वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गर्‍यो सुधारका काम

२० चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पछिल्ला दिनमा गरेका सुधारात्मक तथा नियन्त्रणमुखी कदम सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा विभागले वर्तमान सरकार गठनपछि श्रमिकको हकहित संरक्षण, सेवा प्रवाह सहजता र ठगी नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरेको काम तथा प्रक्रियागत विषय सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका अनुसार इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडाइ गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता गतिविधिबारे सूचना दिन आह्वान गरिएको छ ।

श्रमिकले नबुझी करारमा हस्ताक्षर गर्ने समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई अन्तर्वार्ता फारम नेपाली वा नेपाली–अंग्रेजी दुवै भाषामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

सेवा प्रवाह छरितो बनाउन श्रम स्वीकृतिको अनलाइन टोकन प्रणाली खारेज गरी ‘क्यु–फ्रि’ व्यवस्था लागु गरिएको विभागले जनाएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे एकै दिनभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेका श्रमिकका लागि राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सहज बनाउन ह्वाट्सएप र इमेल मार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारका नाममा गैरकानुनी गतिविधि नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ । साथै, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइए अनुमति स्वत: खारेज हुने जनाएको छ ।

कार्यालयभित्र हुने कामकारबाही निगरानीका लागि सीसी क्यामरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठगीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली विकासको काम भइरहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि प्रणाली जोडिने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगी अनुसन्धान विभागबाट मात्र हुने व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ऐन संशोधन प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

अब विभागले हरेक तीन दिनमा ठगीसम्बन्धी मुद्दाको विवरण (प्रतिवादी, ठेगाना र बिगो रकम सहित) वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

अनुगमनतर्फ चालु आर्थिक वर्ष विभिन्न महिनामा गरी दर्जनौं राहदानी बरामद गरिएको र पीडितलाई ३० लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको छ ।

त्यस्तै राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा परेको ७ सय ३० उजुरीमध्ये ४ सय ३१ वटा समाधान गर्दै ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ ।

मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा परेको ३ हजार ६ सय ७२ उजुरीमध्ये ३ सय ९० वटा मिलापत्र र ३ सय ८ वटा अभियोग दर्ता गरिएको छ । मिलापत्र मार्फत मात्रै ३ करोड ३८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अभियान अझ तीव्र बनाइने जनाएको छ ।