संविधान संशोधन बहस : कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि कांग्रेसले माग्यो चार बुँदे स्पष्टता (पत्रसहित)

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सदस्य पठाउनुअघि चार बुँदेमा प्रस्टता खोजेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चार बुँदासहित सरकार प्रस्टता खोजेका छन् ।

यद्यपि कांग्रेसले सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधनको बहस सुरु गरिएको र बहसका लागि आफूलाई पत्राचार गरेकामा स्वागत गरेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको पनि कांग्रेसको मत छ ।

‘यद्यपि, यस कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्नु अगाडि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो स्पष्टताले कार्यदललाई नै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा थप प्रष्टता एवं अपनत्व बढ्नेछ ।’

यसअघि सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेगरी असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यस्तो छ कांग्रेसको पत्र र प्रस्टता खोजिएका चार बुँदा :