सहकारी ठगीः सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविलाई उन्मुक्ति, अरुलाई मुद्दा

१ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाका सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०८० मा इच्छाराजसहित तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुरदार ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले इच्छाराजको हकमा ३ वर्ष कैद र बिगो र जरिवाना गरी ३ अर्ब ३१ करोड रुपैंया असुल्ने फैसला गरेको छ । उनको र परिवारको नामको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अहिले उनी थुनामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

इच्छाराज तामाङलाई ३ वर्ष कैद, एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जरिवाना

सोही मुद्दामा विशेष अदालतले सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा हाल्नु दण्डनीय भएको व्याख्या पनि गरेको थियो ।

३४ भदौमा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेसँगै नख्खु जेलबाट भाग्नेमा देशकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगीका अभियुक्त केदारनाथ शर्मा पनि थिए । भक्तपुर केन्द्रीय कार्यालय भएको शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष रहेका शर्माले सहकारी ठगीसँगै ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, जुन विचाराधीन छ । सहकारी ठगीमा अदालतले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेका शर्मा भागेपछि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी थुनामा पठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक शर्मामाथि करिब ३३ अर्ब अपचलनको आरोप

ठूलो मात्रामा बचतकर्ताले सहकारी संस्थामा राखेको बचत ठगीका अर्का पात्र हुन्, रविन्द्र चौलागाईं ।  ललितपुरको देउराली सहकारमा रहेको बचतकर्ताको बचत र बैंकको ऋण गरी ७ अर्ब हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि दुई अर्ब ६८ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यसबराबरको जरिवाना र १० वर्षको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । उनी पनि अहिले कारागारमै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, सहकारी ठगीसम्बन्धी सबैजसो मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान हुने गरेको र मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्ता अधिकांश मुद्दामा सहकारी ठगीमा संलग्नहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि सजाय पाएको देखिन्छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगी, सम्पक्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दाको आरोपपत्र सच्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि त्यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको रवि लामिछानेलाई भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने तथा पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने रहेको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भइहालेमा निलम्बित अवस्थामा रहनुपथ्र्यो । अब अदालतले अभियोगपत्र सच्याउन थियो भने उनी सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन ।

त्यस्तै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग जोडिएको अवस्थामा पीडितसँग मिलापत्र गर्न नपाइनेमा ती अभियोग नजोडिँदा सहकारी सम्बन्धी कसुरका मुद्दामा मिलापत्र गर्न बाधा नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेले नै अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

त्यसरी कोही व्यक्तिमाथिको मुद्दा कमजोर बनाउन अभियोग नै फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने काम अत्यन्तै गलत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘यसरी मुद्दा फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने अख्तियारी महान्यायाधिवक्तालाई हुँदैन । यो असाध्यै गलत छ,’ उनले भने ।

अर्कातिर, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा कम चर्चा हुने कुरालाई ध्यान दिएर महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय गरेको देखिएको उनले बताए ।

रवि लामिछाने सहकारीको जालो खडा गरी सर्वसाधारण जनताको १६ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन गर्ने जीबी राई समूहसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । कुनै बेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनल चलाउने राई त्यो बन्द भएपछि सहकारी ठगीमा लागेका थिए । उनले देशभर कम्तीमा पनि ९ वटा सहकारी संस्थामार्फत १६ अर्बभन्दा बढी जनताको बजत संकलन गरी नेटवर्किङ व्यवसायमा लगाएका छन् । सहकारीकै बचत रकम प्रयोग गरी खोलिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

राईलाई पनि २ अर्ब बिगो दाबी गरी सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको छ ।

‘सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सबैजसो मुद्दामा आरोपितहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि चल्ने गरेकोमा रवि लामिछानेको मात्रै अभियोग फिर्ता लिइनु भनेको छनोटपूर्ण (सेलेक्टिभ) काम गर्नू हो, यसरी सेलेक्टिभ निर्णय गर्दा त्यसले सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यले भने ।

भ्रष्टाचार र बेतिथिविरुद्धको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकार ‘रोल मोडेल’ बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको डा. आचार्य बताउँछन् । को व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिईयो भन्ने कुरा प्रमुख होइन, तर छनोटपूर्ण ढंगले निर्णय गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘यो न्यायिक प्रणालीमाथि पनि चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

यति ठूलो निर्णय गर्ने शक्ति महान्यायाधिवक्तालाई कहाँबाट आयो भन्ने पनि गम्भीर विषय भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘विधिको शासनमा कसैलाई एउटा, कसैलाई अर्को व्यवहार राज्यले गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘फौजदारी अपराधमा कानूनमा उल्लेख गरेको कुरालाई अदालतको व्याख्याले पनि खुम्च्याउन सक्दैन । कानूनमा  जे लेखेको छ, त्यही हुन्छ । अनि सरकारले निर्णय गरेर अन्यथा बनाउन त मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने ।

यही मुद्दामा अन्य आरोपित पनि भएको र तिनलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेकाले त्यसलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लिने कि नलिने ? भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

