मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प : खोई आप्रवासीहरूको सुरक्षा ? 

१७ फागुन, काठमाडौं । मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति केवल सुरक्षाको विषय मात्र नभई यो एक जटिल साम्राज्यवादी संरचनाको हिस्सा बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न देशहरूमा सैन्य बेसहरू स्थापना गरेको छ।

यी बेसहरूले एकातिर अमेरिकालाई विश्व शक्तिसन्तुलनमा अग्रणी बनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ती संरचनाभित्र र बाहिर हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्नो रगत र पसिना बगाइरहेका छन्।

अमेरिकी सैन्य बेसहरूको सञ्जाल र भूराजनीतिक बनोट 

मध्यपूर्वमा अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला र रणनीतिक सैन्य अड्डाहरू कतार, कुवेत, बहराइन, यूएई र जोर्डनमा रहेका छन्।

कतारको अल-उदेद एयर बेस मध्यपूर्वमा अमेरिकी वायुसेनाको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो। यो बेसले अफगानिस्तानदेखि सिरियासम्मका सैन्य अपरेसनहरूमा ‘कमान्ड सेन्टर’ को काम गर्दै आएको छ।

सन् १९९१ को ‘अपरेसन डेजर्ट स्टर्म’ पछि कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको रक्षा सहयोग सम्झौताको विस्तारसँगै अल-उदेद एयर बेस क्षेत्रकै शक्तिशाली सैन्य केन्द्रका रूपमा उदाएको छ।

सन् १९९६ मा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको लागतमा निर्मित यो आधार शिविरलाई अमेरिकाले सन् २००१ मा अफगानिस्तान युद्धका क्रममा पहिलोपटक गोप्य रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

खाडीमा नेपाली श्रमिकको चित्कार : भोलि के हुन्छ ? कसरी गुजारा चलाउने ?

हाल यस आधार शिविरले कतार, अमेरिका र बेलायती वायुसेनालाई आश्रय दिनुका साथै अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डको महत्त्वपूर्ण कमान्ड र ‘लजिस्टिक हब’ का रूपमा कार्य गरिरहेको छ।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा यहाँ लगभग १० हजार अमेरिकी सैन्य कर्मचारीहरू तैनाथ छन् भने मध्यपूर्वका अन्य खाडी मुलुकहरूमा रहेका हजारौँ सेनाका लागि समेत यसले रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ।

यस सैन्य आधारको रणनीतिक महत्त्वका कारण यो क्षेत्रीय द्वन्द्वको प्रत्यक्ष निशानामा समेत पर्न थालेको छ।

जुन २३, २०२५ मा इरान-इजरायल युद्धको एक भागका रूपमा इरानी आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकाले गरेको आक्रमणको प्रतिशोध लिन इरानले यस आधार शिविरमा मिसाइल प्रहार गरेको थियो।

विगतमा इराक, अफगानिस्तान र सिरियामा हुने अमेरिकी हवाई कारबाहीहरूको मुख्य केन्द्र रहेको अल-उदेद एयर बेसलाई इरानले आफ्नो सुरक्षाका लागि ठूलो खतराका रूपमा हेर्दै आएको छ।

खाडी राष्ट्रहरूले यसको सञ्चालन खर्चको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा बेहोर्दै आएका छन्, जसले गर्दा यो आधार शिविर अमेरिकाको मध्यपूर्वी सैन्य उपस्थितिको सबैभन्दा बलियो र खर्चिलो आधारस्तम्भ बनेको छ।

त्यस्तै, बहराइनमा अमेरिकी नौसेनाको ‘फिफ्थ फ्लिट’ रहेको छ। यसले पर्सियन खाडी र ओमानको खाडीमा हुने तेलको व्यापारिक मार्गलाई नियन्त्रण र सुरक्षा प्रदान गर्दछ।

अमेरिकी जलसेनाको ‘फिफ्थ फ्लिट’ एक शक्तिशाली र रणनीतिक सैन्य समूह हो, जसको क्षेत्र करिब २५ लाख वर्ग माइलमा फैलिएको छ। यसअन्तर्गत पर्सियन खाडी, लाल सागर, अरब सागर र हिन्द महासागरका केही भागहरू पर्दछन्।

यसको मुख्यालय बहराइनमा अवस्थित छ, जहाँ यसले अमेरिकी जलसेनाको सेन्ट्रल कमान्डसँग कमान्ड र कार्यालय साझा गर्दछ।

यो ‘फिफ्थ फ्लिट’ अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डको एक घटक कमान्डका रूपमा रहेको छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा सोही निकायलाई रिपोर्ट गर्दछ।

