‘एन्फा अर्ली इलेक्सन विधान र साधारण सभा विपरित छ’

१३ माघ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को साधारण सभाबाटै जिल्ला तहको निर्वाचन गरेपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्यद्वय रुपेश अधिकारी र रविन्द्र चन्दले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै एन्फाले विधान विपरित र साधारण सभाको निर्णय विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको भन्दै त्यो स्वत: खारेज हुने जनाएका छन् ।

पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतको निर्णय भन्दै माघ २८ गते झापामा एन्फाको अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘एन्फा विधानको धारा २५ को १ मा साधारणसभाले एन्फाको सबैभन्दा उच्च तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पनि विधानअनुसार साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यसमितिले उल्ट्‌याउन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ । २०८२ पुष १६ गते कार्यसमितिले गरेको अर्ली इलेक्सन गर्ने भनि गरेको निर्णय एन्फा विधानअनुसार अवैधानिक भएकोले स्वत खारेजयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘एन्फा कार्यसमितिको बैठकले नै स्वयम गतवर्ष चैतमा एन्फाको आगामी कार्यकालको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको र गत बैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधारणसभाले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा कार्यसमितिले गर्ने अरु थप निर्णयहरु स्वत खारेज हुन्छन् ।’

एन्फाले विधान अनुसार नै आफ्नो सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन नै नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ भने यो विषय अदालतदेखि फिफा सम्म नै पुगेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चार सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा एन्फाले साधार सभाको निर्णय विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०८१ चैत ११ र १२ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिले नै संघ अन्तर्गतको सदस्यहरुको निर्वाचन गरी संघकै विधानबमोजिम केन्द्रको निर्णय निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो भने २०८२ बैशा २८ गते धुलिखेलमा भएको साधारण सभाले त्यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको थियो ।

साधारण सभाले नै अनुमोदन गरेको निर्णय विपरित एन्फा नेतृत्वले जिल्ला तहको निर्वाचन नगरी अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेको भन्दै कार्यसमिति भित्रकै सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएको छ ।

‘२०८१ चैत ११ र १२ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकको प्रस्ताव १५ मा छलफल गर्दै संघको आगामी कार्यकाल २०८३ देखि २०८७ को निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त संघअन्तर्गतका विभिन्न सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा गरि संघको विधानबमोजिम केन्द्रिय कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति र पुनरावेदन समिति गठन गरी संयोजक तथा सदस्यहरुको र वैकल्पिक सदस्य नियुक्तिको लागि संघको आगामी नियमित साधारणसभा एन्फा अडिनरी कंग्रेस बैठकमा पेश गर्नको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘कार्यसमितिको उक्त बैठकको सिफारिसअनुसार २०८२ साल वैशाख २६ गते धुलिखेलमा वसेको साधारणसभाले विषयसूचि (ण) मा रहेको राखिएको प्रस्ताबलाई सर्वसम्मतिले अनु‌मोदन गरेको थियो। कार्यसमितिको प्रस्तावअनुसार साधारणसभाले २०८३ मा चुनाव गर्ने र त्यो पनि संघअन्तर्गतका सदस्य संस्थाको निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा गरि संघको विधानअनुसार केन्द्रिय कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्न भनेर स्पष्ट निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सबभन्दा माथिल्लो निकाय साधारणसभाको निर्णयविपरित तल्लो निकाय कार्यसमितिले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने सर्वविधितै छ।’

एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले फुटबलललाई ठिक बाटोमा ल्याउने भन्दा पनि अवैधानिक कृयाकलापमार्फत फुटबललाई थप क्षति पुर्‍याउनेतर्फ लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पाँच महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै जिल्लाको निर्वाचन नगरि पुरानै प्रतिनिधिबाट थप चार वर्ष संघको नेतृत्व कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ विधानविपरित माघ २८ गते गरिन लागेको अर्ली इलेक्सन त्यसैको एउटा प्रमाण रहेको चार सदस्यको आरोप छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र निर्वाचन आयोगको निर्देशन तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई समेत अटेर गर्दै एन्फा कार्यसमितिले गर्न लागेको अली इलेक्सन संघकै विधान, देशको कानूनविपरित र एन्फाकै साधारण सभा विपरित भएको उनीहरुको भनाई छ ।

कार्यसमिति र साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको एन्फा नेतृत्वले पुस १६ गते गराएको निर्णय तत्काल कार्यसमितिको बैठक बसेर सच्याउन उनीहरुको माग छ र यस विषयमा फिफाको कोड अफ इथिक्स २६ अनुसार अधिकारको दुरुपयोगको कारबाहीका लागि पर्ने पत्राचार गरिसकेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालत, राखेप, निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार अवैधानिक साबित भइसकेको अर्ली निर्वाचन तुरुन्त रोकी साधारणसभाको म्यान्डेटअनुसार वैधानिक रुपमा अगाडि बढ्न उनीहरुको सुझाव छ ।
यदि जबरजस्ती निर्वाचन गरि कुनै दूर्घटना भए एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले एन्फा विधानको धारा ४२.२ (क) र महासचिवले धारा ६६.३ को (क) अनुसार कार्यसमिति र साधारणसभाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै साधारणसभाका सदस्यहरु तथा कार्यसमितिलाई झुक्याएर पुस १६ गते कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यसमितिको बैठक बोलाई निर्णय सच्याउन माग पनि गरेका छन् ।