आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, हामीले गरेको परिवर्तनमाथि गम्भीर खालको षड्यन्त्रका संकेत देख्न पर्न थालेका छन् । त्यही षड्यन्त्रको एउटा ठूलो संकेतको रूपमा निर्वाचन आयोगमा आएर केही व्यक्तिहरूले हामी कांग्रेसको दावा गर्न आयौं भनेर भनेका हुन् । यो विषयबारे हामीले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका हौं ।

यो कुरालाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिएका छौं । र, प्रष्ट भन्न चाहन्छौं- सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बाहेक अर्को कुनै निकाय वा व्यक्तिले नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन गर्ने अधिकार राख्दैन । कार्यवाहक सभापति, पदाधिकारी, सदस्य, व्यक्तिले वा कुनै समूहले नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहको कुनै पनि प्रकृतिमा महाअधिवेशन गर्ने अधिकार राख्दैन । यसमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

जहाँसम्म हल्लामा आएको विशेष महाधिवेशनको कुरा छ । नेपाली कांग्रेसमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउँछन् । तर त्यो माग गरेको विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने अधिकार कांग्रेसको विधानले केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै दिएको छ । हाम्रो विधानको परिभाषा छ- केन्द्र भन्नाले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो । अर्थात् विशेष महाधिवेशनको माग आयो भने केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छ ।

यही विषयमा निवेदन आयो । त्यस निवेदनलाई दुई वटा भागबाट हेर्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पार्टीले लिएका निर्णय । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय लिएका हौं ।

मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सर्वसम्मतले पुस २६ र २७ गते १५औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार निर्वाचित सबै सिंगो केन्द्रीय समितिले यो निर्णय सर्वसम्मत गर्‍यो ।

त्यसपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । क्रियाशील सदस्य नै हाम्रा प्रारम्भिक मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढायौं र अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यसअनुसार मंसिर १६ गतेभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणको अन्तिम सूची केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिलाई प्राप्त हुनुपर्ने थियो । त्यो व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा रहेको थियो, तर प्राप्त हुन सकेन । यसकारण कांग्रेसको नियमित अधिवेशनको कार्यतालिकामाथि असर पर्यो ।

नियमित महाधिवेशन छोडेर विशेष

हाम्रो विधानमा छ- केन्द्रीय कार्यसमिति नबसेको बेलामा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्छ । तत्पश्चात् केन्द्रीय कार्यसमितिबाट त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरी हामीले पुस १८ गते कार्यसम्पादन समिति बैठक गर्यौं । र, ती सबै कुरालाई उल्लेख गरेर विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्णय गरेका हौं ।

यसरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियामा विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सोही निर्णयअनुसार वडा तहमा कतिपय अधिवेशन भए । जनसम्पर्क समितिहरूको पन्धौं महाधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ । कतिपय जनसम्पर्क समितिहरूमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अर्थात्, नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

तर, क्रियाशील सदस्य नटुंगिएको कारणले पुस १८ गतेको कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यपालिकालाई संशोधन गर्यौं र त्यसलाई वैशाखको २६, २७, २८ र २९ गते गर्ने निर्णय गर्‍यौं । संशोधित कार्यपालिका कार्यसमितिको बैठकबाट पारित गर्यौं । यी सबै कुराहरू निर्वाचन आयोगमा समयमै प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।

यो परिवेशमा पार्टीको विधान, मुलुकको संविधान, निर्वाचन ऐन, दलसम्बन्धी ऐनमा भएको बन्दोबस्त बाहेक अन्य कुनै तरिकाले अपव्यख्या गरेर कुनै व्यक्तिले नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशन गर्‍यौं, विशेष अधिवेशनमा यति सहभागी थिए, यस्तो थियो भनेर गरेको व्याख्या असंवैधानिक छ । विशेष महाधिवेशन असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ । यो कुरालाई हामीले कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट प्रष्ट रूपमा निर्णय गरिसकेका छौं ।

