२३ माघ, काठमाडौं । आ–आफ्नो नीजि खातामा आर्थिक सहयोग तथा चन्दा उठाउँदै आएका उम्मेदवाहरूले अब निर्वाचन आयोगको अनुमती प्राप्त खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आ–आफ्नो खाताको साटो निर्वाचन प्रयोजनको खातामा मात्रै आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
‘हामीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिएनौं, त्यसो हुँदा कतिपय उम्मेदवारहरूले अरुबेला खोलेका खाताको विवरण सार्वजनिक गरेर चन्दा तथा आर्थिक सहयोग माग्नुभएको थियो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अब भने कार्यविधि नै बनिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताहरूमा बाहेक अरूबाट आर्थिक सहयोग र चन्दा माग्न पाइने छैन ।’
अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै कतिपय उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नीजि खाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै इच्छुकहरूलाई चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन आग्रह गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे भने कतिपयले गरेनन् । यसपाली त्यो लहर अझै बढेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाताको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यदि कुनै उम्मेद्वार र दलहरूले त्यसरी चन्दा संकलन गरेको भए अबदेखि रोकिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यही नियम लागू हुने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खुल्ने खाता निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छन् ।
राजनीतिक दलका उम्मेद्वार वा तिनले तोकेका सञ्चालकहरूले खाता चलाउन पाउने भएपनि अस्थायी प्रकृतिका ती खातामा आफ्नो नीजि खातामा जस्तो उम्मेद्वारहरूको सर्वाधिकार रहदैन्, निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिए अनुगमन अधिकृतहरूले कारोबार रोक्का गरिदिन सक्छन् ।
निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ मा यसअघि खोलिएका खातालाई समेत नयाँ प्रक्रियाबाट नियमन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नया खाता नै खोल्नुपर्नेछ । अनि पहिले खोलिएको खातामा आर्थिक सहयोग र चन्दाबाट पाएको रकम नयाँमा सार्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन खाता बाहेक नगदी रुपमा कारोबार गर्न निषेध गरिएको भन्दै उनले त्यसै सिलसिलामा यसपटकदेखि खाताको व्यवस्था थपिएको बताए । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा विभिन्न बैंकहरूमा खोलिने खातामा भने आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलनमा रोक लगाएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले देशभर जिल्लाहरूको अवस्था अनुसार प्रतिउम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले खातामा आर्थिक संकलन र कारोबार गर्दा तोकिएको हद नाघ्न पाउने छैनन् ।
यदि कुनै दल वा उम्मेदवारका चन्दादाताहरूले खातामा तोकिएको हदभन्दा बढी रकम राखिदिएमा के गर्ने भन्नेबारे भने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । साथै, निर्वाचन सकिदा खातामा भएको त्यो रकम बाँकी रहेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि उम्मेदवार र दलहरूले खोलेका त्यस्ता खाता बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ, बैंकहरूले खाताको विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । ती खाताहरू राज्यका नियमनकारी निकाय बाहेक अरुले हेर्न नपाउने गरी गोप्यता कायम राख्नु भनी निर्वाचन आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4