‘विशेष महाधिवेशन ब्रह्मास्त्र हो, निर्वाचन आयोगले नदुखेको टाउको दुखाउनु जरूरी छैन’

संविधानविद्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेसमा देखिएको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद कस्तो देखिन्छ ?

विवादहरू जति छन्, ती सबै राजनीतिक हुन्। विशेष महाधिवेशन विधानमा आधारित भएरै आह्वान भएको छ। महाविधेशन बोलाउँदा विधानका शर्तहरू पालना भएको देखिन्छ। विधानको मूल्यमान्यता र प्रावधान अनुसार यो वैधानिक महाधिवेशन हो। प्रक्रियाको हिसाबले यो विशेष हो। तर कामकारबाही र अधिकारको हिसाबले यसलाई पनि निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार छ।

महाधिवेशन माग गर्ने पक्ष र संस्थापन पक्ष बीचको मतभिन्नता सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। त्यसले निकास नपाएपछि विशेष महाधिवेशन आह्वान भएको हो।

भृकुटीमण्डपमा आयोजित महाधिवेशन कानूनी रूपमा सही छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, यसको वैधानिकतालाई असर गर्ने कुनै पनि वैकल्पिक तस्वीर छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

विधानको १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउँछन्। तर विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र छ भनेर देउवा पक्षका नेताहरूले भनिरहेका छन्। केन्द्रीय समितिले नबोलाएको कारणले यो वैध छैन भन्न मिल्दैन ?

त्यो, उहाँहरूको प्राविधिक दृष्टिकोण हो। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनेकै सभापति र केन्द्रीय समितिले निकास नदिएको अवस्थामा हो। त्यसरी निकास नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिहरूले जनबलले बलात् शुरु गर्ने प्रक्रिया हो। जसले नियमित अधिवेशन बोलाइरहेको छैन उसले विशेष बोलाउने त कुरै भएन। केन्द्रीय समितिले बोलायो भने त ठीक छ, बोलाएन भने पनि प्रतिनिधिहरूको अधिकार मासिएको मानिंदैन। सभापति वा केन्द्रीय समितिले प्रयास गरेन भने महामन्त्रीले गर्न सक्छ। सभापतिले चाहेन भने कहिल्यै पनि महाधिवेशन नै हुँदैन भन्नु त अधिनायकवादी व्याख्या हो। कानूनको व्याख्या त प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ।

नियम अनुसार चार वर्ष पुगेपछि महाधिवेशन बोलाउनै पर्दथ्यो। एक वर्ष थप गर्न पाउने प्रावधान त अपवादका लागि बनेको हो। महाधिवेशन कसले बोलाउने भन्ने कुरालाई थुनेर राख्ने भन्ने अधिकार हो भन्न मिल्दैन। जसरी विशेष महाधिवेशन बाध्यताको अधिकार हो, त्यसरी केन्द्रीय समितिलाई पनि बोलाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ।

आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनिसकेपछि बीचमै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु सही हो त ?

विशेष महाधिवेशन भनेकै वर्तमान संस्थापन विरुद्ध प्राप्त अधिकार हो। निर्वाचन हुनु भन्दा पहिले नै नेतृत्व र पार्टी सुधारका विषय निर्णय गरेर जनतामा जाऔं भन्ने बहस थियो। परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गरौं भनिएको हुनसक्दछ।

निर्वाचन आयोगले विगतमा दलहरूको आधिकारिकता विवाद निराकरण गर्दा केन्द्रीय समितिको बहुमत–अल्पमतलाई हेर्ने गरेको देखिन्छ। विभाजित दलको मान्यता पाउनकै लागि ४० प्रतिशत चाहिन्छ। त्यसरी हेर्दा त विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बहुमत नपुग्ने भयो होइन ?

विगतका विवाद र यो फरक छ। यो पार्टी विभाजनको प्रश्न होइन। कांग्रेसले महाधिवेशन नगराएको हुनाले अधिकांश प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो। विशेष महाधिवेशन भनेको ब्रह्मास्त्र हो। जोसँग कार्यकारिणी शक्ति छ उसले त्यसको प्रयोग उचित रूपमा प्रयोग गरेन भनेर त्यो ब्रह्मास्त्र प्रतिनिधिहरूलाई दिएको हो। नेपाली कांग्रेस सिंगो पार्टीको रूपमा यथावत् छ।

नियमित नबोलाएको हुनाले विशेष महाधिवेशन बोलाइयो, त्यो प्रक्रियामा सबै सहभागी हुन सक्दथे। कति गए, कति गएनन्। निर्वाचन आयोगले विभाजनतर्फ सोचेर नदुखेको टाउको दुखाउने होइन। आयोग आफूले नपाएको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु जरूरी छैन। जुन विवाद नै होइन, त्यसमा हात हाल्नुको के अर्थ भयो र ? आयोगको चासो के हो भने नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, नयाँ केन्द्रीय समिति बनेको छ। विशेष महाधिवेशनको निर्णय आयोगमा पुगेको छ। त्यसमा केही स्पष्टीकरण चाहिए आयोगले माग्न सक्दछ।

अन्य दलको सन्दर्भमा आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय समितिको टाउका गनेर निर्णय गर्ने, कांग्रेसको हकमा मात्र फरक निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ र ?

