चार वटा चुनावको एउटै मुद्दा टीआरसी

१३ फागुन, काठमाडौं । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । बरु यो विषय शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताका हरेक चुनावको मुद्दा बन्दै आएको छ ।

२१ फागुनको चुनावका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालको अन्त्य : विस्तृत शान्ति सम्झौता देशको दिगो शान्तिको प्रमुख आधार हो । तर हालसम्म पनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । अर्थात्, यो पार्टी १० वर्षे सशस्त्र युद्धको जगमा स्थापित पार्टी हो । जसले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने’ प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस पटक पनि उस्तै वाचा दोहोर्‍याएको छ, ‘शहीद परिवार तथा द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपुरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका नागरिकहरूको उपचार, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

१ फागुन २०५२ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । ५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो ।

शान्ति सम्झौतामा मुख्यत: चार वटा विषय थिए ।

पहिलो : मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने,

दोस्रो : बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने,

तेस्रो : माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन (शिविर व्यवस्थापन) गर्ने,

चौथो : संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो ।

२०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा सहभागी सबै दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । ९ महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सत्ता खिचातानीका कारण संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।

त्यसबीचमा शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भयो । तत्कालीन माओवादीका सेना र तत्कालीन शाही सेनामा समायोजन भए र नेपाली सेना बन्यो ।

तर, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने तथा बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित विषय सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२०७० मा फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यसबेला पनि दलहरूले संविधान बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

२०७९ निर्वाचनमा दलका वाचा : कति पूरा, कति अधुरा ?

दोस्रो संविधानसभाले समावेशी, लोकतान्त्रिक र राज्य पुनर्संरचना सहितको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी गर्‍यो । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रगति भएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबमोजिम २०७४ र २०७९ सालमा तीन वटै तहको सरकारको लागि निर्वाचन भयो । दुवै निर्वाचनमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषय चुनावी प्रतिवद्धतामा आए । सत्ता फेरबदलमा यो विषय प्रमुखताका साथ उठे । व्यवहारमा अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय अन्योलमा छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञा : पीडित मैत्री नीति

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई दुई पक्षधरको रूपमा लिने गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खोलेको थियो । यसकारण यी दुई दलले अझ जोड दिएर शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकाल अन्त्यको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

विगतका निर्वाचनझैँ यसपटक पनि कांग्रेसले यो विषयलाई चुनावी घोषणापत्र (प्रतिज्ञापत्र)मा महत्वका साथ राखेको छ । प्रतिज्ञापत्रमा यससम्बन्धी छुट्टै च्याप्टर ‘शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय’ भन्ने छ ।

जहाँ लेखिएको छ, ‘एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित बनाइएका सबै व्यक्ति, परिवार र आश्रितलाई न्याय, पुनर्स्थापना, परिपुरण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्वन गर्छौं ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउँदा सर्वोच्च अदालतको परमादेश, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता ख्याल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

‘नेपाल पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारसम्बन्धी सम्झौता र अभिसन्धिहरूको अनुशरण गरी बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्छौं,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

विगत दुई दशकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम नै नभएको भने होइन । यसबीचमा कानुन बन्ने र सर्वोच्च अदालातको आदेशअनुसार ऐन संशोधनका कार्य भएका छन् ।

दुई आयोग बनेर विगतमा उजुरी संकलन गर्ने काम भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरीको संख्या ८० हजार हाराहारी छ ।

सरकारी रेकर्डअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा २ हजार ६०० गरी ६४ हजार ६०० उजुरी छन् ।

पछिल्लो पटक २०८१ मा गठन भएको आयोगले निश्चित विषयमा पुन: उजुरी लिएको थियो । १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगहरूले तीनमहिने अवधि तोकेर गत जेठमा आह्वान गर्दा परेका उजुरीमध्ये करिब ३ हजार ९१२ वटा जबरजस्ती करणी र यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन् ।

जबकि, यसअघि यस्तो उजुरी जम्मा ३१४ वटा थिए । योसँगै दुवै आयोगमा परेका उजुरी ८० हजार हाराहारी पुगेको हो ।

