मतदाताको विवेक खोजिरहेको यो निर्वाचन

देश यतिबेला चुनावी रन्कोमा होमिएको छ। सबै दल चुनावका लागि गाउँ जाने लर्को लागेको छ। मतदाताहरू राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वसँग राजनीतिक बार्गेनिङ र प्रश्नोत्तरमा  उभिएका छन्। जेनजीले निर्माण गरेको फरक राजनीतिक परिदृश्य पश्चात् जन्मेका नयाँ दलले पुराना दलको विगतको राजनीतिक इमानदारिता, कर्तव्यमा खोट देखाउँदै वर्तमान विकास र समृद्धिको बाधक पुराना दल र नेता हुन् भने जसरी बुझाउन खोज्दै आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धीलाई जितसम्म पुर्‍याइदिन आम मतदातासमक्ष अनुरोध गरिरहेका छन्। ती भएका भनिएका खोटको समाधान गर्न नयाँ दलको सरकारको आवश्यकता रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

यसैगरी पुराना दलले पनि नयाँ दललाई धेरै प्रश्न गरिरहेका छन्। जसमा राजनीतिक अनुभव, आजसम्म प्राप्त संवैधानिक उपलब्धि र यसले गरेको व्यवस्थाको सुरक्षा सवाल, दलको स्पष्ट कार्यदिशा, त्यसभित्र समेटिनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको स्पष्ट व्याख्या, भूराजनीतिक अवस्थाको सन्तुलन र सार्वभौमिकताप्रतिको दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नयाँ दलको राजनीतिक चेतना, राजनीतिक र रणनीतिक चातुर्य आदि प्रश्नको घेरामा राखेर प्रतिप्रश्न गरेको देख्न सकिन्छ।

तर चुनाव नै पहिलो र अन्तिम भए जसरी दलहरू वादविवाद र प्रत्यारोपको चुनावी प्रचारमा उपस्थित हुँदै गर्दा विगतमा भएका चुनावलाई पनि सम्झन र त्यसको चारित्रिक विशेषतालाई भने बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ।

यस अगाडि पनि थुप्रै निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए। २०४६ यता प्रतिनिधिसभा, संविधानसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गरी चार प्रकारका फरक–फरक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। जसमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ५, संविधानसभाको निर्वाचन २, प्रदेश सभाको निर्वाचन २ र राष्ट्रिय सभाको धेरै पटक चुनाव सम्पन्न भएका थिए। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै जनताको प्रतिनिधि चुन्न निर्वाचन हुँदै आएको छ।

२००७ सालदेखि २०४६ र त्यसपछि आजसम्म जे–जति निर्वाचन सम्पन्न भए त्यसमा मूलतः दुई मुख्य वैचारिक धार बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको देखिन्छ। यी दुई विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद र प्रजातन्त्र बोक्ने नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी वैचारिक धार बोक्ने कम्युनिस्ट जसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद नै मूल राजनीतिक धारमा रहेका थिए। केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाहेक मुख्य ठूला दल कांग्रेस र कम्युनिस्टले संसदीय प्रणाली मार्फत नै इमानदार राजनीति र त्यसले निर्माण गरेको कार्यदिशालाई आमूल परिवर्तन, सुशासन र विकासको आधार मान्दै र जोड्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ।

२०४६ अगाडिसम्म राजसंस्था र त्यसको केन्द्रिकृत नियन्त्रित शासन प्रणालीलाई अग्रगामी परिवर्तन र यसका लागि आवश्यक आधारभूत शर्तको बाधकको रूपमा निर्क्योल गरी २०४६ को राजनीतिक आन्दोलनलाई उपलब्धिको रूपमा संस्थागत गरिएको थियो।

तर आम रूपमा स्वीकार गरिएको र जनप्रतिनिधिद्वारा संचालित शासकीय संरचना हुँदाहुँदै पनि पुनः यसमा केही त्रुटि रहेको र उक्त त्रुटिको समाधान नभई जनताको पूर्णरूपमा शासकीय अधिकार निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित २०६२ मा शुरू भएको करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहले धेरै कुराको व्यवस्था गर्न सफल भएको थियो। जसमा समानुपातिक प्रणाली, राज्यले निर्माण गर्ने अवसरमा आरक्षणलाई प्राथमिकता, यसको आधार महिला, दलित, जात, जातिको अवस्था र भौगोलिक परिस्थितिलाई आधार मान्दा धेरै पछाडि परेका वर्ग र भूगोलका सामान्य नागरिकले राज्यको धेरै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र सेवा दिने अवसर मिलेको थियो। जुन आजसम्म पनि रहेको छ।

