राजमुपाको घोषणापत्र : दलका एजेन्डामा बहसदेखि संविधान पुनर्लेखनसम्म

१६ माघ, बुटवल । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (राजमुपा) ले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । रुपन्देहीको मंगलापुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष केशवबहादुर थापा र महासचिव टोप अस्लामी लगायतका नेताले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा हालको संविधान अनुसारको संघीय मोडल र निर्वाचन प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेकाले शक्तिशाली राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी त्यसले सुझाए बमोजिमको संघीय मोडलमा जानुपर्ने र दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मध्यावधि चुनाव हुन लागे पनि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नभई चुनावले मात्र देशलाई निकास नदिने सो पार्टीको ठहर छ ।

केन्द्रीय तहमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था भन्दा क्लस्टरमा आधारित संसद्‍ले चुन्ने राष्ट्रपति मण्डल उपयुक्त हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, मन्त्री मण्डल सांसद र गैर सांसद दुवैबाट बनाउन सकिने व्यवस्था उचित हुने र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत नआउने भएकाले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने पार्टीका अध्यक्ष थापाले बताए ।

रास्वपा र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाहप्रति इंगित गर्दै अध्यक्ष थापाले चुनावको मुखमा एजेन्डामा बहस हुनुको साटो अमूक पात्र र उसका गतिविधिबारे बहस हुने अवस्था आएको टिप्पणी गर्दै दलका विचार, एजेन्डा, नीति र कार्यक्रममा बहस गरेर त्यसका आधारमा मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

‘अहिले कुनै एक पात्रको बारेमा चर्चा र बहस भइरहेको अवस्था छ, यसले देशलाई ठीक दिशामा लैजान्न, दलहरुका विचार,एजेन्डा, नीति र कार्यक्रममाथि बहस हुनुपर्छ, आम मतदातालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता भएको मुलुक भएकोले राज्यका निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व सहितको शासन आवश्यक भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालमा कुशासन, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र नागरिकहरू विदेश पलायनको अवस्थाको मूल कारण भ्रष्टाचार रहेको हालसम्मका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरी ठहर भएकालाई देशद्रोही घोषणा र तिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण गरिनुपर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।

नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि नेपालीको नागरिकता खारेज गरिन नहुने, औद्योगीकरणमा मौलिक मोडेल अपनाई नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास पहिलो प्राथमिकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई लगानी प्रोत्साहन र सुरक्षा सुनिश्चित गरी आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक औद्योगिक विकास गरिनुपर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।

नेपालमा सबै क्षेत्रमा लगानी र खर्चको लागि वैदेशिक ऋण भित्राउने परिपाटीले मुुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको ठहर गर्दै पार्टीले अनुत्पादक कार्य वा खर्च प्रयोजनका लागि वैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्पादनजन्य र प्रतिफल दिने परियोजनाहरूका लागि सरकार, उद्यमी र नागरिकको समान लगानी रहने त्रिपक्षीय अर्थ प्रणालीको मोडेल लागु गरिनुपर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।

वैदेशिक रोजगारीको शर्त कामको दक्षता, कामदारको आत्मसम्मान र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य गरिनुपर्ने र यसको लागि राज्यलाई  नै जवाफदेही बनाउने, करकाप, लोभलालच वा भ्रममा पारी वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने कार्यलाई जघन्य अपराध घोषित गरी कडा दण्ड सजाय गरिने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।

२०४७  सालमा स्थापना भई २०४८ देखि संसदीय चुनावमा भाग लिंदै आएको यो पार्टी दुई वर्ष अघि विभाजित भएर एउटा समूहले नेपाल जनमुक्ति पार्टी गठन गरेको छ। विगतको चुनाव चिह्न घर नेपाल जनमुक्ति पार्टीले पाएपछि यो दलले दुई हात मिलाएको चिह्न पाएको छ ।

पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशका १० क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ र १२  जनालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । आफ्नो उम्मेदवार नभएका क्षेत्रमा दल नभई तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि भएका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने पार्टीका महासचिव टोप अस्लामी मगरले बताए ।