ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लंघन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरे । आयोगको २४औं बैठकले ऐन मिच्दै गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले गत पुस महिनामै गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो ।

जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र घटनाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने मात्र कार्यादेश थियो । तर आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको थियो ।

यो पत्रको कार्यार्थ भन्दै गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । यसको आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १ चैतको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय हुन् ।

तर, विज्ञहरू भने ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले गरेको टिप्पणी :

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन एउटा संयोगवश बनेको दस्तावेज होइन । संविधानमा उल्लेखित समानता र पारदर्शिताका प्रावधानलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न, भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन र भनसुनको अन्त्य गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइएको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ । ऐनको दफा १७ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग यही ऐनको कोखबाट जन्मेको संस्था हो । आयोगको अधिकार क्षेत्र ऐनले नै निर्धारण गर्छ । त्यसैले आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । चाहे त्यो निर्देशन सरकारबाटै आएको किन नहोस् ।

कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुने दस्तावेज हो । एक जनाको पक्षमा ऐन मिचेर निर्णय गर्नु भनेको हजारौं योग्य विद्यार्थीहरूमाथिको अन्याय हो ।

आयोगको भर्ना प्रक्रिया पूरा भएर कक्षासमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा यसरी प्रणाली बाहिर गएर कोटा थप गर्नु स्वीकार्य छैन ।

यदि पिछडिएका, अपाङ्ग वा कुनै विशेष परिस्थितिका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच दिलाउनु छ भने त्यसका लागि प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था जसले भोलि पनि त्यस्तै परिस्थितिका अरू व्यक्तिलाई पनि समान न्याय दिलाओस् ।

यहाँ आयोगको भूमिका निर्णायक छ । आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, यो प्रस्ताव ऐनसम्मत छैन ।

ऐन भनेको स्थायी र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । तर आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यो परिवर्तन विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । ऐन संशोधन नगरी, प्रणाली नबनाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऐन मिचेर काम गर्नु प्रणालीको जग बिगार्नु हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विगतका बेथितिहरू हटाएर पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रणाली बनाउन आएको हो । यो प्रणालीलाई जोगाउन आयोग, सरकार र सरोकारवाला सबैले आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । एकजनाको भावनात्मक मुद्दालाई आधार बनाएर ऐनबाहिर गइयो भने भोलि हजारौं ‘एक जना’ थपिने छन्  ।

प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अभ्यासले फेरि पुराना समस्या दोहोरिन सक्छन् ।

(डा. गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

यो पनि पढ्नुहोस

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय