रविबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : मुद्दा फिर्ता कि आरोपपत्र संशोधन ?

२ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले दुई दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धका केही आरोपपत्र संशोधन गर्न विभिन्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरिन् ।

सात पेज लामो निर्णय पर्चामा मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द उल्लेख छैन । पाँचवटा जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीका साथै अन्य आरोपमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा उल्लेखित विवरण अनुसार, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मंसिर मसान्तदेखि एक महिनाको अवधिमा तीनवटा निवेदन दिएका थिए । उनले आफू विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतका राखिएको भन्दै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोग लगाइएको दाबी गरेका छन् ।

२०८१ सालमा गठन भएको सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले ‘गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएपनि विभिन्न सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने प्रक्रियामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएको’ भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा सूर्यदर्शन सहकारी कास्की, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौं, साहारा सहकारी चितवन, सुप्रिम सहकारी रुपन्देही र सानोपाइला सहकारी पर्सामा रकम अपचलन गरेको आरोपमा ती जिल्लाका अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि अब ती अदालतहरूमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमात्रै बाँकी रहनेछ । महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन भनेर निर्णय गरे पनि कतिपय सरकारी वकिलहरूकै दाबीमा त्यो घुमाउरो रूपमा गरिएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय नै हो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा के छ ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन गर्दा सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गरेकाले पीडितहरूले मिलापत्रको बाटोबाट रकम पाउने न्यायको ढोका बन्द भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनि निर्णयको व्यहोरामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सजाय भएमा पीडितको नाममा राज्यले जरिबानालाई प्राथमिकता दिई बिगो रकम जफत गर्ने र त्यसले बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने तर्क राखेको छ ।

‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अभियोग कायम नै राखेमा (पीडितको बचत फिर्ता गर्ने बाटो) बन्द रहने र त्यसले समस्त सहकारी पीडितको मनसाय विपरीत हुने देखिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अवस्था आओस् भनी मिलापत्र हुन सक्ने गरी संशोधन गरिएको ऐनको उद्देश्य र विधिकर्ताको भावना समेतको प्रतिकूल हुने अवस्था आउँछ ।’

सहकारी छानबिन संसदीय समितिले नै पीडितहरूको बचत यथासम्भव फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले पीडितको न्यायका लागि आरोपपत्र संशोधन हुनुपर्ने भनेकी हुन् । उनले निर्णयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ उदृत गरेकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो निर्णयमा भनेकी छन्, ‘सोही दफाको अधिनमा बचत रकम दिलाई भराई पाउने दाबी स्पष्ट कायम रहने गरी दायर भएका सुरू, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पूरक अभियोग पत्रबाट हटाई मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्ने….।’

उनले अभियोगपत्र संशोधन हुने स्वीकृति दिने निर्णयबाट सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई कतिपय मागदाबी फिर्ता लिने बाटो खुलेको हो । अब कास्की जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप कास्की जिल्ला अदालतमा मात्रै चलेको थियो ।

त्यसपछि रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा संगठित अपराधको आरोप फिर्ता हुनेछ । चितवन जिल्ला अदालतमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थिएन, सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै विचाराधीन छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी अपवादको रूपमा मात्रै आरोपपत्र संशोधनको अभ्यास हुने गरेको बताउँछन् ।

‘अभियोजनपछि कहिलेकाँही नयाँ प्रमाण प्राप्त हुन्छन्, त्यसले मुद्दालाई नै तात्विक रूपमा फरक पारेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अभियोगपत्र संशोधन हुने हो’ उनी भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यसैगरी नयाँ प्रमाण प्राप्त भएर मुद्दाको अन्तरवस्तुमै फरक पर्ने देखिएकाले केही कसुरको मागदाबी फिर्ता लिन मातहतका सरकारी वलिकहरूलाई स्विकृति दिने निर्णय भएको हो ।’

निर्णयले आरोपपत्र संशोधनमात्रै हुन्छ ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिएको मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा आरोपपत्र संशोधन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिबाट मात्रै सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधन गर्नसक्ने भएकाले रवि लामिछानेले सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

त्यसका लागि रुपन्देहीका नारायण बहादुर पहराईले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ३ पुस, २०८२ मा पेश गरेको निवेदनलाई आधार मानेको देखिन्छ ।

पहराईले आफ्नो वास्तविक जाहेरी दरखास्तको बेहोरामा फरक पारी प्रहरीले आफूखुसी जाहेरी खडा गरिदिएको दाबी गरेका थिए ।

उनले पत्रमा उनले ‘मैले सहकारी संस्था बाहेकका रवि लामिछाने लगायत कोही कसैलाई किटान गरी कुनै उजुरी गरेको छैन ।

मलाई गलफतमा पारी सहकारीमा पैसा बचत गर्न लगाएको रवि लामिछानेले होइन’ भनी उल्लेख गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा स्वघोषणा सहितको निवेदन दर्ता गराउन जाँदा नमानेकाले हुलाकमार्फत स्वघोषणा पठाएको भनी उनले उल्लेख गरेका थिए ।

