चुनावी प्रचारमा बालबालिका : टिकटकदेखि जुलुससम्म

‘भोट केमा ? फलानोमा ?’ बाल लहडले लगाउने यस्ता नाराबाजी उनीहरूको ‘रमाइलो खेल’मा मात्र सीमित छैन । अहिले वयस्कको पंक्तिमा मिसिएरै उनीहरू ‘भोट केमा ?’ भनी हिँडरहेका देखिन्छन् ।

झन्डा बोकेर वा टिसर्ट र क्याप लगाए हिँड्ने कार्यकर्ताको हुलमुलमा यी कलिला बालबालिकाहरू पनि मिसिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भएको छ। । एक जना बालकले चुनावी पर्चा बाँड्दै हिँडेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ । एक जना बालिकाले माटोलाई भोट दिनु भनेर बनाएको भिडियो पनि भेटिन्छ ।

अर्को एउटा भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ । रेणु दाहाल चुनावी प्रचार–प्रसारमा हिँडिरहँदा एक जना बालिकालाई भोट केमा भने सोधिन्छ । उनले घन्टीमा भन्छिन्, अनि अन्य वयस्क व्यक्तिहरू र रेणु दाहालले तारामा भनेर सिकाउँछन् ।

त्यस्तै, अन्य एमाले, कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूको जुलुस सभाहरूमा पनि बालबालिकाहरू सहभागी भएको देख्न सकिन्छ ।

रौतहट जिल्लामा पनि यस्ता गतिविधिहरूको सम्भावना देखेर जिल्ला प्रशासनले कडा चेतावनी जारी गरेको छ, जसमा बालबालिकालाई राजनीतिक प्रभाव, जोखिमपूर्ण गतिविधि र शोषणबाट टाढा राख्न जोड दिइएको छ ।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि बालबालिकालाई प्रचार सामग्री, जुलुस र भिडियोहरूमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले उनीहरूको अधिकारलाई जोखिममा पार्दैछ ।

यसले बालबालिकामा कस्तो असर गर्छ ?

चुनावी प्रचार–प्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु बालअधिकारको दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन, किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउने अधिकार र जिम्मेवारी कानुनी तथा मानसिक रूपमा परिपक्व भएपछि मात्र अर्थपूर्ण हुने बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मनोचिकित्सक डा. उत्कर्ष कार्की बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सानो उमेरका बालबालिकालाई आफू के गरिरहेका छु भन्ने स्पष्ट बुझाइ हुँदैन, त्यसैले उनीहरूको प्रयोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोगकै रूपमा बुझिन सक्छ । उमेर बढ्दै जाँदा १२/१३ वर्षका किशोर–किशोरीहरूले कुनै पार्टी वा उम्मेदवारप्रति समर्थन व्यक्त गरे पनि उनीहरूसँग मतदान अधिकार हुँदैन, तर त्यसले कहीँकतै उनीहरूको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको संकेत दिन सक्छ ।’

यसरी राजनीतिक नाराबाजी, पक्ष–विपक्षको दबाब वा ‘मैले जिताउनै पर्छ’ भन्ने जिम्मेवारीको भाव उनीहरूको दैनिकी र वास्तविक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको विषय हो, जसले अनावश्यक मानसिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने डा. कार्की बताउँछन् । सबै कुरा मनोविज्ञानसँग मात्र जोड्न कठिन भए पनि बालबालिकाको उमेर, बुझाइ र संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा उनीहरूलाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताए ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप)का अध्यक्ष तथा बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेलका अनुसार निर्वाचनको क्रममा बालबालिकालाई कुनै पनि रूपमा प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्नु कानुनी तथा नैतिक दुवै हिसाबले बर्जित विषय हो । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचारसंहिता तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’

चुनावी र्‍याली, जुलुस, आमसभा वा एआईजस्ता माध्यमबाट तयार गरिएका प्रचार सामग्रीमा बालबालिकाको संलग्नताले उनीहरूलाई शारीरिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक जोखिममा पार्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिक विवाद र ध्रुवीकरणका कारण उनीहरूलाई ‘फलानो पार्टीको समर्थक÷विपक्ष’ भनेर चिनाउने, टार्गेट गर्ने वा सामाजिक दबाब दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र विकासमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।

विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र मानिएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले पढाइमा अवरोध पुर्‍याउने र बालअधिकार उल्लंघन गर्ने खतरा रहन्छ । थप रूपमा, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् (एनसीआरसी) ले पनि फागुन २१, २०८२ को संसदीय निर्वाचनमा बालबालिकालाई कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा संलग्न नगर्न आग्रह गरेको छ, जसले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न जोड दिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था र बालअधिकारको संरक्षण

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । उपधारा ४ मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने, उपधारा ६ मा सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न नहुने र उपधारा ८ मा बालअनुकूल न्यायको हक छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा बालबालिकालाई आर्थिक शोषण, सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा ६६ (२०) मा बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा जुलुसमा प्रयोग गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा पनि बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट छ । आचारसंहिताको दफा ४ ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक स्थानहरूमा निर्वाचन गतिविधि गर्न नहुने र ‘छ’ मा बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न नहुने छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिन्छ । थप रूपमा, आचारसंहिताको अनुच्छेद २ (६) ले बालबालिकालाई चुनावी प्रचार, र्‍याली वा सभामा संलग्न गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० मा बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य छ । यसको उद्देश्यमा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नु र राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा बालअधिकार समावेश गर्नु छ । नीतिको बुँदा १२.१.९ मा बालबालिकालाई जुलुस, र्‍याली वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउन निषेध छ ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, दलगत राजनीति र भेदभावबाट मुक्त राख्ने लक्ष्य राख्छ । यसले विद्यालयलाई बालबालिकाको सुरक्षित स्थान बनाउन जोड दिन्छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् ‘एनसीआरसी’ले २०८२ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको थियो । परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बालबालिकालाई प्रचार, जुलुस वा विजयोत्सवमा प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगरौँ भन्ने पोस्टरहरू जारी गरेको छ, जसमा बालबालिकालाई प्रचारमा नलगाउने, संवेदनशील समूहलाई अपमान नगर्ने र दृष्टिविहीन वा थकित दिन नदिने उल्लेख छ ।

विगतको घटना र तथ्यांक

नेपालमा निर्वाचनमा बालबालिकाको दुरुपयोगका घटनाहरू विगतमा बारम्बार भएका छन् । सिजोपका अनुसार, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिकासँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लङ्घनका ११५ घटनाहरू रेकर्ड भएका थिए । यसमा मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई प्रचारप्रसार, जुलुस र विजयी र्‍यालीमा प्रयोग गरेका थिए ।

नेकपा एमाले : ४२ घटनाहरूमा बालबालिकाको प्रयोग। यो दलले सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस : ३५ घटनाहरू ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी : २० घटनाहरू ।

नेकपा माओवादी केन्द्र : १५ घटनाहरू ।

यी घटनाहरूमा बालबालिकालाई उम्मेदवारी दर्ता, घरदैलो, आमसभा र विजयी जुलुसमा संलग्न गराइएको थियो । निर्वाचन आयोगले यस्ता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्न सकेन, जसले बालअधिकार कार्यकर्ताहरूबाट आलोचना खेपेको थियो ।

हालको २०८२ को निर्वाचनमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना देखेर निर्वाचन आयोगले ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिबाट टाढा राख्न जोड दिइएको छ ।