यसरी अगाडि बढ्दै आएको नेपालको राजनीतिक संरचनामा फेरि केही अवरोध र खाडल रहेको सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेतागणले महसुस गरी २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको ऐलान भए बमोजिम नेपाली जनताले उक्त राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेण्डामा समर्थन गर्न पुग्दा २०७२ मा संविधानत: व्यवस्था हुने गरी लेखिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक समय जुराइदिएको थियो।

यो राजनैतिक परिवर्तनको इतिहासलाई किन पनि यहाँ उल्लेख गरिएको हो भने २००७ सालदेखि आजसम्म जे–जति राजनीतिक परिवर्तन भए त्यसमा जनताको साथ उल्लेखनीय रहेको छ भने जनताले प्रत्येक परिवर्तनलाई आन्दोलन र मतदान मार्फत अनुमोदन गर्दै आएका छन्। यो फागुनमा सम्पन्न गर्ने गरी घोषित गरिएको निर्वाचनमा पनि जनताले आफ्नो र विचार मिल्ने कुनै दललाई राजनीतिक अनुमोदन गर्न तयार भएका छन्। स्मरणीय कुरा के छ भने राजनीति, व्यवस्था, विकास र जनचाहना कहिल्यै पूर्ण नहुने विषय हुन्।

हाल नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक मोलमोलाइ गरिरहेको दलको स्पष्ट राजनीतिक विचार, एजेण्डा र सैद्धान्तिक धार भने अहिलेसम्म आएको देखिंदैन।

तर जनताको तर्फबाट यसरी पटक–पटक जनताद्वारा अनुमोदित राजनीतिक दल र नेतालाई किन जहिले प्रश्नको घेरामा पारिन्छ त ? किन आफ्नै बुझाइ र विश्वासको साथ अनुमोदित भएका नेता र राजनीतिक दल आलोचनामा पर्दछन् त ? यसमा अन्तर केमा रह्यो ? के पुराना दलले गल्ती गरेकै कारण नयाँ दल आउनु परेको हो ? के नयाँ दल विना पुराना दलमा भएका गल्ती सच्याउने विकल्प नभएको हो ? के फेरि हाम्रो यति उन्नत लोकतन्त्रमा समस्या आएकै हो ? यसको उत्तर खोजिनु आवश्यक जस्तो देखिन्छ।

आजसम्म औंल्याइएको राजनीतिक असन्तुष्टिमा समग्रमा विकास र समृद्धिको अभाव नै हो भन्ने आम भाष्य निर्माण गरिंदै आएको छ। तर के आजसम्म नेपाल अविकसित नै रहिरहेको छ ? के जनताले खोजेको विकासमा राजनीतिक दलले सफलता दिन नसकेकै हो ? के विकास भएन भनिरहँदा र त्यसको विकल्प नयाँ दल हो जसले भनेको विकास गर्छ भन्ने जसरी भनाइलाई ट्रोल गरिरहँदा अब नयाँ र पुराना दलले गर्ने विकास र आर्थिक समृद्धिका आधार र क्षेत्र के के हुन् ? कस्तो विकास गरेर आम असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ला त ?  यस अगाडि कति विकास भए त ? २०४६ सालदेखि आजसम्म राज्य, राजनीतिक र जनशक्तिको अवस्थाको आधारमा भएका विकासमा स्थापित राजनीतिक दल र तिनका नेताको भूमिका, लगानी थिएन त ? हो यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ।

के विकास नभएकै हो त ?