फिफ्थ फ्लिटको स्थापना सन् १९४४ मा दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा भएको थियो। यसले मध्य प्रशान्त क्षेत्रमा जापानी सेनालाई पराजित गर्न मारियाना टापु अभियान, इवो जिमा र ओकिनावाजस्ता महत्त्वपूर्ण युद्धहरूमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो।

सन् १९४७ मा मित्र राष्ट्रहरूको विजयपछि यसलाई निष्क्रिय पारिएको थियो। यद्यपि, ४८ वर्षको अन्तरालपछि सन् १९९५ मा यसलाई पुनः सक्रिय बनाइयो। त्यसयता यसले विश्वव्यापी युद्धमा सैन्य सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। हाल यो मध्यपूर्वमा अमेरिकी जलसेनाको शक्तिको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा कार्य गरिरहेको छ।

कुवेतमा क्याम्प अरिफजान र क्याम्प ब्युहरिङ जस्ता महत्त्वपूर्ण अड्डाहरू छन् जसलाई इराक र सिरियामा सैन्य सामग्री आपूर्तिका लागि मुख्य ‘लजिस्टिक हब’ मानिन्छ।

यूएईको अल-धफ्रा एयर बेस र जोर्डनमा रहेका साना तर घातक ‘आउटपोस्ट’ हरूले मध्यपूर्वको आकाशमा अमेरिकी निगरानीलाई बलियो बनाएका छन्। यी क्याम्पहरू निर्माण गर्दा अमेरिकाले सम्बन्धित देशहरूसँग रक्षा सम्झौता गर्ने गर्दछ।

साम्राज्य कायम गर्ने रणनीति र प्राकृतिक स्रोतको दोहन 

अमेरिकाले यी सैन्य बेसहरूमार्फत आफ्नो विश्वव्यापी साम्राज्यलाई कायम राख्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिन्छ।

‘आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँ’ वा ‘क्षेत्रीय स्थिरता’ को नारा दिए तापनि यी अड्डाहरूको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा र डलरको प्रभुत्व रक्षा गर्नु हो। विश्वको अधिकांश तेल भण्डार मध्यपूर्वमा रहेको छ र यो तेलको प्रवाहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु वा अमेरिकी डलरमा मात्रै व्यापार हुने सुनिश्चित गर्नु नै अमेरिकाको मुख्य प्राथमिकता रहँदै आएको छ।

इराक र सिरियाजस्ता देशहरूमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई अक्सर प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँग जोडेर हेरिन्छ। सिरियाका कुर्दिस नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा रहेका साना सैन्य अड्डाहरूले त्यहाँका तेलखानीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

जब कुनै देशले डलरको विकल्प खोज्न खोज्छ वा अमेरिकी प्रभावबाट बाहिर जान खोज्छ, यी सैन्य बेसहरूले त्यस्ता प्रयासहरूलाई निस्तेज पार्न ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ को रूपमा काम गर्छन्।

पेट्रो-डलरको रक्षा र इराक युद्धको दृष्टान्त 

अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको सबैभन्दा ठूलो खम्बा ‘पेट्रो-डलर’ प्रणाली हो, जसअनुसार विश्वभरको तेल व्यापार अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलरमा हुनुपर्ने अलिखित नियमजस्तै छ।

जब कुनै देशले यस प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ, अमेरिकाको सैन्य शक्ति त्यहाँ कुनै न कुनै बहानामा पुग्ने गरेको इतिहास छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण सन् २००३ को इराक आक्रमणलाई मानिन्छ। तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले इराकी तेलको व्यापार डलरको सट्टा युरोमा गर्ने घोषणा गरेपछि अमेरिकाले ‘आम विनाशकारी हतियार’ रहेको झुटो आरोपमा इराकमाथि आक्रमण गर्‍यो।

युद्धपछि इराकका तेलखानीहरूमा अमेरिकी र पश्चिमा कम्पनीहरूको वर्चस्व कायम भयो र तेलको व्यापार पुनः डलरमै फर्कियो।

सिरियाको तेल र ‘सुरक्षा’ को आवरणमा दोहन 

सिरियाको गृहयुद्धमा अमेरिकाको प्रवेश र त्यहाँ कायम गरिएका सैन्य अड्डाहरू अर्को विवादास्पद उदाहरण हो।

सिरियाको पूर्वी भागमा अधिक तेल र ग्यास भण्डार छ। त्यहाँ अमेरिकाले साना तर रणनीतिक सैन्य बेसहरू स्थापना गरेको छ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै एकपटक सार्वजनिक रूपमा ‘हामीले तेल राख्यौँ, हामीसँग तेल छ’ भन्दै सिरियाली तेलमा अमेरिकी नियन्त्रण रहेको स्वीकार गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

मध्यपूर्वी देशहरूमा कति छन् नेपाली ?