तर, कांग्रेसले पछिल्लो पटक गठन भएको संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गर्ने भनेर समेत प्रतिज्ञापत्रमा लेखेको छ ।

‘पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको सहमति र सहभागितामा संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित तथा पीडितमैत्री नीति अनुशरण गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

आयोग गठन हुँदा कतिपय पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गर्ने विषय प्रतिज्ञापत्रमा राखेको हो । तर फेरि आयोग पुनर्गठनतिर लाग्दा शान्ति प्रक्रियाको विषय थप लम्बिन सक्नेतर्फ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र मौन छ ।

बरु मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन, जेनजी आन्दोलनलगायत अन्य विभिन्न आन्दोलनबाट पीडित तथा परिवारका सदस्यको न्याय, पुनर्स्थापना, परिपुरण तथा रोजगारी एवं आर्थिक उपार्जन र जीवन निर्वाहको लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेज ल्याउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

रास्वपाको बाचामा न्यायिक कोष

नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट समेत संक्रमणलीन न्याय टुंग्याउने बाचा आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने छौं ।’

सरकारले भने परिपुरण कोष खडा गरिसकेको छ । ‘परिपुरणका लागि काम सुरु गर्न फन्ड पुग्ने/नपुग्ने अवस्था हुन्छ । यसकारण कोष खडा गरिएको छ,’ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अनलाइनखबरसँग भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै राहत कोष व्यवस्था गर्ने र कोषमा रकम जम्मा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । अब संक्रमणकालीन न्यायमा आवश्यक हुने परिपुरणका लागि यही कोषबाट खर्च हुनेछ ।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपुरणको लागि काम गरिरहेको बताएकी छन् ।

जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखको हैसियतमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरेको बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडितकेन्द्रित रूपमा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो । अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा चासो देखाएर राहत कोष निर्माण गरेको हो ।

टीआरसीसम्बन्धी ऐन बन्न समय लागेका कारण शान्ति प्रक्रिया लम्बिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । टीआरसीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक अध्यादेशका रूपमा २०६९ साल चैत १ मा आएको थियो । तर त्यो आफूहरूको भावनाअनुकूल नभएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा उजुरी दिए । अनि, उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । पछि २०७१ साल वैशाख १२ गते टीआरसी ऐन (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन) जारी भयो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम ऐन नआएको भनेर ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २३४ जना पीडितले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यसउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा माफी दिने प्रावधान सच्याउन आदेश दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलका घोषणापत्रमा कृषि : एम्बुलेन्सदेखि एआईसम्म

ऐन संशोधन गर्न एक दशक लाग्यो । संघीय संसद्बाट पारित भएर अगाडि बढेको टीआरसी विधेयक १३ भदौ २०८१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । त्यसपछि तेस्रो पटक आयोग गठन भएर काम अगाडि बढेको हो ।

सरकार र अन्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो दिइरहेका बेला नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा भने खास केही भनिएको छैन ।

फरक विषय र प्रसंगमा एक ठाउँमा एमालेले ‘विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा उद्यममा संलग्न उत्पीडित दलित समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई उद्यमशिलता विकासका लागि आवश्यक तालिमसहित सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्यत्र द्वन्द्व प्रभावितका विषय समेटिएको छैन ।

शान्ति प्रक्रिया: कहिले के भयो ?

• ५ मंसिर २०६३ – सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
• २२ मंसिर २०६३– हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता
• २८ चैत २०६४– संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न
• २८ भदौ २०६७– प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ६ महिना भित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति
• १५ कात्तिक २०६८– समायोजनमा जानेको संख्या निर्धारण र पुनर्स्थापनामा जानेलाई प्याकेज घोषणा
• माघ २०६८– माओवादी सेनाका लडाकुहरू विशेष समिति मातहत आएको घोषणा
• २० असार २०६९– लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सुरु
• २८ वैशाख २०७१– बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन जारी
• २७ माघ २०७१– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
• १४ फागुन २०७१– संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
• ३० साउन  २०८१– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन तेस्रो पटक संशोधन
• १७ कात्तिक २०८२– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत