हर्मुज नाकाबन्दी : भान्सादेखि रेमिट्यान्ससम्म संकटको त्रास

१९ फागुन, काठमाडौं । २८ फेब्रुअरी २०२६ को बिहान इजरायली र अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरूले इरानको राजधानी तेहरानमा प्रहार गर्दा यसलाई एकथरीले केवल सैन्य आयामहरूमा मात्र हेरेका थिए ।

तर, त्यसको ७२ घण्टाभित्रै विश्वले आर्थिक सुनामीको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन थालेको छ ।

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु र त्यसपछि इरानी क्रान्तिकारी गार्ड (आईआरजीसी) ले विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा लगाएको अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने देखिएको हो ।

हर्मुजको घाँटी र वैश्विक नाकाबन्दी

हर्मुज घाँटी भूगोलको एउटा सानो क्षेत्रफल मात्र भएपनि अवस्थितिका कारण यसमा विश्व अर्थतन्त्रको गति र दिशाको निर्णायक बन्नसक्ने महत्त्व सन्निहित छ । ओमान र इरानको बीचमा रहेको मात्र ३३ किलोमिटर चौडा यो साँघुरो जलमार्गको सामरिक महत्त्व भने असीमित छ ।

मार्च २ देखि इरानी क्रान्तिकारी गार्डले यस जलमार्गमा ‘अदृश्य बार’ लगाएपछि विश्वको ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली नै ‘कोल्याप्स’ भएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झन्डै २१ प्रतिशत (दैनिक २ करोड ब्यारेल) र विश्वको तरल प्राकृतिक ग्यासको एक तिहाइ हिस्सा यही हर्मुज भएर जान्छ ।

साउदी अरब, इराक, यूएई र कुवेतजस्ता ठुला तेल उत्पादक राष्ट्रहरूका लागि यो निकास र निर्यात मार्ग हो । इरानले यस जलमार्गमा ‘सी-माइन’ र ‘एन्टी-सिप’ क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेपछि विश्वका ठुला सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्ना ट्याङ्करहरू रोकेका छन् ।

इतिहासमा सन् १९८० को दशकको ‘ट्याङ्कर वार’ ताका पनि यो मार्ग यति असुरक्षित महसुस गरिएको थिएन । अहिले हर्मुज बन्द हुनुको अर्थ जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीनजस्ता एसियाली शक्तिहरूको ‘इन्धनको लाइन’ काटिनु हो ।

अमेरिकी नौसेनाको पाँचौँ फ्लिटले यो मार्ग खोल्न प्रयास गरिरहेको भए पनि इरानको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यदि यो जलमार्ग थप एक हप्ता बन्द रहेमा, विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले केवल महँगी मात्र होइन, धेरै देशमा भोकमरी र राजनीतिक अस्थिरतासमेत निम्त्याउने निश्चित छ ।

ऊर्जा बजारमा प्रलय

इतिहास साक्षी छ, जब-जब मध्यपूर्वको हावामा बारुदको गन्ध बाक्लोगरी मिसिन्छ, विश्वको भान्सा महँगो हुन्छ ।

तर यसपटकको सङ्कट अभूतपूर्व छ । विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झन्डै २१ प्रतिशत (दैनिक २ करोड ब्यारेल) ओसारपसार हुने हर्मुज जलसन्धि अहिले पूर्ण रूपमा युद्धमैदानमा परिणत भएको छ ।

तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने फेब्रुअरी २७ सम्म प्रति ब्यारेल ७२ डलरमा कारोबार भइरहेको ‘ब्रेन्ट क्रुड’ मार्च ३ को बिहानसम्म ९४.५० डलर पुगेको छ । यो तीन दिनमा करिब १०–१५ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

यदि इरानले यो नाकाबन्दी अर्को लामो समयसम्म कायम राख्यो भने, गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गनजस्ता बहुराष्ट्रिय बैङ्कहरूले तेलको मूल्य १५० देखि १८० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यो वृद्धिले विश्वभरका यातायात, हवाई सेवा र उत्पादन लागतलाई यति महँगो बनाउनेछ कि साधारण नागरिकका लागि जीवनयापन निकै मुस्किल बन्नेछ ।

युरोपको दयनीय अवस्था: रेड सी र सेयर बजारको पतन

युरोपका लागि यो युद्ध नोक्सानको सोपानसरह साबित भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धले थलिएको युरोपेली अर्थतन्त्र अहिले मध्यपूर्वको आगोले झन् क्लान्त हुने देखिएको छ ।

हर्मुज बन्द भएपछि र इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीहरूले ‘रेड सी’ मा आक्रमण तीव्र पारेपछि युरोप जाने कार्गो जहाजहरूले अफ्रिकाको ‘केप अफ गुड होप’ घुमेर जानुपर्ने भएको छ । यसले ढुवानी समय १५ दिन थपेको छ भने इन्धन खर्चमा ४० प्रतिशत वृद्धि गराएको छ ।

मार्च २ मा लन्डनको एफटीएसई १००, जर्मनीको डिएएक्स र फ्रान्सको सीएसी ४० इन्डेक्सहरूमा ३.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्मको गिरावट देखियो । विशेषगरी बीपी र सेलजस्ता ऊर्जा कम्पनीहरूबाहेक अन्य सबै औद्योगिक सेयरहरू गिरावटमा गएको देखिन्छ ।

युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्य ४८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले आगामी हिउँदमा युरोपमा ऊर्जा सङ्कट र उच्च मुद्रास्फीतिको खतरा बढेको छ ।

अग्निपरीक्षामा एसियाली शक्ति

एसियाका दुई उदयीमान अर्थतन्त्र भारत र चीनका लागि यो युद्ध एउटा ठुलो अवरोध बनेको छ ।

भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ८५ प्रतिशत आयात गर्छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउँछ । हर्मुज बन्द हुनुको अर्थ भारतका लागि इन्धनको हाहाकार हुनु हो । भारतका प्लास्टिक, फर्टिलाइजर र अटोमोबाइल उद्योग इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तेल किन्नका लागि डलरको माग बढ्दा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ९२ सम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ । यसले भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो खाडल बनाउनेछ ।

चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता हो । चीनले इरानबाट दैनिक १० लाख ब्यारेल तेल ‘स्याडो फ्लिट’मार्फत सस्तोमा किन्ने गरेको थियो । अहिले अमेरिका र इजरायलले इरानी तेल टर्मिनलहरूमा प्रहार गरेपछि चीनको ऊर्जा सुरक्षा खतरामा परेको छ । चीनका ‘टी-पट’ भनिने साना रिफाइनरीहरू बन्द हुन थालेका छन्, जसले चीनको औद्योगिक उत्पादनमा ४ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउन सक्छ ।

रुसको भूमिका : सङ्कटमा अवसर कि चुनौती ?

धेरैले रुसलाई यो युद्धको फाइदा उठाउने देशका रूपमा हेरेका छन् । तर यथार्थ फरक छ ।

रुसले आफ्नो तेल चीन र भारतलाई बेचेर नाफा कमाउन खोजे पनि ढुवानीका लागि आवश्यक पाइपलाइन र जहाजहरूको अभाव छ । रुसले युरोपमा ग्यास र तेल पठाउने पाइपलाइनहरू दशकौँ लगाएर बनाएको थियो । तर एसिया (विशेषगरी चीन र भारत) तर्फ जाने ‘पावर अफ साइबेरिया-२’ जस्ता पाइपलाइनहरू अझै पूर्ण क्षमतामा छैनन् ।

साथै, रुस आफैँ युक्रेन युद्धमा अल्झिएकाले मध्यपूर्वको यो महायुद्धले रुसलाई पनि असुरक्षित बनाइदिएको छ । रुसी ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरू भन्छन्- ‘तेल महँगो हुनु रुसका लागि राम्रो हो, तर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले माग नै घटाइदियो भने रुसको आम्दानी पनि कोल्याप्स हुनेछ ।’

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : १९७३ को प्रतिध्वनि

यो सङ्कट बुझ्न सन् १९७३ को ‘ओपेक तेल नाकाबन्दी’ लाई सम्झनुपर्छ । त्यतिबेला अरब राष्ट्रहरूले इजरायललाई सहयोग गर्ने देशहरूलाई तेल दिन बन्द गर्दा विश्वभरि पेट्रोल पम्पहरूमा लाइन लागेको थियो र मुद्रास्फीति ४०० प्रतिशतले बढेको थियो ।

सन् १९८० को दशकको इरान-इराक युद्धका बेला पनि ‘ट्याङ्कर वार’ भएको थियो । तर, सन् २०२६ को यो युद्ध अझ बढी खतरनाक छ किनकि आजको विश्व ‘डिजिटल’ र भूमण्डलीकृत छ । एउटा सेमिकन्डक्टर चिपको अभावले विश्वभरका कार र कम्प्युटर उत्पादन रोकिनसक्छ ।

आगामी दिनको प्रक्षेपण

सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । धेरै विकसित देशहरू आधिकारिक रूपमा मन्दीमा जानेछन् । यसले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याउने देखिन्छ ।

इन्धन महँगो हुँदा मल उत्पादन घट्नेछ र ढुवानी खर्च बढ्नेछ । यसले गर्दा अफ्रिका र दक्षिण एशियाका गरिब मुलुकहरूमा अनिकाल लाग्न सक्नेछ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य विजय प्राप्त गरे पनि आर्थिक रूपमा यो युद्धले ‘पेट्रो-डलर’ को प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउनसक्छ । चीन र रुसले आफ्नै वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीको रूपमा ‘ब्रिक्स करेन्सी’ लाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनेछन् ।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

नेपालको जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले पुर्‍याउँछ ।  रेमिट्यान्सको झन्डै ५२ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका १० वटा देशहरूबाट आउँछ । हाल साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमानमा गरी करिब १९ लाख नेपाली कार्यरत छन् । इजरायलमा करिब ६ हजार ५०० नेपाली छन् ।

इरानले खाडीका अमेरिकी सैन्य अखडा र तेल सुविधाहरू (जस्तै: साउदीको रास तनुरा) मा प्रहार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन् । मार्च १ देखि सरकारले इजरायल, इरान र जोखिमयुक्त खाडी क्षेत्रका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति दिन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ ।

नेपाल पूर्ण रूपमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मार्फत इन्धनमा निर्भर छ । तर भारत आफैँले ८५ प्रतिशत तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने र हर्मुज जलसन्धि बन्द भएकाले नेपालमा इन्धनको सहज सेवा सुलभ हुने देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ ८० डलर नाघेकाले नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि तत्कालै हुने देखिएको छ ।

नेपालले उपभोग गर्ने खाद्यान्न, औषधि र निर्माण सामग्रीको ठुलो हिस्सा आयात गरिन्छ । ढुवानी खर्चमा भएको ५० प्रतिशतसम्मको वृद्धिका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ ।

सन् २०२४ र २०२५ मा लयमा फर्किएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र फेब्रुअरी २८ को घटनापछि पुन: सङ्कटमा परेको छ । मध्यपूर्वको आकाश बन्द हुँदा युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूका लागि नेपाल आउने मुख्य ट्रान्जिट (दोहा, दुबई, इस्तानबुल) प्रभावित भएका छन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)