घोषणापत्रमा खेलकुद : भुइँ नटेकेका महत्त्वाकांक्षी योजना

८ फागुन, काठमाडौं । २०८१ को मङ्सिरमा हुनुपर्ने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद कहिले हुने हो? निश्चित छैन। पटक-पटक स्थगित हुँदा १०औं को तयारीमा रहेका खेलाडीहरू अन्योलमा छन्। हालसम्म ४ पटक स्थगित भइसकेको छ।

त्यसमध्ये ३ पटक स्थगित हुँदा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला पटक-पटक स्थगित गरेको एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा भने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेले राष्ट्रिय खेलकुद नियमित र निर्धारित समयमै गर्ने उद्घोष घोषणापत्रमार्फत गरेको हो। १०औं खेलकुद स्थगित हुँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समेत राष्ट्रिय खेलकुदलाई नारा बनाएका छन्।

कांग्रेसले प्रत्येक २ वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको सुनिश्चितता गर्ने उद्घोष गर्दा नेकपाले भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरू नियमित आयोजना गरी खेलाडीको सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा सम्मान सुनिश्चित गरिने वाचा गरेको छ।

आफ्नो पार्टीबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री बन्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा आफ्नो मान्छे हाल्न लागिपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि खेलकुदलाई भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त गराउने घोषणा गरेको छ।

आगामी निर्वाचनका लागि बनाइएको वाचापत्रमार्फत खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन र भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने वाचा गरेको हो।

खेलकुदमा कांग्रेसको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना

कांग्रेसले खेलकुदमा ६ महिनाभित्र ‘खेलकुद ऐन’ परिमार्जनदेखि नेपाललाई ‘तटस्थ आयोजनास्थल’ का रूपमा स्थापित गर्नेसम्मको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना लिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई एक वर्षभित्र पुनर्संरचना गरी संस्थाको नेतृत्व खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका खेल क्षेत्रका योग्य व्यक्तिले मात्र नेतृत्व गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको हो।

यस्तै कांग्रेसले खेलकुदलाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको ‘तटस्थ आयोजनास्थल’ का रूपमा स्थापित गर्न विशेष पहल गर्नेसमेत वाचा गरेको छ।

खेलाडी पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग हुने वातावरण, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशि समयमै पाउने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पदक विजेतालाई सरकारी सेवामा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी खेलकुदलाई ‘भरोसायोग्य करिअर’ बनाइने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले ‘मिसन पदक’ अभियानमार्फत उत्कृष्ट खेलाडीका लागि पर्याप्त मासिक पारिश्रमिक, उच्च दक्ष प्रशिक्षण र विशेष बजेटको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

विद्यालयको आधारभूत तहदेखि नै राष्ट्रिय खेलकुद पाठ्यक्रम लागू गर्ने, ई–स्पोर्ट्सलाई आधिकारिक मान्यता दिने र विद्यालयलाई नयाँ खेलाडी पहिचान गर्न ‘मिसन च्याम्पियन’ कार्यक्रम चलाउने योजना कांग्रेसको छ।

विदेशमा बसेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण र अनुभव हासिल गरेका खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीमार्फत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत बाधाहरू फुकाउने नीतिसमेत कांग्रेसले लिएको छ।

नियमित खेलमै अडियो एमाले

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारमा हुँदा नियमित खेल गर्न नसकेको एमालेले घोषणापत्रमार्फत भने नियमित खेल सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ। आवधिक रूपमा विद्यालयस्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेको छ। एमालेले नेपाली खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने घोषणासमेत गरेको छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए। केही ढिला भए पनि अहिले त्रिवि मैदानमा फ्लडलाइट र प्यारापिट बनेका छन्।

यसपटकको घोषणापत्रमा पनि एमालेले उक्त मैदानमा दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ।

विद्यालयस्तरबाट नै खेलाडी पहिचान गरी पूर्वाधार विकास, प्रशिक्षण र वृत्तिविकास गर्ने वाचा एमालेको छ। यस्तै एमालेले विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा खेल पूर्वाधार र खेल सामग्री उपलब्ध गराउन लगानी वृद्धि गर्ने, हरेक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, जनस्वास्थ्य चेतना र खेल प्रशिक्षणका लागि कार्यविवरणसहित खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्न खेलाडीहरूलाई सक्षम बनाउने एमालेको वाचा छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार र सम्मान उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा छ।

