‘संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको सम्झौताले कानुन सरह मान्यता पाउँदैन’

१ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्‌बाट अनुमोदन नभएका दुईदेशीय सन्धी तथा सम्झौताहरूले कानुन सरहको मान्यता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले तिर्नुपर्ने आयकरलाई छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धीसम्झौताहरू मात्रै कानुनसरह लागू हुने र त्यसले बाझिएका राष्ट्रिय कानूनलाई विस्थापित गर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको आदेशबाट डोल्माले कर छुट पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । डोल्माको हकमा भएको निर्णय रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंगिदासम्म कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

नेपाल सरकार र मौरिससबीच ३ अगष्ट १९९९ (१८ साउन, २०५६साल) मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले नेपालमा शेयर लगानी गरेर आर्जन गरेको रकममा पूजिगत लाभकर तिर्न नपर्ने भनी अडान लियो ।

सरकारले डोल्माले कर तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेपछि आन्तरिक राजश्व विभागले २८ असोज २०८२ मा पूजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने भनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि नेपालको कानुन र सन्धीमा भएको व्यवस्था बाझिएमा कानुनमा भएको व्यवस्था अमान्य भई सम्झौताको व्यवस्था नै लागू हुने भनी कानुनी राय दिएको थियो ।

सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार, प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन भएको कुनै सन्धी प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा कानुनी व्यवस्था अमान्य भई सन्धीको व्यवस्था लागू हुन्छ । सरकारले त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार डोल्मालाई कर छुट हुने निर्णय गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नेपाल र मौरिससविच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन वा समर्थन नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि संसद्बाट अनुमोदन नभएको सन्धी वा सम्झौता बाझिएमा मुलुककै कानुनमा भएको व्यवस्था लागू हुने गरेको हो ।

‘सन्धीको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धीको व्यवस्था लागु हुने नभई राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था नै लागू हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई पूजिगत लाभकर लाग्नेमा कर तिर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले २८ असोज, २०८२ मा गरेको निर्णय कानून विपरित भएको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक व्याख्या हो । त्यस्तो निर्णय आयकर ऐनको व्यवस्था विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।