प्रयोजनका नाममा किसानलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने महत्त्वपूर्ण पशुसेवा कार्यालयमा हस्तक्षेप हुनु किसानमैत्री राज्य नीतिको मर्म विपरीत हुने हाम्रो ठम्याइ छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, उक्त पशुसेवा कार्यालयलाई यथास्थानमा निर्वाध निरन्तर सञ्चालन गरिनु अपरिहार्य रहेको हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।’

पशुसेवा कार्यालयको हालको अवस्थितिलाई प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै उपयुक्त मानिएको छ । लगनखेलस्थित यो कार्यालय यातायातको सहज पहुँच, किसानमैत्री सेवा प्रवाह र बजारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका दृष्टिले उत्कृष्ट स्थानमा रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ ।

यदि यो कार्यालयलाई अहिलेको स्थानबाट अन्यत्र सारिए प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका पशुपालक किसानमाथि गम्भीर असहजता थपिनुका साथै उनीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक र समयजन्य भार पर्ने निश्चित देखिएको अध्यक्ष दंगालको भनाइ छ ।

यो विरोध र मागमा मुलुकका प्रमुख नौ किसान संगठनले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन सहित नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, जनता समाजवादी किसान महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यो कदमको विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले पनि किसानको हित, सेवाको पहुँच र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि लगनखेलस्थित कार्यालयलाई यथास्थानमै सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् ।