ढुङ्गे युगको शुरुआती चरण हुँदै आजसम्म आइपुगेको विश्व मानव इतिहासले धेरै चरण पार गरिसकेको छ। जसमा जीवन भोगाइको आधारमा मानिसले आफ्नो अनुकूलन कुरा अंगीकार गर्ने, प्रतिकूल कुरा सुधार गर्ने वा छोड्ने गर्दै आएको छ। आधुनिक विज्ञानको विकाससँगै जीवन र सहजतासँग जोडिएका धेरै थप कुरा मानवको लागि विकासको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। आधुनिक विज्ञानको विकास सँगै शुरू भएको आर्थिक अवधारणाले मानिसलाई आर्थिक समृद्धि र सुरक्षासँग जोडेर विकासलाई बुझ्न र बुझाउन शुरू गरिएको विकास अवधारणा अहिले २१औं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा भएको प्रविधि र उपकरणको विकास र विस्तारले विकासको बुझाइमा पुस्तान्तरण भएसँगै फरकपना ल्याएको पक्कै हो।

तर करिब चालीसको दशक अर्थात् २०४६ को परिवर्तन वरिपरि विकास भन्नाले गाउँ नजिक पायक पर्ने ठाउँमा प्राथमिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी हुनु, त्यहाँ ज्वरो आउँदा र झाडापखाला लाग्दा खाने औषधि पारासिटामोल र जीवनजल पाउनु, काठको फड्के समाएर खोलाको जँगार तर्नुपर्ने ठाउँमा सानो भने पनि झोलुङ्गे पुल बन्नु विकासको मानक हुन्थ्यो भने सम्पर्क र सम्बन्धले विस्तार गर्दै लगेको सोच अनुसार चेतना र बुझाइ क्रमश: विकासको आधार र मानक पनि बदलिंदै गयो।

जुन २०४६ को दोस्रो राजनीतिक परिवर्तनले सम्पन्न गर्दै आएको कारण गाउँठाउँमा सानो भने पनि स्वास्थ्य चौकी बने, प्राथमिक विद्यालय बने, त्यसबेला निर्वाचन मार्फत जितेर आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो हैसियत र दबाबले भ्याएसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस बखत आवश्यक देखिएको विकास गरे। तर विकास स्थिर रहने, एउटै मानक र बुझाइको विकासले निरन्तर सन्तुष्टि बनाउने भन्ने कुरा नहुने भएकोले क्रमश: विकासको आधार, प्राथमिकता र छनोटमा पनि रूपान्तरण आउन शुरू भयो जुन नौलो र नाजायज पनि होइन। किनभने भौतिक अन्तरद्वन्द्वले निर्माण गर्ने चेतना र यसको आधारमा सिर्जित हुने बुझाइ र ज्ञान पनि फरक हुन्छ नै। यही ज्ञान र बुझाइले आज आफू र आफ्नो वरिपरि भएको यथास्थितिमा कमी, सुधार र परिवर्तन खोज्छ। त्यो मूलतः भौतिक र आर्थिक सुविधासँग जोडिएको हुन्छ।

यसैको परिणाम हिजो झोलुङ्गे पुल र सामान्य स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा विकास देख्ने पुस्ता आज डिजिटल सोसाइटीले प्रत्येक मिली सेकेन्डमा देखाउने आविष्कार, आर्थिक उत्पादनका आधार, प्रविधि र ती साधनमा सहज पहुँचलाई विकास मान्दछ। सय वर्षभन्दा बढी लगाएर विदेशी राष्ट्रहरूले गरेको समृद्धि आफ्नै देशमा पनि खोजेको छ; जुन असान्दर्भिक होइन।

नेता र नेतृत्वले विकास र देशको लगानी क्षमता आदि बुझाउन नसक्दा २०४६ वरपर देखिएको विकासबाट फड्को मारेर आज हातहातमा डिजिटल वालेट बोक्ने अवसर आउँदा, आफ्नै निजी साधनमा आफ्नो अनुकूल यात्रा गर्ने समय मिल्दा, डिजिटल सपिङ गरेर घरमा नै बसी बजारको सेवा लिन पाउने दिन आउँदा र गाउँमा स्थानीय छनोट र स्थानीय सरकारको सहभागितामा सडकले घरको आँगनसम्म छुँदा पनि विकास मान्न नसक्ने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सोच निर्माण हुनु दुःखद् हो।

 आर्थिक विकासको पाटो

आर्थिक विकासकै कुरा गर्दा पनि २०५४/५५ सालसम्म पुसको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर एउटा पातलो कमिजको भरमा तीन महीने जाडो काट्नुपर्ने मेरै पुस्ता त्यतिबेलाका सरकार र सरोकारवाला राजनीतिक दलका नेताको आर्थिक दूरदर्शिताको कारण अवलम्बन गरिएको खुला आर्थिक नीति र यसले निर्माण गरेको सहज र सरल उपभोग्य वस्तु र मूल्यका कारण सबैले उपयुक्त पोशाक खरिद गर्ने र जाडोलाई न्यानो कपडाले छोप्ने खुला अवसर आएको छ। जहाँ छनोट स्वतन्त्रता पनि मिलेको छ।

आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा। प्रतिव्यक्ति आयमा २०४६ ताका भन्दा अहिले धेरै बढेर २०८०/८१ सम्ममा आइपुग्दा अमेरिकी डलर ५३९५ देखि ५७३६ डलरको बीचमा रहेको थियो। जुन २०४६ ताका ८२९ अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र व्यवस्थाले दिएको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हो।

विद्युतीकरणको अवस्था

विकास भयो कि भएन भनेर हेर्न देशमा भएको विद्युतीकरणको अवस्थालाई पनि तुलना गर्न सकिन्छ। २०४६ सम्म कुल घरधुरी (२ देखि ३ लाखसम्म) १०-१२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत सेवा विस्तार भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार ९९ प्रतिशत जनसंख्याको घरमा बिजुली पहुँच पुगेको छ। अर्थात् नेपालमा करिब ५९ लाख घरधुरीले सहज रूपमा विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्।

शिक्षा र शैक्षिक वृद्धि

शिक्षा विकास दर हेर्दा पनि विकास भएन भनेर भन्नु अलिक राजनीतिक आलोचनाको हतारो हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। २०४६ ताका करिब ४० प्रतिशतको साक्षरता दर बढेर  २०८१/८२ मा आइपुग्दा करिब ७६ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा महिलाको साक्षरता दर २०४६ मा करिब २५ प्रतिशत र पुरुषको ५४.५ प्रतिशत रहेको थियो। यस उपलब्धिको पछाडि स्थापित भएको व्यवस्था र त्यसका लागि योगदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका थियो भन्न तथ्यगत आधारले पनि सहयोग गर्दछ। जुन दर २०८०/८१ मा आइपुग्दा बढेर पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ।

२०४६ मा कुल २४ हजार विद्यालय (अधिकांश प्राथमिक विद्यालय) रहेकामा २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा बढेर प्राथमिक विद्यालय २१ हजार ४७३, निम्नमाध्यमिक ५ हजार ४१ र माध्यमिक विद्यालय २ हजार ६६४ वटा स्थापना भएका छन् । कुल विद्यालय संख्या ३५ हजार पुगेको छ। २०४६ ताका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा रहेकोमा यो संख्या अहिले ११ वटा पुगेको छ। गाउँ-गाउँसम्म फैलिएको कलेज र उच्च माविको संख्या देशभर गरेर १४०० आसपास सञ्चालनमा रहेका छन्। यसले दूर ग्रामीण भेगका निम्न आर्थिक हैसियत भएका विद्यार्थीको पहुँचमा पनि उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न मद्दत गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पहुँचमा विकास

त्यस्तै गरेर २०४६ सालताका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ३ हजार ६०० (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र उप स्वास्थ्य चौकी) बाट विस्तार भई २०८२ सम्म आइपुग्दा १० हजार संख्याको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालको औसत आयु २०४६ मा केवल ५४ वर्षको आसपास थियो। तर २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा नेपालीको औसत आयु ७१-७२ वर्ष पुगेको छ। उचित स्वास्थ्य पहुँचका कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। नेपालको लगानी क्षमता, उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिको कोणबाट हेर्दा नेपालले कोभिड-१९ जस्तो महामारीलाई सुरक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल भएको नजिर छ। जुन आजसम्म नेपालको राजनीतिक क्षमता र प्रशासनिक कुशलताको कारण सम्भव बनेको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन।

