ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड

४ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा सरोकारवालाले ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस अमूल्य स्रोतको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले पर्याप्त ऊर्जाबिना विकास सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मद्दत गर्ने बताए । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा विस्तार सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने माध्यमसमेत भएको उनको भनाइ थियो । साथै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् निर्यात गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए । हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको बताए ।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।

उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

कार्यक्रममा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ अनावरण तथा निजी क्षेत्रको लगानी समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मल्होत्राले जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् खपतमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।

उद्योग क्षेत्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र भएपनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ को ९ प्रतिशतबाट घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको बताए । यद्यपि कुल विद्युत् खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १८ सय मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योगबाट आउने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै सन् १९११ (वि.सं. १९६७) मा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको आयोजना स्थापना भएको उल्लेख गरे । उनले जलविद्युत् आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको परिणाम बताए ।

एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनले ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै सराहनीय रहेको बताए । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए । हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको बताए ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए ।

यद्यपि, उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए । साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत् उत्पादनपछि मात्र सेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा इप्पान डे मुल समारोह समितिका संयोजक महन कुमार डागीले नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार उर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार उर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको बताए ।