उक्त स्वघोषणालाई नोटरी पब्लिक समेत रहेका अधिवक्ता थम्मलाल शर्माको रोहबरमा प्रमाणित गरी अनुसन्धान अधिकारीलाई पठाएको विवरण महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा उल्लेख छ, जसलाई उनले मुद्दामा भेटिएको नयाँ तथ्य भनेकी छन् ।

‘उक्त स्वघोषणाबाट मुद्दा अभियोजन गर्दाको अवस्थाभन्दा फरक स्थिति हुन आएको देखिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेलामा मुद्दाका जाहेरवाला अर्थात पीडितले नै गरेको स्वघोषणालाई गम्भीरता पूर्वक विचार हेर्न जरूरी देखिन्छ ।’

कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था समेत छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । र, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ ।

सरकारले २०७७ सालमा सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार, संगठित अपराधको मुद्दा समेत फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यो निर्देशिकाले प्रचलित कानूनले निषेध गरेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ ।

मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया केही झण्झटिलो पनि छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शुरु हुनुपर्ने प्रक्रिया गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय सहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश हुनुपर्ने थियो । सरकारले निर्णय गरेमा समेत सम्बन्धित अदालतमा सुनुवाइपछि स्विकृति दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ता हुनसक्थ्यो ।

एकातिर कानुनमै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था, अर्कोतिर झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण मुद्दा फिर्ताको साटो आरोपपत्र संशोधनको बाटोबाट निवेदन पेश भएको देखिन्छ । आरोपपत्र संशोधनको निर्णय प्रक्रियामा कानुनतः सरकारको भूमिका देखिँदैन ।

किनभने, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा आरोपपत्र संशोधनको अधिकार विशुद्ध सरकारी वकिलहरूको स्वविवेकीय अधिकार हो, तर आरोपपत्र संशोधनमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिसम्म चाहिने परिकल्पना छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतका अनुसार, यो विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग मात्रै होइन, केही वरिष्ठतम सरकारी वकिलहरूसँग समेत पटकपटक छलफल र परामर्श गरेकी थिइन् । त्यसपछि मात्रै पेश भएका निवेदनहरू स्विकृतीका लागि तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएको हो ।

‘संशोधन भनेको त कुनैपनि विषयवस्तुमा केही थप्नु वा घटाउनुसम्म हो । जे कसुरको अभियोग लगाइएको छ त्यो नै हटाउनु त संशोधन नभई मुद्दा फिर्ता सरह हुनसक्छ’ एक वरिष्ठ सरकारी वकिलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संशोधनबाट सबै मुद्दा नै फिर्ता लिन मिल्ने अवस्था हुन्थ्यो भने कानुनमै किन अलग्गै मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था राखिन्थ्यो होला र ?’

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी आरोपपत्र संशोधन र मुद्दा फिर्तामा कयौं भिन्नताहरू रहेको भन्दै गत बुधबारको निर्णय आरोपपत्र संशोधनमात्रै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, कुनैपनि मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता गर्न मिल्दैन, तर आरोपपत्र आंशिक रूपमा संशोधन गर्न मिल्छ ।

‘कसैले निवेदन दिएको भरमा आरोपपत्र संशोधन हुने पनि होइन । त्यसक्रममा प्राप्त नयाँ प्रमाणको विवेचना र विश्लेषणपछि मात्रै महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्ने हो’ रेग्मी भन्छन्, ‘आरोपपत्र संशोधन गर्न स्विकृतीसम्म दिएको हो । सरकारी वकिलहरूबाट निवेदन पेश भएपछि कसरी परीक्षण हुन्छ, त्यो त अदालतको विवेकमा भर पर्ने कुरा भयो ।’

अभियोजन र निर्णय, दुवै अस्वाभाविक

सहकारी ऐन, २०७४ मा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सहकारी रकम अपचलनमा संलग्नमाथि आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुनसक्छ । एकदेखि १० करोडसम्मको अपचलनमा चारदेखि छ वर्षसम्म मात्रै कैद हुनसक्छ ।

मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने ३ वर्षमाथिको कैद मागदाबी गरिएको र प्रमाण भेटिएका आरोपितलाई थुनामा पठाउने सहज व्यवस्था छन् । त्यो भन्दा कम सजायको मागदाबीमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था ज्यादा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउँदा सरकारी वकिलहरूले संगठित अपराधको कसुर पनि जोडेका थिए । त्यसो हुँदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको डेढ गुणासम्म सजाय हुन्थ्यो ।

त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत जोडिएपछि लामिछाने सांसद पदबाट ‘निलम्बन सरह’को अवस्थामा पुगेका थिए ।

एकपछि अर्को अभियोगमा आरोप लिएका तिनै सरकारी वकिलहरूले लामिछानेमाथि लागेको आरोप संगठित अपराधको प्रकृतिको हो भन्नेतर्फ प्रमाण जुटाउन सकेका थिएनन् ।

असार, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलहरूको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउदै सबै सामूहिक अपराधलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सामूहिक अपराध र संगठित अपराधलाई एकै नजरले हेर्ने परिपाटी रहेको भन्दै सर्वोच्चले कानुनले परिकल्पना गरेको अवस्था नहुँदा पनि अभियोगमा मागदाबी लिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