त्यसैले दोहोर्याएर भन्छु- कुनै प्रकृतिको अधिवेशन, कुनै तहको अधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन । सभापतिलाई छैन, कार्यवाहक सभापतिलाई छैन, कुनै पदाधिकारीलाई छैन, केन्द्रीय समितिको कुनै पनि सदस्यलाई छैन ।

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई माग गर्ने अधिकार छ । तर स्वयंले महाधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकार छैन । यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ- केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक कसैले पनि कुनै प्रकृतिको कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न पाउँदैन । त्यसैले पार्टीको नाममा कुनै व्यक्ति कांग्रेसको विसर्जन गर्‍यौं, हाम्रो अध्यावधिक होस् भन्ने खालको कुरा लिएर निर्वाचन आयोगमा आएर प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसलाई कांग्रेसको विधानले सम्पूर्ण रूपमा चिन्दैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले केवल केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक अरू कसैले गरेको कुनै प्रकृतिको कुनै तहको अधिवेशनलाई चिन्दैन । यो कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूलाई प्रष्ट पानुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैले यी आधारमा हाम्रो अनुरोध छ- निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कुनै पनि कारणले, कुनै पनि निर्णयले निर्वाचनले अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई असर पार्ने, तलमाथि पार्ने अवस्था नबनोस् ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिका लागि तयार

नेपाली कांग्रेस मुलुकको प्रमुख पार्टी हो । २००७ सालदेखिको परिवर्तनको बाहक पार्टी हो । यो पार्टीलाई खलबल्याउने, पार्टीलाई आँच पुर्‍याउने, यताउता पार्ने खालका जुन षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्, त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रमाथि खतराको रूपमा देख्न थालेका छौं, यसमा हामी गम्भीर छौं । हामीलाई विश्वास छ- निर्वाचन आयोगले यी सबै कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र लिनेछ ।

संविधान, ऐन, कानुन, निर्वाचन कानुन, दलसम्बन्धी कानुन, पार्टीको विधान, नियमावलीका सम्पूर्ण प्रक्रिया बाहेक कुनै तरिकाले कुनै कुरा आयो भने स्वीकार्य हुने छैन । त्यस्तो कुरा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सिंगो केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, वडा, टोलदेखिको जुन पार्टी निर्वाचित छ, यो पार्टीलाई त्यस्ता खालका कुनै पनि कुरा स्वीकार्य हुने छैन ।

हामी सतर्क छौं- भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ । हामी निर्वाचन सहज होस्, शान्तिपूर्ण होस्, निष्पक्ष होस् भन्नेमा छौं । जुन निर्वाचन आयोगको मूल मर्म छ । जसरी निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यसमा कुनै पनि बीचका कुराले असर नगरोस् । यो बीचमा आएको जुन चिज छ, यसमा निर्णय लिन विगतका नजिरहरू छन्, निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय हेरेका छौं, त्यसैले यी सबै कुराहरूमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।

हामीले पार्टीको विधानविपरीत विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला आयोजना गरेको, कांग्रेस विधानले अनुमति नदिएको कुरा गरेका कारण महामन्त्री गगन थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको निर्णयअनुसार पाँच वर्षको लागि साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिसकेको कुरा निर्वाचन आयोगमा समयमै जानकारी गराइसकेका छौं ।

अब गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फर्मुल्लाह मन्सुर नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न । यो नेपाली कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मतले गरेको निर्णय हो ।

गगनको क्षमतामाथि प्रश्न

प्रष्ट पार्न चाहन्छु- नियमित महाधिवेशनको कार्यकालिका ल्याउँदा हामी सबै कार्यसम्पादन समितिको त्यही बैठकमा थियौं । हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेको महाअधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको टुंगो लगाउनु पर्छ ।

त्यो टुंगो लगाउने जिम्मा कसको थियो ? तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहेको चार सदस्यीय समितिको थियो । उहाँकै जिम्मामा थियो । उहाँकै समितिले पुस १६ गतेभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएर सूची सभापतिलाई नबुझाएको कारणले कार्यतालिका संशोधन गराउनुपरेको हो ।