सडक सञ्जाल निर्माण र विकास

सडक सञ्जाल र सम्पर्कको अवस्थालाई पनि हेरौं। वि.सं. २०४६ आसपास र आज २०८२ सम्म आइपुग्दा कति सडक दूरी थिए र अहिले कति बने ? २०४६ ताका कुल सडक सञ्जाल करिब ६,५००–७,००० किमी आसपास थियो। जसमध्ये पक्की सडक करिब १,५००–२,००० किमी, कच्ची/ग्रामीण सडक करिब ४,५००–५,००० किमी मात्र बनेका थिए। ग्रामीण सडक विकास धेरै सीमित थियो भने धेरै जिल्ला सदरमुकाम सडकले छुन सकेको थिएन। २०८२ सालसम्म (हालको अवस्था) हेर्दा नेपालमा सडक विस्तार अत्यन्त तीव्र भएको छ। यो संख्या निर्माणमा द्रुततर आएको छ। आजसम्म कुल सडक सञ्जाल करिब ९५,०००–१,००,००० किमी निर्माण भइसकेका छन्। जसमध्ये पक्की सडक करिब २०,०००–२२,००० किमी, कच्ची/ग्रामीण सडक करिब ७५,०००+ किमी रहेका छन्। आज प्रत्येक गाउँ र शहर सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। जसले धेरै कुरामा सहजता ल्याइदिएको छ।

सञ्चारको विकास

सञ्चार र इन्टरनेटको विकास, विस्तार र पहुँचको कुरा गर्दा २०४६ सालताका त्यसबेलाको कुल जनसंख्याको केवल एक प्रतिशतको पहुँचमा सार्वजनिक सञ्चार सेवा रहेकोमा अहिले यो दर १३५ प्रतिशत पुगेको छ। ४ करोडभन्दा पढी मोबाइल सीम प्रयोगकर्ता सदस्य रहेका छन्। तीन करोड जनसंख्याको इन्टरनेटमा पहुँच रहेको छ। यो कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत हो। जसले गर्दा अब कुनै गाउँ दूर र सम्पर्कबाट टाढा रहेन। हरेक गाउँ र नेपाली विश्व समाजसँग इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको सहयोगमा एकअर्काबीच अन्तरक्रिया गर्न भ्याइरहेको छ। कुनै पनि विदेशिएका नेपाली युवा भौतिक रूपमा नभए पनि डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत आफ्नो परिवार, नाता, इष्टमित्र र मनपरेको मान्छेसँग जोडिइरहन पाउँदा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका व्यक्तिमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

तर यसरी विकास र समृद्धिको फेहरिस्त यहाँ लेख्दै गर्दा र २०४६ देखि आजसम्मको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वले गरेको काम र उपलब्धि भन्दै गर्दा पुराना दल र तिनका आबद्ध नेतृत्व सही थिए र छन् वा गलत थिए भन्न खोजिएको र उनीहरूबाट कमजोरी भएका वा थिएन भन्ने आशय लेखको होइन।

विकास भएको थिएन भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन। किन भने विकास भएकोले नै नयाँ विकासको आवश्यकता निर्माण गरिदिएको हो। झोलुङ्गे पुल नभएको ठाउँमा झोलुङ्गे बनेकोले नै पक्की र मोटरेवल पुलको चेतना विकास भएको हो। विकास भन्ने कुरा एकाएक र केही महिनामै हुने र गर्न सकिने काम पनि होइन। क्रमिक हुने कुरा हो भने अर्कोतर्फ आज पूर्ण मानिएको विकास र निर्माणका काम समय बित्दै र चेतनामा परिवर्तन आउँदै जाँदा फेरिन सक्छ र फेरिन्छ पनि।

हो सुशासनको बारेमा भने पूर्ण दलका केही नेतृत्वले गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि चुकेका पक्कै हुन। धेरै राम्रा नेताहरूमध्ये केही कमसल राजनीतिक चेत र स्वार्थ भएका नेताका कारण जति दिनुपर्ने हो त्यो तहसम्मको डेलिभरी दिन नसकेको यथार्थ हो। यसरी नीतिगत रूपमा चुक्दा त यति छोटो समयमा यो तहको र आवश्यकताको विकास र सम्भावना निर्माण गर्न सकिंदो रहेछ भने भएका क्षमता, स्रोतसाधन र सम्भावनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको थियो भने पक्कै पनि थप विकास हुन्थ्यो नै। तर यसो भनिरहँदा आगामी विकास र समृद्धिको सबै सम्भावना र आधार सकिएको भन्ने जसरी बुझाउनु र बुझ्नु पनि हुँदैन। यसको लागि सबै नयाँ आधारहरू मात्र निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। विकास एक राजनीतिक कौशलताद्वारा सम्पन्न गरिने कार्य पनि हो। यसका लागि पुरानो अनुभव पनि जरूरत हुन्छ नै।