सरकारले रवि लामिछानेमाथि लागेका अभियोग फिर्ताको निर्णय गर्दा कानुनको गलत प्रयोग गरेको अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ को व्यवस्था सरकारले दायर गरिसकेका मुद्दामा प्रमाण थप्नका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग नै फिर्ता लिन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले मुद्दा हालिसकेपछि प्रमाण थप्न अभियोगपत्र सच्याउन पाउँछ, कसुरदारको निर्दोशिता प्रमाणित गर्न होइन । निर्दोशिताको प्रमाण भेटियो भने आरोपीले अदालतमा पेश गर्ने हो,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरिसकेका नेपाल सरकारका एक उच्च पूर्वअधिकारी पनि आरोपपत्र सच्याउन गरिएको निर्णयले गलत नजीर बस्ने बताउँछन् ।

‘रवि लामिछानेजीको मुद्दाको केसमा सहकारी ठगीको विषय ‘प्रडिकेट अफेन्स’ हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको विषय ‘सेकेन्डरी अफेन्स’ मात्रै हो, त्यसो हुँदा प्रडिकेट अफेन्सलाई फिर्ता नलिई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय मात्रै फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

कानूनी शासन भएको देशमा यसरी सरकारले आफूअनुकूलका मानिसको आरोपपत्र फिर्ता लिँदै जाने वा सच्याउँदै जाने गर्नु लगत भएको उनको भनाइ छ ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय न्यायिक निरूपणको विषय हो । यसमा उहाँले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसको परीक्षण गर्नसक्छ,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यति ठूलो निर्णय प्रधानमन्त्रीको अनुमति वा सहमति नभई गर्नै नसक्ने उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्र गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा सच्याउने भनेर गरेको तर्कमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

‘देवानी कसुरमा मिलापत्र हुने हो । फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र नै संशोधन गरेर मिलापत्रमा लैजान मिल्दैन,’ उनले  भने, ‘भोलि हरेक मुद्दामा चार्जसिट नै संशोधन गर्दै गयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

डा. आचार्य पनि यो निर्णयबाट महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, सरकारकै नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएको बताउँछन् । ‘महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई उचित सल्लाह दिनुपर्ने हो, तर यहाँ सरकारले अह्राएको काम महान्यायाधिवक्ताले गरेको देखियो । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ डा. आचार्यले भने ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयहरूको स्वायत्तता र गरिमामा पनि प्रहार गरेको आचार्यको तर्क छ । ‘सरकारी वकिल कार्यालय स्वतन्त्र निकाय हो । यस्तो निर्देशन महान्यायाधिवक्ताले गर्दा यसको गरिमा कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।

ग्रेलिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतिरै जाने जोखिम

नेपाल गत वर्षबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । नेपाल ग्रलिस्टमा पर्ने कारणमध्ये फौजदारी मुद्दाहरूको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेकोमा त्यसको अनुपातमा नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कामलाई करिबकरिब निष्क्रिय बनाएको भन्ने विषय पनि परेको छ । नेपालले दुई वर्षभित्र ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।

तर, यसबीचमा अक्टोबरमा पेरिसमा र हालै बैंककमा भएका समीक्षामा नेपालले सुधारका लागि पर्याप्त रूपमा काम नगरेको देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एफएटीएफले उच्च कारोबार भएका तथा उच्च प्रोफाइलका मानिस जोडिएका मुद्दाहरूमा तिमीहरूले काम गरेका छैनौ भन्छ । खासगरी सहकारी संस्थाबाट भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बेनिफिसियल ओनरसिपमा उनीहरूको चासो छ,’ हालैको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

यस्तो अवस्थामा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले नेपालको ग्रेलिस्ट निरन्तर हुने वा त्यसभन्दा पनि तल ब्ल्याकलिस्टमा झर्ने जोखिम बढाउने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नीतिहरूमा लामो समय काम गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव फणिन्द्र गौतम आगामी प्लेनरी सेसनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूमाथि बुँदागत रूपमा छलफल हुने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल दोस्रोपटक पर्‍यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा

‘हामीले कार्ययोजनाको प्रत्येक बुँदामा भएको प्रगति पेश गर्नुपर्छ, यसबीचमा सरकारले गरेका निर्णयलाई राम्रोसँग बचाउ गर्न सकिएन भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ,’ पूर्वसचिव गौतमको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्य पनि ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन मुलुकले ठीक काम गरिरहेको सन्देश दिनसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने सरकारले कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताउँछन् ।

‘राज्यले नक्कली मुद्दा कसैलाई पनि चलाउन हुँदैन । प्रमाणविनाका मुद्दा पनि चलाउन हुँदैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कस्ता मुद्दा चलाउने, कस्ता नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, जसलाई ‘नो प्रोसिक्युसन’ भनिन्छ । त्यही अनुसार सरकारले अभियोग फिर्ता लिन्छु भनेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो,’ उनले भने ।

अहिलेको सरकार निश्पक्ष र भ्रष्टाचारको विरोध सरकार रहेकाले कोही व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने गरी काम गरेको होला भन्ने आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ ।

‘कसैलाई पनि नक्कली मुद्दा (मालिसियस प्रोसिक्युसन) चलाउन हुँदैन, त्यसो हुँदा कानूनमा भएको व्यवस्थामा नै टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको छ । त्यो ठीक छ, अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।