अनुसन्धान गर्नेले प्रमाण जुटाउने र मुद्दा चलाउनेले त्यसको विश्लेषण गर्ने क्रममा संगठित अपराध पुष्टि हुने प्रमाणमा ध्यान दिएका थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको व्याख्या : ३ जना मिल्दैमा संगठित अपराध हुँदैन

अर्कोतर्फ, रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको कतिपय अभियोजनमा सरकारी वकिलहरू सन्तुलित हुन सकेको देखिँदैन । सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेपछि त्यस्तै प्रकृतिका अरु सहकारी ठगीको घटनामा भने सरकारी वकिलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी गरेका थिएनन् ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली त्यसका उदाहरण हुन् । सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेर उनी थुनामा गएपछि ओली सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मात्रै नेपालीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामा रहेका ढोरपाटनका मेयरमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय कतिसम्म असन्तुलित छ भने उनको नियुक्तिपछि बागलुङमा देवकुमार नेपालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको छ, रविको मुद्दामा भने ठीक उल्टो व्यवहार भएको छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा अभियोजन फिर्तालाई अपवादको रूपमा हेरिनुपर्ने र त्यो वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रस्तुत भएको हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भिर आर्थिक अपराधको अभियोजन फिर्ता लिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही कामलाई अभियोजन संशोधन भनेर मुद्दा फिर्ता भएसरह निर्णय गर्नु फौजदारी न्यायप्रणालीको मर्मविपरीत पर्छ ।’

सहुलियतको सुरुवात रविबाटै

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा शुरुमै जीबी राई लगायत विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको थिएन ।

त्यही मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र लैजाने क्रममा रवि लामिछाने लगायतमाथि भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधको मुद्दा समेत चलायो ।

पूरक अभियोजनका क्रममा भएका कतिपय निर्णयहरू पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको कतिपय सरकारी वकिलहरू बताउछन् ।

ओली सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेमाथि गरेका अभियोजन वस्तुपरक थिएनन् भन्ने कयौं उदाहरण छन् । चितवनको सहारा सहकारीको ठगी मुद्दामा संगठित अपराधको अभियोग दाबी नलिएको भन्ने आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सांकेतिक कारबाही स्वरूप सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

सहकारी संस्थाभित्र आवद्ध नभएका रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्दा सहकारीकै पदाधिकारीहरू संलग्न भएको ठगी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग मागदाबी नभएका कयौं उदाहरण छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘जसरी हिजो पूर्वाग्रही रूपमा गलत ढंगले अभियोजन गरियो, अहिले त्यसैगरी प्रक्रिया मिचेर आरोपपत्र संशोधनका नाममा मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो ।’

पूर्वाग्रही अभियोजनको मर्कामा परेका रवि एक्ला व्यक्ति होइनन् । सर्वोच्च अदालतको सुनुवाईबाट त्यस्ता त्रुटि पहिचान भएर सच्याइएका कयौं उदाहरण छन् । गलत अभियोजनबाट मर्का परेकाहरूलाई बेलैमा न्याय दिनुपर्ने भएपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै निश्चित मुद्दालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

कतिसम्म भने, २०७२ सालमा संविधान जारी भएको दुई वर्षमै नेपालमा देवानी र फौजदारी संहिताका नयाँ कानुनको कार्यान्वयन भयो । हालसम्म पनि कानुनमा रहेका र प्रयोगमा नआएका कयौं अभ्यासहरूको सुरुवात रवि लामिछानेबाटै भयो ।

३ पुस, २०८२ मा उच्च अदालत बुटवलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार धरौटी र जमानत स्विकारे गरेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । नयाँ कानुन जारी भएपछि दफा ७१ को प्रयोग भएको थिएन ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ ।’ रविले जस्तै आरोप खेपिरहेका पूर्वडीआईजी छविराज जोशीले पनि त्यसपछि मात्रै सहुलियत पाएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अभिलेख अनुसार, सहकारी ठगीपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा बागलुङ जिल्ला अदालतमा १७ जनामाथि मुद्दा चलेको छ । ललितपुरमा २ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

बहुचर्चित शिवशिखर सहकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण भक्तपुरमा २१ वटा कम्पनी अनि ७ जनामाथि मुद्दा चलेको छ । अब उनीहरूले पनि पीडितको रकम व्यवस्थापनका लागि सहुलियत माग्ने बाटो खुला भएको छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘एउटा व्यक्तिका लागि फौजदारी न्याय र सिंगो न्यायप्रणाली ध्वस्त पार्न मिल्दैन ।’

एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको स्मरणमा, पछिल्ला एक दशकमा आरोपपत्र संशोधनका नाममा मुद्दा नै फिर्ता गरेसरहको प्रभाव पर्ने निर्णय भएको छैन ।

‘यसअघिका कयौं महान्यायाधिवक्ताहरू मुद्दा नचल्ने निर्णयदेखि अभियोजनका क्रममा प्रभावित भएको देखिन्छ’ ती महान्यायाधिवक्ताले भने, ‘तर अभियोगपत्र संशोधनका नाममा यो तहको निर्णय भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’