कृषि क्षेत्रको विकास

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था २००७ साल पछाडि कृषि आधुनिकीकरणको जग शुरू भएको थियो। पर्याप्त अन्न उत्पादन, पोषण आपूर्तिको आधार निर्माण गर्न भनेर शुरू भएको कृषि आज थप व्यावसायिक भएको छ। यो व्यावसायिकताले साना जमिनमा भए पनि आफ्नो उत्पादन बेचेर घर खर्च चलाउन सहज बनेको छ। कैयौं घर गरिबीबाट माथि उठेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन आधुनिक र व्यावसायिक खेतीले राम्रै टेवा दिएको छ। अझ भनौं यही व्यावसायिक प्रणालीको खेती पेशाको सहयोग धेरै परिवारले आफ्नो आर्थिक हैसियत उठाउने अवसर मिलेको छ। शहरमा घरघडेरी जोड्ने अवसर पाएको छ। यसका पछाडि आजसम्मको राजनीतिक परिवर्तन र यसले लिएको आर्थिक विकासको रणनीति नै हो। अपनाएको तलदेखि माथिसम्मको आर्थिक विकास र वितरणको रणनीति नै हो।

किन खोज्दैछ यो निर्वाचनले विवेकी मतदाता ?

अहिले आसन्न निर्वाचनले विवेकी मतदाता र जिम्मेवार नेतृत्व खोजेको हो। तर  स्थापित दल र असल नेतृत्वको विकल्प खोजेको भनेर सुन्नु र बुझ्नु सही विश्लेषण हुनसक्दैन। आज यसरी स्वतन्त्र र खुला रूपमा बहस, आलोचना, गल्तीको पहिचान गर्न पाउने र त्यस विरुद्ध बोल्न पाउने व्यवस्था पनि एक ठूलो विकास नै हो। यसमा पुराना दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको योगदान र त्यागलाई पनि बिर्सन हुँदैन।

हरेक निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प बन्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो भने आम नागरिक र मतदातालाई छनोट स्वतन्त्रता दिनु पनि हो। तर यसरी उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाबारे स्पष्टता विना माहोल र प्रचारको भरमा निर्णय गर्न हतारिनु विवेकी मतदातामा हुनुपर्ने गुणमा पर्दैन। के पुराना, के नयाँ, सबै दल र तिनका प्रस्तावित उम्मेदवारको सबै पक्षको राम्रो अध्ययन गर्ने, तिनले चुनावी प्रचार र प्रसारमा बोलेका कुरा सैद्धान्तिक र वस्तुगत कोणबाट विश्लेषण गरी हाम्रो देशको क्षमता, उपलब्ध स्रोतसाधन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक पर्ने विविध पक्षको उपलब्धता आदिसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्दछ। किनभने अहिलेको पुस्ता धेरै नै कुशल र योग्य पुस्तामा पर्दछ। यो पुस्ताले दलका कुरालाई माथि उल्लेख गरिएका पक्षसँग जोडेर हेर्न सक्ने ल्याकत राम्रैसँग राख्छ। हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक परिवेशमा जोडिएको देशको राजनीति र राजनीतिक दललाई चनाखो बनेर होसियारी राजनीतिक निर्णय लिन पनि सक्ने पुस्तामा पर्दछ।

अतः अहिलेको निर्वाचनले मतदाताबाट मत मात्र खोजेको छैन आगामी दिनमा योग्य, अनुभवी, परिपक्व राजनीतिक क्षमता र विरासत भएको निर्वाचित सांसद पनि खोजेको छ। आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने कुनै पनि दल, तिनको चुनावी एजेण्डा सिंगो देशको नीति, परराष्ट्र रणनीति, आर्थिक योजना, सामाजिक विकासको रोडम्याप पनि हुने भएकोले मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय हुनेछ आगामी निर्वाचनको दिन फागुन २१।

विकास कहिल्यै नटुंगिने विषय भएको, हिजो विकास भएकोले नै आज अर्को विकास खोज्ने चेतना मानिसलाई दिएको हो। आज भएका भनेर मानिएको गल्ती सच्चिन नसक्ने स्थान बोकेर उभिएको अप्ठ्यारो पहाड पक्कै होइन। यसको लागि अनुभवी राजनीति नै आवश्यक हुन्छ।

(लेखक कृषि अर्थशास्त्र र विकास अध्ययनसँग सम्बन्धित छन्।)