उहाँले त्यो काम नगरेकोले कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्यो र वैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा पुग्यौं । यसकारण नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर जब ल्यायौं र प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, वडाको अधिवेशन भयो, १५औं महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

यो सन्दर्भमा हामीले भन्यौं- विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनको औचित्य मंसिर १५ गतेको कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेको दिनदेखि समाप्त भयो । किनभने, यो सबै प्रक्रियामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने साथीहरूको सहभागिता छ । कतिपय वडामा अधिवेशन भएर सदस्य भएर आइसक्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयुक्तसँग हाम्रो आग्रह छ- यो सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति म, पार्टीका पदाधिकारीहरू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, विभिन्न संरचनाहरू, पार्टीका सबै तह र संरचनाहरू क्रियाशील छन् ।

म्याद थप वैधानिक

हाम्रो पार्टीको विधानले दिएको छ- यदि चार वर्ष भित्र कुनै कारणले महाअधिवेशन हुन सकेन भने केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष म्याद थप्न पाउँछ । चार वर्ष भित्र अधिवेशन गर्ने हो, यदि कुनै कारणले, विशेष कारणले भएन भने विशेष कारण जनाएर केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष भित्र थप्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ ।

यदि यो म्याद नथपेको भए मंसिर २१ गतेभन्दा अगाडि विशेष महाधिवेशनको मागमा सही गर्नेहरूको अवधि पनि त सक्किन्थ्यो नि । त्यो म्याद थपिएको कारणले सबैको अवस्था कायम छ । त्यसैले यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले मुलुकको संविधान, विद्यमान कानुनहरू, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, निर्वाचन कानुन, पार्टीको विधानलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगका विगतका नजिरहरू धेरै स्थापित छन् ।

म विनम्रतापूर्वक भन्छु- यो भन्दा पृथक तरिकाको केही पनि निर्णय हुने छैन भन्ने विश्वास छ । यदि त्यस्तो भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई मान्य हुने छैन । त्यसले उत्पन्न हुने उपस्थिति …अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा परेको छ, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको छ । आगामी निर्वाचन गर्न सकिएन भने अर्को अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगको अभियानअनुसार सिंगो नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगको संकल्पमा साथमा छ । हामी जोडिएर गइरहेका छौं । अझ सशक्त रूपमा जान तयार छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, ७०-८० वर्षदेखि यो अटुट प्रतिबद्धता हो ।

देशप्रति, राष्ट्रप्रति, मुलुकको सार्वभौमिकताप्रति, मुलुकको भौगोलिक स्थितिप्रति, मुलुकको संविधानप्रति, नेपाली जनताप्रति जुन हामीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छौं, त्यसमा हामी आज पनि त्यही रूपमा उभिएका छौं । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोग निर्णयमा पुगोस् भन्ने आग्रह छ ।

हामी निर्वाचन आयोग सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएर आफैँ आएका हौं । यहाँ विचित्र हुन थाल्यो, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थाल्यो । फेरि निर्वाचनमाथि अफ्ठ्यारो पार्ने स्थिति आउन थाल्यो । सञ्चार माध्यममार्फत अचम्मको चिज सुनेपछि हामी आफैं अग्रसर भएर निर्वाचन आयोग आएका हौं ।

फेरि पनि विधानको व्यवस्था स्मरण गर्न चाहन्छु- पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी निर्वाचन गर्दा केन्द्रीय निर्वाचन समितिमार्फत गर्ने गरेका छौं । खम्बु खातीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । अधिवेशनको प्रक्रियाको जिम्मा उहाँहरूलाई दिएका छौं । उहाँहरू निरन्तर रूपमा काम गरिरहनुभएको छ, पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन ।

(निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमक्ष नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दाबी प्रस्तुत गर्ने क्रममा कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले व्यक्त गरेको विचार ।)