सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी : खराब कर्जाबाट निकासको बाटो

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा अचम्मको विरोधाभासपूर्ण दोसाँधमा छ । बाहिरबाट हेर्दा रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देख्दा सबै ठिकै छ कि जस्तो लाग्छ, तर भित्र बजारमा पसेर हेर्ने हो भने परिस्थिति अर्कै छ । झन् अर्को अचम्म के छ भने बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर ब्याजदर अहिलेसम्मकै सस्तो हुँदा पनि नयाँ काम सुरु गर्ने जाँगर र उत्साह कतै भेटिँदैन । व्यवसायीमा एक किसिमको अन्योल र डर अझै कायम छ, जसले गर्दा प्रशस्त पूँजी भएर पनि हाम्रो आन्तरिक बजार पूर्णरूपमा मात्र होइन, आंशिक समेत तंग्रिन सकेको छैन ।

हुन त मंसिरको तथ्यांकले भने अर्थतन्त्रको यो शिथिलतामा एउटा सानो तर सकारात्मक हलचलको संकेत चाहिँ गरेको छ । कात्तिकमा १.११ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा खुम्चिएको मुद्रास्फीति मंसिरमा सामान्य बढेर १.६३ प्रतिशत पुग्नुले महँगीको भारभन्दा पनि सुस्ताएको बजारमा उपभोक्ताको माग बिस्तारै जाग्न थालेको यथार्थ पुष्टि गर्दछ । लामो समयदेखि ठप्प निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सामान्य सक्रियता र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा आएको झिनो सुधारले अर्थतन्त्रको चक्र फेरि घुम्न थालेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यद्यपि, यो सुधार ठूलो आर्थिक फड्को मार्न पर्याप्त त होइन, तर यसले एउटा सुखद सुरुवात संकेतसम्म गरेको छ ।

विडम्बना त के छ भने, वाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन अझै सुस्त छ । उपभोगमा आएको गिरावट, न्यून पूँजीगत खर्च र युवा पलायनले बजार सुस्ताइरहँदा उधारोको बजार अर्को समस्या बन्दै गएको देखिन्छ । उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने बजारको बाध्यता, तर उधारो नउठ्ने उच्च जोखिम र त्यसको फितलो कानुनी निरूपणका कारण कयौँ साना तथा मझौला व्यवसाय उठीबास नै भएका कयौँ उदाहरण छन् । यो व्यावसायिक अन्योलबीच बैंकहरूको वासलातमा थुप्रिएको खराब कर्जाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने २०७८ मा १.४८ प्रतिशतको वाञ्छित सीमामा रहेको खराब कर्जा अहिले ४.८६ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण तहमा पुगेको देखिन्छ । तर, यो सतहमा देखिएको वा नियतवश देखाउन खोजिएको दृश्य मात्रै हो । हालै बंगलादेशी फर्म हावलदार एन्ड युनुस कम्पनीले गरेको १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विशेष अडिटले यो तथ्यांकको विरोधाभासपूर्ण र डरलाग्दो पाटो उजागर गरिदिएको छ ।

बैंकहरूले ४.८६ प्रतिशतको वरिपरि दाबी गरिरहेको खराब कर्जा वास्तवमा औसतमा ७.७ प्रतिशत र केही बैंकहरूको हकमा त ११ प्रतिशतसम्म पुगेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अडिटले फेला पारेको छ । स्मरण रहोस्, खराब कर्जाको यो प्रतिशत त देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा देखिएको हो । बाँकी अन्य वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेत सोही कसीमा राखेर अडिट गर्ने हो भने यो प्रतिशतले कुन उचाइ लेला ? यो आफैंमा एउटा सोचनीय विषय बनेको छ ।

