‘कांग्रेस र एमालेको एकता भत्काउन दुर्घटना गराइयो’

८ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दलले मिलेर सरकार बनाउनुको उदेश्य राजनीतिक स्थिरता रहेको बताएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक एमालेको घोषणापत्रमा यसबारे व्याख्या गरिएको छ । घोषणापत्रको सुरुमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरताको लागि संयुक्त सरकार बनाइयो । तर पहिले किन नमिलेको ? भन्नेहरूबाट नै अहिले संयुक्त सरकार किन बनाएको ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । कसैले त ‘प्रमुख पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएकोले विकल्पहीन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैले दुर्घटना भयो’ भनेको समेत सुनिँदैछ ।’

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल थिए । यी दुई दलले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । त्यसआधारमा ३० असार २०८१ मा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो ।

संयुक्त सरकारले सकारात्मक कामहरू गर्दा गर्दै दुर्घटना गराइएको ओलीको निष्कर्ष छ । प्रमुख पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएकोले विकल्पहीन अवस्था सिर्जना भएकोले दुर्घटना भयो भन्ने गरेको पनि सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसको खण्डन गरिएको हो ।

‘हामीले बुझ्नुपर्छ– ठूला पार्टीहरू मिलेकै कारण दुर्घटना भएको होइन, उनीहरूबीचको एकता फुटाउन–भत्काउनका लागि दुर्घटना गराइएको हो’ अध्यक्ष ओलीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार ढाल्ने र अस्थिरताको चक्र निरन्तर सञ्चालन गरिरहने सम्भावना नभएपछि नयाँ ढंगको षड्यन्त्र सुरु भएको हो ।’

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले दुर्घटना भनेका हुन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रयास गरिरहेकाहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि दर्ता हुन आउन भनिएको विषयलाई बाहना बनाएर आन्दोलन गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘मौकाको पर्खाइमा रहेको अस्थिरताको उत्प्रेरकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दर्ता हुन नआउने प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने’ निर्णय गर्नासाथ बहाना मिल्न गयो । त्यही बहानामा भदौ २३÷२४ को भयानक घटना घटाइयो, जुन राज्यविरुद्धको एक गम्भीर षड्यन्त्र थियो’ जेनजी आन्दोलनबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट सरकार बन्यो । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोके ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि एमालेले ल्याएको घोषणापत्रको सुरुमै अध्यक्ष ओलीको सन्देश छ । जसमा जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे व्याख्या गरिएको हो ।

यसक्रममा दुई प्रमुख दल मिलेर किन सरकार बनाउनुपरेको थियो भनेर व्याख्या समेत गरिएको हो । यसका लागि ४ मंसिर २०७९ को चुनावको समयको अवस्थाको समेत चित्रण गरिएको छ ।

‘२०७९ को निर्वाचनमा ‘एमाले–एकल अंकको’ पार्टी हुनेछ भन्दै सुरु गरिएको हाम्रा विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दीको हामीले साहसका साथ प्रतिवाद ग¥यौं’ ओलीले भनेका छन्, ‘हामीले गठबन्धन होइन, अजेण्डाआधारित प्रतिस्पर्धाको पैरवी ग¥यौं । एमालेलाई लोकप्रिय मतमा पहिलो र सिट संख्याको आधारमा दोस्रो स्थान प्राप्त भयो ।’

त्यसपछि एमाले फेरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहिरह्यो । निर्वाचनको नतिजापछि तत्कालीन संसद्को तेस्रो ठूलो दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जसमा एमाले प्रमुख सत्तासाझेदार दल थियो ।

‘सत्ताको महत्वाकांक्षाभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै पुस १० गते प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा सहजीकरण गर्‍यौं । नयाँ भनिएका दलहरूलाई महत्वकासाथ सरकारमा सहभागी गरायौं । तर हाम्रो त्यो प्रयास पुस २६ गते नै प्रश्नको घेरामा पर्यो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

नयाँ भनिएका दलहरू भनेर एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतर्फ संकेत गरेका हुन् । त्यसबेला यी दलहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा थिए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले र माओवादी सहितको उक्त गठबन्धनमा केही समयमै समस्या आयो । खासगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले बिच्कियो ।

चैत २ गते एमाले तत्कालीन सरकारबाट बाहिरियो । एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस सरकारमा गयो । कांग्रेस र माओवादी सहितको समीकरण एक वर्ष पनि टिकेन । २०८० फागुन २१ गते कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । एमाले फेरि सरकारमा गयो ।

एमाले र माओवादीसहितको समीकरण पनि लामो समय टिकेन ।

यसबारे ओलीले आफ्नो सन्देशमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका प्रमुख नेताहरूलाई पाखा लगाउने मनसायमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’’को प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई अस्थिरताको दुश्चक्रबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लाई एउटा ऐतिहासिक गठबन्धन बनाउन प्रेरित गर्यो ।’

यस पृष्ठभूमिमा २०८१ असार ३० गते एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संयुक्त सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिने, शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र बिग्रिएको वित्तीय व्यवस्था सुधार्ने तथा जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने नीति लिएको दाबी गरिएको छ ।

‘बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तीबीच सरकार सञ्चालनको ६ महिनाभित्रै ६ अध्यादेशमार्फत् २९ कानुनमा संशोधन गरियो । यसले समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुका साथै आईटी क्षेत्रका युवा विज्ञहरूमा अभूतपूर्व उत्साह जगायो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसक्रममा सरकारविरुद्ध चालिएका सबै कदमहरू असफल भए भने अफवाह र भ्रम चिर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्यो ।’

यसपृष्ठभूमिमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रयास गरिरहेकाहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि दर्ता हुन आउन भनिएपछि त्यसलाई बाहना बनाएर आन्दोलन गरेको दाबी गरिएको छ ।