भुइँ नटेकेको योजना

१५ हजारभन्दा कम दर्शक क्षमताको दशरथ रङ्गशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय खेल नभएको वर्षौं भइसक्यो। उक्त रङ्गशाला स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउनेतिर कसैको ध्यान गएको छैन। बरु ५० हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशाला बनाउने उद्घोष बेलाबेलामा नेताहरूले गर्दै आएका छन्। जसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले घोषणापत्रमा समेत समेटेको छ।

नेकपाले ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने वाचा घोषणापत्रमार्फत गरेको छ। यस्तै ५ वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रङ्गशाला बनाउने उद्घोष नेकपाको छ। नेकपाले खेलकुद क्षेत्रको बजेटलाई हरेक वर्ष कम्तीमा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्दै ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ।

ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद तथा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको पदक सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य नेकपाले राखेको छ। नेकपाले प्रतिभा पहिचान तथा निःशुल्क एकेडेमी देशव्यापी लागू गर्ने र उनीहरूलाई शिक्षा, आवास, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा लेखेको छ। पदक जित्ने खेलाडीहरूको पुरस्कार, प्रोत्साहन र सम्मान राशिलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउने योजना नेकपाको छ।

विद्यालयमा कम्तीमा पाँच खेलको प्रशिक्षण दिन सक्ने योग्यता भएका खेल प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रपति रनिङसिल्डलाई परिणाममुखी बनाई विद्यालय तहदेखि ओलम्पिकसम्म खेलाडी उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन प्रणाली लागू गरिने नेकपाले जनाएको छ।

त्रिवि मैदानलाई अपग्रेड गर्ने र मूलपानी, भरतपुर, मोरङ, फाप्ला लगायतका क्रिकेट मैदानहरूको विस्तार र नयाँ मैदान निर्माण गर्ने योजना नेकपाको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने क्रिकेट खेलाडी तथा तिनका सन्तानलाई छात्रवृत्ति तथा विशेष पुरस्कार दिइने नेकपाले जनाएको छ।

रास्वपाको जोड खेलाडीभन्दा खेल प्रशासनमा 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले खेलकुदमा देखिएको प्रशासकीय त्रुटिलाई जोड दिएर वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाले खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी ‘पेसागत नेतृत्व’ र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। जुन रास्वपाका सांसद खेलकुदमन्त्री हुँदा पनि रोक्न सकेका थिएनन्।

खेलकुद क्षेत्रमा लगानी भ्रमणमा नभई खेलाडीको डाइट, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित गरिने उद्घोषसमेत रास्वपाको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बिमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्पोर्ट्स हब’ का रूपमा स्थापित गर्ने योजना रास्वपाको छ। रास्वपाले १५ वर्षदेखि अधुरा रहेका रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। निर्माण भएको पूर्वाधारमा ओलम्पिक र प्यारालिम्पिक दुवैका लागि विश्वस्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षणको व्यवस्था हुने रास्वपाको उद्घोष छ।

विद्यालयस्तरदेखि नै ‘प्रतिभा पहिचान’ कार्यक्रममार्फत ‘स्कुल स्पोर्ट्स’ लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सुनिश्चित गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

साहसिक खेल र अल्ट्रा–म्याराथनजस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ का रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना रास्वपाको छ। खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिसमेत रास्वपाले ल्याएको छ।

‘दलहरुले खेलकुदलाई ठाउँ दिएनन्’

खेलकुदलाई राजनीतिक दलहरुले उपयुक्त ठाउँ नदिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पूर्व सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बताउँछन् । देशको प्रतिष्ठा हुने खेलकुदभन्दा मत तान्ने विषयतर्फ दलहरु केन्द्रीत भएको उनको ठम्याई छ ।

‘दलहरुको घोषणा पत्रमा खेलकुदले स्पेश नपाएको अनुभूति गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरुले मत बढ्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर, देशको प्रतिष्पठाको रुपमा रहेको खेलकदुलाई ध्यान दिएको देखिँदैन ।’