वैदेशिक अनुदान सिधै स्थानीय तहसम्म पुग्ने, ‘डिजिटल प्ल्याटफर्म’ बाट निगरानी

४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले जलवायु कोषबाट नेपालमा प्रवाह हुने जलवायु वित्त परिचालन सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो कानुनी ढाँचा बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिले वैदेशिक जलवायु वित्त छनोट, परिचालन र अनुगमनमा स्पष्ट मार्गचित्र तोकेको छ । कार्यविधि अनुसार जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रणाली मार्फत परिचालन गर्ने छ । त्यसका लागि प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाएर प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

प्राथमिकतामा हानि–नोक्सानी सम्बोधन र जलवायु अनुकूलन

कार्यविधि अनुसार जलवायु वित्त परिचालनका लागि मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र भूगोलमा अनुकूलन कार्यक्रम र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने समेत कार्यविधिले तोकेको छ ।

परियोजना छनोट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र लाभान्वित जनसंख्या मुख्य आधार बनाइने भएको छ । परियोजनाको काममा स्रोत केन्द्रित गर्न कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशतमात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाउने सीमासमेत तोकेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बढी भूमिका

कार्यविधिले संघीयताको मर्म अनुसार जलवायु वित्तलाई तल्ला सरकार समक्ष पुर्‍याउने गरी प्रावधान राखेको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा जुन तहबाट कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ, सोही तहलाई ‘ससर्त अनुदान’ का रूपमा रकम हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एकमात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भए सिधै सोही स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तह भए प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसका माध्यमबाट जलवायु जोखिममा रहेका स्थानीय समुदाय समक्ष केन्द्रित कार्यक्रम र स्रोत पुग्ने छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको परियोजना तथा जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिए एउटामात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भए स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भए ससर्त अनुदान प्रदान गरी सोही तहबाट कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।’

परियोजनाको प्राथमिकता सूची अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले आवधिक वा जलवायु कोषले माग गरेका बेला राष्ट्रिय रूपमा बाँडफाँट गरेको रकम प्रयोग गरी जलवायु वित्त परिचालन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना प्राथमिकता सूची बनाउने छ । त्

यसपछि जलवायु कोषमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक विधि तय गरिएको छ । जस अनुसार मान्यता प्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले परियोजनाको प्राथमिकता सूचीमा भएका परियोजनाको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जलवायु कोषमा पठाउन वा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास

कार्यविधिले निजी क्षेत्रले पनि जलवायु वित्तमा पहुँच पाउन सक्ने गरी बाटो खोलेको छ । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई भविष्यमा कुनै वित्तीय दायित्व सिर्जना नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद् मार्फत मात्र जलवायु वित्त परिचालन गर्न पाउनेछन्  । उनीहरूले वार्षिक प्रगति विवरण र रकम प्रवाह विवरण अनिवार्य मन्त्रालयको ‘डिजिटल प्ल्याटफर्म’ मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ भने वर्षमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ र लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयको ‘डिजिटल’ निगरानी र सम्पर्क बिन्दु

जलवायु वित्त परिचालनको सम्पर्क बिन्दुका रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहने गरी तोकिएको छ । मन्त्रालयले सबै जलवायु वित्तका गतिविधिको एकीकृत विवरण राख्न एउटा डिजिटल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्ने छ  ।

यस प्ल्याटफर्ममा परियोजना विवरण, बजेट, दातृ निकाय र प्रगति विवरण समावेश हुनेछन् । मन्त्रालयले आवश्यक देखिए तेस्रो पक्षबाट समेत परियोजना कार्यसम्पादन लेखा परीक्षण गराउन सक्ने अधिकार राखिएको छ ।

जलवायु वित्तमा जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने रकम, विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट योगदान भएको रकम रहने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्र र सचिवालय

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘जलवायु वित्त निर्देशक समिति’ गठन गरिएको छ  । यसैगरी परियोजनाहरूको प्राविधिक मूल्यांकन र सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘प्राविधिक समिति’ रहने छ  ।

मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा रहने ‘जलवायु वित्त इकाइ’ ले यी दुवै समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने छ । कार्यविधि लागु भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तका लागि गर्ने दाबी र प्राप्त हुने सहायता परिचालन थप विश्वसनीय र नतिजामुखी हुने विश्वास अर्थको छ ।