हावलदार एन्ड युनुस कम्पनीले औँल्याएको तथ्यांकीय बहस एकछिन थाती राखेर सरकारी तथ्यांकमात्र आधार मान्ने हो भने पनि स्थिति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूको वासलातमा थुप्रिनुले बैंकहरूको स्रोत परिचालनमा थप चुनौती थपिदिएको छ । बैंकहरूलाई यो जोखिमबाट मुक्त गर्न र थुनिएको पूँजी चलायमान बनाउन अब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) स्थापना एउटा प्राविधिक छनोटमात्र नभई उपयुक्त र प्रभावकारी कदम हुन सक्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे चर्चा सुरु भएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो (आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि) । तर, सधैं सैद्धान्तिक बहसमै अल्झिएको यो विषय अहिले आएर बल्ल कार्यान्वयन दिशामा मोडिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, आर्थिक सुझाव आयोगको सिफारिस र सरकारको बजेटमा समेत प्राथमिकतामा पर्नुले अब ब्याड बैंक साँच्चै बन्ने आशा पलाएको छ । लामो प्रतीक्षापछि बन्न लागेको यो संयन्त्रले थलिएको वित्तीय बजारलाई कसरी ब्युँझाउला त ? धेरैका मनमा एउटै प्रश्न छ– यो ब्याड बैंकले आखिर कसरी काम गर्छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको यो गतिरोध कसरी फुकाउँछ ? यसबारे थप चर्चा गरौं ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कार्यशैली र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मूलतः बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा र लिलाम हुन नसकेका धितोलाई व्यावसायिक रूपमा राफसाफ गरिदिने एउटा संस्था हो । यसले बैंकको वासलातमा रहेको वित्तीय दायित्वलाई दुई प्रमुख पक्षबाट सम्बोधन गर्छ । पहिलो, यसले बैंकको खराब कर्जा खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ र ऋणीसँग असुलीको नयाँ पहल गर्ने वा ऋणको पुनर्संरचना गरी पूँजीलाई पुनः चलायमान बनाउने कार्य गर्दछ । दोस्रो, ऋण चुक्ता हुन नसकी बैंकले सकारेका तर तत्काल बिक्री हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति यसले ग्रहण गर्छ ।

संसारको अनुभव हेर्दा बैंकिङ संकटपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन अवधारणा व्यवस्थित रूपमा सन् १९९० दशकमा विकसित भएको देखिन्छ । विशेषगरी १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि कोरिया, मलेसिया र थाइल्यान्डमा एएमसी मोडेल व्यापक प्रयोग गरियो भने २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि अमेरिका र युरोपेली देशले पनि यस्तै संरचना अपनाएर बैंकिङ प्रणालीलाई ठूलो संकटबाट जोगाउने प्रयास गरे । अहिले नेपाल पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो मोडमा छ, जहाँ एकातिर बैंकको पैसा धितोमा फसेर डेड एसेट बनेको छ भने अर्कातिर सुस्ताएको बजारका कारण ती धितो लिलाम हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा एएमसीको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । विश्वभरि यसका दुई स्वरूप प्रयोगमा छन् । एउटै बलियो निकायले सबैको काम गर्ने केन्द्रीकृत मोडेल र बैंकहरू आ–आफ्नै तवरले सक्रिय हुने विकेन्द्रीकृत मोडेल । नेपालका हकमा भने एउटै शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न केन्द्रीकृत मोडेल नै बढी न्यायसंगत देखिन्छ । हाम्रोजस्तो सानो बजार र सीमित प्राविधिक विज्ञता भएको मुलुकमा छरिनुभन्दा एउटै केन्द्रीय निकायले देशभरिका बैंकहरूको खराब कर्जा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्दा कार्यसम्पादनमा स्पष्टता र एकरूपता आउँछ । यसले गर्दा बैंकहरू असुलीको तनाव र प्रशासनिक झमेलाबाट पूर्णरूपमा मुक्त भई आफ्नो ध्यान पुनः बैंकिङ व्यवसाय र नयाँ लगानी खोजीमा केन्द्रित गर्न पाउँछन् ।

भारत र दक्षिण एसियाली अनुभव

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा अगाडि बढाउँदै गर्दा नेपालले दक्षिण एसियाली विशेषगरी भारतको अनुभवबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । भारतमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एआरसी) सन् २००२ मा ‘सेक्युरिटाइजेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट २००२’  लागु भएपछि सुरु भयो । हाल २८ भन्दा बढी एआरसी सञ्चालनमा रहे पनि यी कम्पनी साना र मझौला खराब कर्जामा मात्र प्रभावकारी देखिए, ठूला र जटिल कर्जामा भने सीमित रहे ।

यही समस्या समाधान गर्न २०२१ मा भारत सरकारले नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) र इन्डिया डेब्ट रिजोलुसन कम्पनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) स्थापना गर्‍यो, जसलाई ब्याड बैंक संरचनाको संयुक्त स्वरूप मानिन्छ । एनएआरसीएलले मुख्यतः ५ अर्बभन्दा माथिका ठूला निष्क्रिय कर्जा (स्ट्रेस्ड एसेट्स) बैंकहरूबाट खरिद गर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको ५१ प्रतिशत लगानी छ र कर्जा खरिद गर्दा १५ प्रतिशत नगद तथा ८५ प्रतिशत सेक्युरिटी रिसिप्ट्समा भुक्तानी गरिन्छ, जसमा भारत सरकारले करिब  ३० खर्ब ६ अर्बको ग्यारेन्टी दिएको छ ।