विभाजनका लागि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएकै होइन। नियमित रूपमा हुन नसकेपछि एउटा माग दाबी सहित विशेष महाधिवेशनको रूपमा आएको हो। यो प्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै जुन केन्द्रीय समिति थियो, सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अर्थहीन हुनुभयो। उहाँहरूसँग केन्द्रीय समितिको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छैन। विगतको केन्द्रीय समिति समाप्त नै भइसक्यो।

महाधिवेशनले जन्माएका सबै संस्थाहरू अर्थहीन भइसके भन्ने कुरा कानूनको आधारभूत ज्ञान भएको जसले पनि भन्न सक्दछ। अर्थहीन भइसक्नु भएकाहरूले नेपाली कांग्रेस छोडेर अन्य पार्टी गठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विभाजनको कुरा भएन। हरेक नागरिकलाई संगठनको अधिकार छ। रूख चिह्न र चारतारे झण्डा त नयाँ संस्थापनले ग्रहण गर्दछ।

यहाँले बेलैमा नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाएको भन्नुभयो। कांग्रेसको विधानले त चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि एक वर्ष थप्न सकिने भनेको छ। त्यो प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ला र ?

सबै पक्षको सहमति भएको भए त्यो बाटो हिंड्न पनि सकिन्थ्यो। महाधिवेशनका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चुनौती दिंदै विशेष महाधिवेशन माग गरे। केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकारिणी शक्ति महाधिवेशन विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्दैन।

विवाद एउटा पार्टीभित्रको भए पनि यसको असर मुलुकको समग्र राजनीतिमा पर्ने देखिन्छ। फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचन नजिकिंदैछ। कानूनी विवाद कसरी निर्क्योल गर्दा निर्वाचन प्रभावित नहोला !

खोजेरै हिंड्ने हो भने विवाद छ। तर कानून खोजेर हेर्ने हो भने विवाद छैन। मेरो विचारमा विशेष महाधिवेशनपछि आएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरबाट अभिलेख अद्यावधिक गर्ने हो। नयाँ पदाधिकारीले जानकारी दिइसकेपछि आयोग अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा हुँदैन। आयोगले त निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने प्रयोजनका लागि विवरण लिने हो। त्यसमा शंका–उपशंका छ भने प्रतिप्रश्न पनि गर्न सक्दछ। आयोगले वैधताका आधारमा निकास दिन्छ। पछि परन्तु जे हुन्छ अदालतको निर्णय अनुसार हुन्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ। निर्वाचन रोकेर अदालती प्रक्रियालाई पर्खिने भन्ने हुँदैन।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति जसको बहुमत सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा भएको देउवा पक्षको दाबी छ। त्यसको अर्थ छैन भन्न मिल्छ र ?

त्यसको कानूनी अर्थ छैन। जब महाधिवेशन शुरु भयो त्यसपछि केन्द्रीय समिति वा सभापतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था रहँदैन। महाधिवेशनले विघटन वा खारेज गरिसकेपछि कानूनी अस्तित्व पनि रहेन। त्यो प्रसंग नै छैन। एउटै पार्टी छ, एउटै झण्डा छ। पार्टी विभाजन पनि भएको छैन, यो विभाजनको विवाद पनि होइन। चित्त नबुझेका व्यक्तिहरू अदालत जान सक्छन्। तर विभाजनै नभएको कुरामा निर्वाचन आयोगलाई दिग्भ्रमित गर्न जरूरी छैन। हामीकहाँ राजनीति अलि बढी हुने भएको कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई के छ कसो छ भन्ने लाग्न सक्छ। यो त नितान्त पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया हो। आन्तरिक प्रक्रियाको निर्णयकर्ता महाधिवेशन नै हो। निर्वाचन आयोगका विकल्पहरू अनन्त हुन जाँदैन।
यहाँले पुरानो केन्द्रीय समितिको औचित्य सकियो भनिरहनुभएको छ। आयोगमा बुझाइसकेको समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कागजपत्रमा त्यही कार्यसमितिकै कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर छ। यसले कानूनी जटिलता ल्याउँदैन ?

नेपाली कांग्रेस अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। हिजो वैध प्रक्रिया अनुसार सभापति वा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर चलेको थियो। हिजो गरेकोलाई ‘अनडु’ गर्न मिल्दैन। अब नयाँ सभापतिको हस्ताक्षर चल्छ।