सिरियाली सरकारले पटक-पटक अमेरिकामाथि आफ्नो प्राकृतिक स्रोत चोरी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यहाँका स्थानीय स्रोतका अनुसार, अमेरिकी सैन्य लस्करले ट्याङ्करका ट्याङ्कर तेल अवैध रूपमा सीमा पार गराउने गरेका छन्, जसले सिरियाको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ।

लिबिया र गद्दाफीको ‘गोल्डेन दिनार’ योजनाको अन्त्य 

अफ्रिकी र मध्यपूर्वी राजनीतिमा मुअम्मर गद्दाफीले अफ्रिकाका लागि छुट्टै मुद्रा ‘गोल्डेन दिनार’ ल्याउने र तेलको व्यापार सोही मुद्रामा गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

यो योजना अमेरिका र युरोपेली देशहरूको वित्तीय साम्राज्यका लागि सिधै खतरा थियो। नतिजास्वरूप, नेटोको नेतृत्वमा लिबियामा सैन्य हस्तक्षेप भयो र गद्दाफीको अन्त्यसँगै त्यो योजना पनि समाप्त भयो।

लिबियामा आज पनि विदेशी शक्तिहरूको चलखेल हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको गुणस्तरीय तेल र ग्यास भण्डार नै हो।

डलरको विकल्प खोज्नेहरूमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ 

अहिलेको समयमा चीन, रुस र इरानजस्ता देशहरूले तेलको व्यापारमा डलरलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।

यसलाई रोक्न अमेरिकाले मध्यपूर्वका आफ्ना सैन्य बेसहरूलाई ‘शक्ति प्रदर्शन’ को माध्यम बनाएको छ। साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकी अड्डाहरूले ती देशहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त दिन्छन्, तर बदलामा उनीहरूले तेलको मूल्य र व्यापार डलरमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

यदि कुनै देशले डलर छाड्ने प्रयास गरेमा ती सैन्य बेसहरूले उक्त देशको नेतृत्वलाई राजनीतिक र सैन्य दबाबमा पार्ने काम गर्छन्।

यसरी, अमेरिकाले एकातर्फ हतियार बिक्री गरेर र अर्कोतर्फ तेलको प्रवाह नियन्त्रण गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

आप्रवासी श्रमिक र नेपाली नागरिकहरूको अवस्था 

यी विशाल सैन्य अड्डाहरू केवल सैनिकहरूले मात्र चल्दैनन्। यसको पछाडि हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको श्रम लुकेको छ।

विशेषगरी नेपाल, भारत, फिलिपिन्स र युगान्डाजस्ता देशहरूबाट आएका श्रमिकहरूले यी बेसहरूमा सरसफाइ, खाना पकाउने, निर्माण कार्य र सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्छन्।

नेपालीहरूको हकमा कुवेत, कतार र यूएईमा रहेका अमेरिकी अड्डाहरूमा करिब १० देखि १५ हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको अनुमान छ।

यी नेपाली श्रमिकहरू प्रायः ‘सब कन्ट्र्याक्टर’ मार्फत भर्ना हुन्छन्। केही नेपालीहरू सिधै ‘डीएफएसी’ वा लजिस्टिक कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् भने धेरैजसो सुरक्षा गार्डको रूपमा ‘टीसीएन’ को श्रेणीमा पर्छन्।

उनीहरूको अवस्था खाडीका अन्य सामान्य कम्पनीहरूको तुलनामा केही सुरक्षित देखिए पनि कानुनी हिसाबले जटिल छ।

इराक वा अफगानिस्तानजस्ता द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी बेसमा कार्यरत नेपालीहरूले ज्यानको जोखिमसमेत मोल्नुपरेको इतिहास छ।

सन् २००४ मा इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएको घटनाले अमेरिकी बेस र त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रमा नेपालीहरूको जोखिमलाई उजागर गरेको थियो। अहिले पनि सिरिया र जोर्डनको सीमा क्षेत्रमा रहेका साना अड्डाहरूमा कार्यरत नेपालीहरू उच्च जोखिममा रहने गर्छन्।

मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेसहरू आधुनिक युगका नयाँ प्रकारका साम्राज्यवादी संरचना हुन्। यी बेसहरूले अमेरिकालाई विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली त बनाएका छन्, तर यसको मूल्य त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत र निर्दोष आप्रवासी श्रमिकहरूको पसिनाले तिरिरहेका छन्।

हजारौँ नेपाली नागरिकहरू जो आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि यी अड्डाहरूमा श्रम गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि यो अनिश्चितता र जोखिमको केन्द्र हो।

अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य रक्षा गरिरहँदा यी अदृश्य श्रमिकहरूको मानव अधिकार र सुरक्षाको विषयमा विश्व समुदायले गम्भीर प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ।

‘अपरेसन ट्रुथफुल प्रमिस’ ले क्याम्पहरूमा निम्त्याएको असुरक्षा 

फेब्रुअरी २८ र मार्च १, २०२६ को बीचमा इरानले ‘अपरेसन ट्रुथफुल प्रमिस ४’ अन्तर्गत अमेरिकी बेसहरूमाथि व्यापक र घातक आक्रमण सुरु गरेको छ।

इरानका सर्वोच्च नेताको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि इरानले यस क्षेत्रका २७ वटा अमेरिकी बेसहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ।

हिजोको आक्रमणमा बहराइनको मनामास्थित अमेरिकी नौसेनाको मुख्यालयमा सिधै मिसाइल प्रहार भएको रिपोर्टहरू आएका छन्। यो बेस अमेरिकाको सामुद्रिक शक्तिको केन्द्र हो र यहाँ भएको विस्फोटले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी नौसैनिक दबदबालाई ठूलो चुनौती दिएको छ।

कतारस्थित मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी बेस ‘अल-उदेद’ मा इरानी ड्रोनहरूले राडार प्रणालीमा केही क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ। कुवेतको ‘अलि अल-सालेम’ एयर बेसमा पनि ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू खसेका छन्, जसका कारण त्यहाँका उडानहरू ठप्प भएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

इरानभर २०० बढी मारिए, एक विद्यालयमा मिसाइल खस्दा १०८ जनाको मृत्यु

दुबई र अबुधाबीमा समेत इरानी मिसाइल र ड्रोनहरू खसेका छन्। अल-धफ्रा एयर बेसलाई लक्षित गरी गरिएका यी आक्रमणहरूले यूएईजस्तो व्यावसायिक केन्द्रलाई पनि युद्धको रापमा झोसेको छ।

अमेरिकाले यी बेसहरू प्रयोग गरेर इरानी मिसाइलहरूलाई इजरायल पुग्नुअघि नै आकाशमै नष्ट गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा इरानले यी बेसहरूलाई ‘इजरायली रक्षा प्रणालीको हिस्सा’ मान्दै वैध सैन्य निशाना बनाएको घोषणा गरेको छ।

इरानले विकसित गरेको ‘ड्रोन स्वाम’ प्रविधिले अमेरिकी महँगा रक्षा प्रणालीलाई पनि छल्न सक्ने देखिएको छ। सस्तो ड्रोनले करोडौँ डलरका अमेरिकी सैन्य संरचना ध्वस्त पार्न सक्ने जोखिम हिजोको आक्रमणले थप पुष्टि गरेको छ।

आक्रमणको इतिहास 

इरानले अमेरिकी बेसहरूमाथि गर्ने आक्रमणको इतिहास विशेषगरी सन् २०२० देखि तीव्र बनेको देखिन्छ।

सन् २०२० मा अमेरिकाले इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि इरानले इराकस्थित ‘ऐन अल-असद’ बेसमा सिधै दर्जनौँ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनामाथि कुनै पनि राष्ट्रले गरेको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष आक्रमण थियो।

सन् २०२४ को जनवरीमा जोर्डनस्थित अमेरिकी आउटपोस्ट ‘टावर २२’ मा इरानसमर्थित मिलिसियाले ड्रोन आक्रमण गर्दा तीन अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भयो। यसले अमेरिकाका लागि जोर्डनजस्तो सुरक्षित मानिएको देशमा रहेका बेसहरू पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दियो।

इजरायल र इरानबीचको सिधा युद्धका क्रममा इरानले इजरायलतर्फ सयौँ मिसाइल प्रहार गर्दा ती मिसाइलहरू रोक्न जोर्डन, कतार र यूएईमा रहेका अमेरिकी बेसहरूले ‘अग्रिम सुरक्षा ढाल’ को काम गरेका थिए। यसले गर्दा इरानको नजरमा यी बेसहरू इजरायलका सुरक्षा कवच बनेका छन्।

अत्यधिक नेपाली घरधुरी प्रभावित

इजरायल-इरान द्वन्द्वबाट मध्यपूर्व (खाडी) देशहरू प्रभावित बनिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नेपाली घरधुरीमा पर्ने देखिन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार,  हाल मध्यपूर्वमा  १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् । उनीहरू वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि ती देश गएका हुन् ।  

त्यस्तै, हाल इरानमा ६ जना नेपाली रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । 

रेमिट्यान्समा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा यो द्वन्द्वले प्रत्यक्ष र ठूलो मात्रामा असर पार्ने देखिन्छ ।