अर्कातर्फ, आईडीआरसीएलको मुख्य भूमिका खरिद गरिएका ती सम्पत्ति व्यवस्थापन, पुनर्संरचना, लगानीकर्ता खोज्ने र अन्तिम असुली गर्ने हो । भारतीय अनुभवले के देखाउँछ भने ठूला र प्रणालीगत खराब कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारको बलियो समर्थन, कानुनी स्पष्टता र समयसीमामा आधारित समाधान संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तथा खराब कर्जा समाधानको खाका कोर्दा यी पाठ अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

नियमनकारी ढाँचा र पूँजी आधारशीला

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफल सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कठोर नियमन र बलियो कानुनी आधार पहिलो सर्त हो । मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय सुदृढीकरण र उपभोक्ता हित केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले यसको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ । भारतमा एआरसीहरूलाई भारतीय रिजर्भ बैंकले नियमन गरे झैं नेपालमा पनि एउटा छुट्टै ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन’ मार्फत यसलाई वैधानिकता दिनु अपरिहार्य हुने देखिन्छ । यस ऐनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सेक्युरिटी रिसिप्टको कानुनी मान्यता हुनेछ । यो एउटा यस्तो वित्तीय उपकरण हो जसले बैंकको खराब कर्जा सकार्दा भविष्यमा सोही सम्पत्तिबाट पैसा उठ्दा भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी दिन्छ । बैंकमा थुप्रिएको तर नगदमा परिणत हुन नसकेको मृत सम्पत्ति पुनः चलायमान बनाउन यो रिसिप्ट नै मुख्य आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।

पूँजीका सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको र ५० अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति नबिकेर थुप्रिएको वर्तमान संकटमा एएमसीका लागि २ देखि ५ अर्बको प्रारम्भिक चुक्ता पूँजी आवश्यक देखिन्छ । सानो पूँजीले यति विशाल दायित्व कसरी धान्ला भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय एनएआरसीएल अभ्यास अनुसार यसले १५:८५ को सूत्र अपनाउँछ । यस अन्तर्गत १५ प्रतिशत नगद भुक्तानीले बैंकको तत्कालको तरलता सुधार्छ भने बाँकी ८५ प्रतिशतको सेक्युरिटी रिसिप्टले बैंकको वासलात चुस्त बनाउन मद्दत गर्छ । यही लिभरेजका कारण सानो पूँजीगत आधारमा पनि ठूलो परिमाणको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन्छ ।

एएमसीको भूमिका बैंकको हिसाब भारमुक्त गर्नेमा मात्र सीमित नभई यसले बजारबाट पुँजी जुटाउने वित्तीय इन्जिनका रूपमा समेत काम गर्नसक्छ। यसका लागि सेक्युरिटाइजेसन प्रक्रिया अपनाइ आफूसँग भएका सम्पत्ति वा रिसिप्टका आधारमा ऋणपत्र वा बन्ड जारी गर्न सकिन्छ । मलेसियाको दाना इन्फ्रा मोडेल जस्तै नेपालले पनि सरकारी ग्यारेन्टीमा ऋणपत्र जारी गरी पूँजीबजारबाट दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन सक्छ ।

यद्यपि, नेपालमा सेक्युरिटी रिसिप्टको कानुनी व्यवस्था अझै परिपक्व भइसकेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता रिसिप्टलाई बैंकहरूको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने र यसलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने स्पष्ट कार्यविधि तत्काल ल्याउनुपर्छ । एएमसीको प्रभावकारिताका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानी सबैभन्दा व्यावहारिक मोडेल हो । भारतको एनएआरसीएलमा सरकारी बैंकहरूको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहे झैं नेपालमा पनि राज्यको बलियो पूँजीगत सहभागिताले एएमसीलाई आवश्यक साख, वित्तीय सामर्थ्य र वैधानिकता प्रदान गर्नेमात्र नभई राज्यको अभिभावकत्व र निजी क्षेत्रको व्यावसायिकताको संगमले यसलाई केवल नाफाघाटा हेर्ने कम्पनीभन्दा माथि उठेर आर्थिक स्थायित्वको रणनीतिक संयन्त्र बनाउन समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

सञ्चालन प्रक्रिया

एएमसीको वास्तविक व्यावसायिक परीक्षा बैंकबाट १५:८५ को सूत्रमा सम्पत्ति सकारेपछि सुरु हुन्छ । यहाँ बैंकले प्राप्त गर्ने सेक्युरिटी रिसिप्ट भविष्यको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने एउटा बलियो प्रत्याभूति त हो, तर यसको नगद प्रवाह एएमसीले त्यो सम्पत्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा मलेसियाको दानाहर्ता मोडेलले देखाए झैं बजार सुस्ताएका बेला सम्पत्ति हतारमा लिलाम गर्दा उचित मूल्य नआउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा एएमसीले एक्वायरिङ एन्ड लिजिङ मोडेल अपनाउनुपर्छ । यस अन्तर्गत रुग्ण उद्योग वा व्यावसायिक भवनहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिई भाडामा दिएर नियमित आम्दानी सिर्जना गरिन्छ । यसले सम्पत्तिलाई बेवारिसे हुनबाट जोगाउँछ र बजारमा माग नबढुन्जेल सम्पत्तिको मूल्य सुरक्षित राख्छ ।

यदि कुनै आयोजना केवल व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण थला परेको छ भने एएमसीले म्यानेजमेन्ट टेक ओभरको कदम चाल्न सक्छ । दक्षिण कोरियाको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन (कामको) ले गरे झैं व्यावसायिक विज्ञहरूको टोली पठाएर उद्योगको उत्पादन पुनः सुरु गराउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र नगद प्रवाह सकारात्मक बनाउने काम एएमसीले गर्न सक्छ । जब रुग्ण सम्पत्ति सञ्चालनयोग्य र नाफायोग्य बन्छ, तबमात्र यसलाई उचित प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्ने रणनीति लिनुपर्छ जसले गर्दा एकातिर रोजगारी जोगिन्छ भने अर्कातिर वित्तीय प्रणालीमा नयाँ पूँजी परिचालनको ढोका खुल्ने सम्भावना हुन्छ ।

यस सम्पूर्ण चक्रलाई वित्तीय रूपमा दिगो बनाउन सेक्युरिटाइजेसनको प्रक्रिया मेरुदण्ड साबित हुन सक्ने देखिन्छ । एएमसीले आफूसँग भएका सम्पत्ति वा भविष्यमा प्राप्त हुने भाडासम्मलाई धितो राखी मलेसियाको दानाइन्फ्रा मोडेलमा झैं सरकारी प्रत्याभूतिमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । यसरी जारी गरिएका बन्डहरूले बजारबाट दीर्घकालीन पूँजी संकलन गर्न मद्दत गर्छन्, जसले गर्दा एएमसीलाई नयाँ सम्पत्ति खरिद गर्न पूँजी अभाव हुँदैन ।

सुशासन र स्वायत्तता चुनौती

नेपालमा एएमसीको परिकल्पना केवल अर्को एउटा सरकारी संरचना थप्नुमात्र होइन, बरु वित्तीय प्रणालीमा देखिएको डेडलक फुकाउने र अवरुद्ध पूँजी चलायमान बनाउने एउटा गम्भीर प्रयास हो भन्ने बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ । विश्वव्यापी अनुभवले के देखाउँछ भने एएमसी तबमात्र सफल हुन्छ जब यो एउटा व्यावसायिक र स्वायत्त एकाइका रूपमा सञ्चालन हुन्छ । उदाहरणका लागि मलेसियाको दानाहर्ताले ५ वर्षको छोटो अवधिमै आफ्नो ८० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्त गर्नुको मुख्य कारण यसको बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अभाव र विज्ञहरूको वर्चस्व थियो । यसको विपरीत थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका कतिपय एएमसीहरू प्रशासनिक झमेला र रेड ट्यापिज्मका कारण अपेक्षा अनुसार सफल हुन नसकेका पनि उदाहरण छन् ।

नेपालको धरातलीय यथार्थ हेर्दा प्रस्तावित एएमसी ऐनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती विरुद्ध बलियो कानुनी सुरक्षाकवच निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यदि यसलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो बनाइयो वा यसको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक जटिलता छिर्न दिइयो भने यो संस्था खराब कर्जा सुल्झाउने माध्यम नभएर त्यसलाई सेल्टर दिने अर्को सेतो हात्ती बन्ने जोखिम रहन्छ ।

त्यसैले नेपालको एएमसीलाई एउटा निश्चित समयावधि तोकिएको ‘सनसेट क्लज’ निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ, जसले १० देखि १५ वर्षभित्र आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी खारेज हुने स्पष्ट मार्गचित्र राखोस् । यसले गर्दा संस्थाभित्र कार्यसम्पादनको दबाब रहन्छ र यो स्थायी सरकारी अड्डा बन्न पाउँदैन । नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक निडरता र दानाहर्ता शैलीको व्यावसायिक कुशलता भएमात्र एएमसीले नेपाली वित्तीय प्रणालीमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्न सक्ने छ। अन्ततः राज्यले यसलाई नाफा घाटाको तराजुमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने क्याटालिस्टका रूपमा स्वीकार्नु नै आजको उत्तम विकल्प हो ।