प्राधिकरणमा दर्ता नभए सहकारीको कारोबार रोकिने, हालसम्म ३२ सयलाई अनुमति

२० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता नहुने बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार रोक्कादेखि दर्तासमेत खारेज हुने भएको छ ।

नियमन निकायमा दर्ता नभएको संस्थाको दर्ता खारेजसम्म गर्ने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणले १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको करिब तीन महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा ३ हजार २ सय बचत तथा ऋण सहकारी मात्र प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन् ।

प्राधिकरणले दर्ताका लागि १० माघसम्म म्याद दिएको थियो । उक्त  अवधि समाप्त हुँदासम्म सहकारी संस्थाहरूले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले पुन: ११ फागुनसम्म म्याद थपेको छ ।

प्राधिकरणमा दर्ता हुन गए नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तथा आफ्नो कारोबारको सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने भएकाले पनि धेरै सहकारी दर्ता हुन नसकेको एक सहकारी अभियन्ताले बताए ।

‘संस्थाभित्र भएका गलत गतिविधि लुकाउन सकिने अवस्था नहुने भएपछि प्राधिकरणमा किन जान्छन ?,’ ती अभियन्ताले भने, ‘प्राधिकरणमा सबै संस्था इमानदार भएर दर्ता हुन आएको खण्डमा एक तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या छ, त्यो बाहिर आउँथ्यो, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने छ ।’

दर्ता आह्वान गरेको करिब ३ महिना अवधिमा ३ हजार २ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता हुन आएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईले बताए ।

‘तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआउने मुख्य बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुल ३२ हजार सहकारी संस्था छन् भन्ने रेकर्ड छ, त्यसमा करिब–करिब १५ हजार जति आउलान् भन्ने अनुमान छ ।’

तर, प्राधिकरणले दर्ताका लागि बोलाए पनि नियम पालना गर्नुपर्ने तथा कमी कमजोरी बाहिर आउन सक्ने जोखिमका कारण सहकारी उत्साहित नभएको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत सहकारी संस्था दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई तोकिएको छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि प्राधिकरणबाट १० असोजमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित) जारी भई १० मंसिरदेखि दर्ता तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई इजाजत दिन सुरु गरिएको थियो ।

त्यसैले प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्ने कार्यमा असहयोग हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई कर चुक्ता नदिन, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुन, वार्षिक वाह्य लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाउन सक्छ ।

त्यसका साथै मादण्ड अनुसार प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने, ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने र संस्थाको दर्ता खारेजी नै गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयमा दर्ता नहुने सहकारी संस्थालाई मापदण्डका व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेजसम्म हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए ।

२०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्था संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १ सय ४७ सहकारी छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छ । २०८२ असार मसान्तमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ मध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य छन् । सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबर छ । त्यसैगरी बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ बराबर रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले ९० हजार २ सय ६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।