प्राधिकरणलाई सहकारीले स्वीकारेनन् नियामक 

२८ चैत, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा संघले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियामकका रूपमा स्वीकार गर्नै आनाकानी गरेका छन् ।

गत वर्ष नियामकका रूपमा गठन भएको प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ तथा संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, देशभरि ३२ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा प्राधिकरणले दिएको सीमाभित्र २ हजार २ सय ६२ मात्रै दर्ता भएका छन् ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि गलत अपारदर्शी कारोबार खुल्ने वा नियमनको झन्झट बेहोर्न पर्ने भन्दै नियामकमा दर्ता हुनै नचाहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै संसद्ले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा २० (क) मा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरू प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको सोही दफा १८ चैत २०८२ देखि लागु भएको हो । त्यस अनुसार १७ चैतभित्र त्यस्ता सहकारी संस्था दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले सहकारी ऐन अनुसार आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो ।

तर, ऐनले दिएको समय अवधिमा प्राधिकरणको नियमन दायरामा आएका सहकारीे संख्या निकै न्यून छ । सहकारी नियमन गर्न तोकिएको नियामक निकाय धेरै भएकाले पनि सहकारी संघसंस्थाले चासो नदिएको एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बताए ।

सहकारी संघसंस्थाले प्राधिकरणको उपस्थिति नियमनकारी निकायभन्दा पनि आफ्नै वर्गको एक संस्थाका रूपमा लिएर हेलचेक्र्याइँ गरेको हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणको मापदण्ड २०८२’ जारी गरी १० मंसिर २०८२ देखि संस्थाहरूको दर्ता तथा अभिलेखीकरणको अनलाइन प्रणाली (एफसीआरएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि सबैभन्दा पहिला १६ मंसिर २०८२ मा दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

२३ माघ २०८२ मा प्राधिकरणले दर्ताका लागि पुन: आह्वान गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि सहकारी संस्थाहरू नआएपछि प्राधिकरणले पुन: २ चैतमा सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यसअनुसार १७ चैतसम्म करिब ११ हजार ७ सय ५५ र त्यसमध्ये २ हजार २ सय ६२ वटा मात्रै दर्ता भइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले १७ चैतसम्म आवेदन दिएका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण शुल्क बुझाएको र विवरण पेस गरेको भए विवरण रुजु गरी सञ्चालन इजाजतपत्र आगामी १७ वैशाखसम्म जारी गर्ने भनी निर्णय गरेको उनले बताए ।

साथै, उल्लिखित समयावधिमा दर्ता अभिलेखीकरणको आवेदन पेस नभएका सहकारी संस्थाका सन्दर्भमा आवेदन लिने कार्य बन्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले तोकेको समय अवधिमा सञ्चालन इजाजतपत्र पाउने सहकारी संख्या २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ । साथै, आवेदन प्रमाणित भई इजाजत जारी हुँदै गरेका सहकारी संख्या ९ सय ५५ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैगरी पूरा विवरण प्रविष्ट गरेका ३ हजार ७ सय ५९ र आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका ४ हजार ७ सय ८९ सहकारी संघसंस्था दर्ता इजाजतपत्र लिने प्रक्रियामा छन् । प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका सहकारी कुल सहकारी संख्याको एक तिहाइ मात्रै हुन् ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ऐनले नै गरेको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले नियमन अभ्यास गर्दा पनि सहकारीले नपत्याएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

‘सहकारी दर्ताको विषयमा जस्तो अवस्था देखियो त्यो हेर्दा सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण नै चाहिएको थिएन भन्ने देखियो,’ मैनालीले भने, ‘सहकारी विभागले पनि गर्न सक्थ्यो, विश्वमा धेरैजसो देशमा एउटा नियामकले नै काम गरेको अवस्था छ, दुइटा नियामक निकाय भएकाले पनि नीतिगत अस्पष्टता भयो, प्राधिकरण भए सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउँछ भनियो तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी देखिएन ।’

राजनीतिक दल अथवा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने उद्देश्य राखेर संस्था स्थापना गरेर समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

‘पहिला पनि ऐन नियमावलीका केही प्रावधान सहकारी अभियानकर्मीहरूले लागु नै गर्न दिएनन्,’ मैनालीले भने, ‘राज्यले जारी गरेको ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्न अनाकानी गरिरहे, सहकारी संघ, सञ्चालक, मुख्य कारोबार लगायत विषयमा उनीहरूले मान्दै मान्दैनन्, त्यसकारण अहिले पनि पालना नगरे हुन्छ भन्ने भएको छ ।’

विगतका ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा सहकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेको समेत उनले बताए । शक्तिशाली अभियानकर्मी भएकाले प्राधिकरणलाई किन मान्नुपर्‍यो त भन्ने किसिमको अहम सहकारी सञ्चालकमा आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी क्षेत्रको सकभर कानुनी दायरामा नजाऔं भन्ने किसिमको मनोविज्ञान पनि छ,’ उनले थपे, ‘त्यस्तो मनोविज्ञान धेरैजसो ठूला सहकारीमा छ, त्यसले गर्दा नियमन प्राधिकरणले पनि राम्रोसँग गर्न सकेन, जुन समय दिएको थियो त्यसमा दर्ता हुन नआएपछि  खारेज गर्छु भनेर एउटा सूचना दिने सात दिनको, त्यसपछि पनि नआएको खण्डमा प्रक्रियामा आएनन् भनेर सबैलाई खारेज गरिदिने हो ।’

प्राधिकरणले खारेज गर्न सकेन भने सहकारी सञ्चालकले पेलेका हुन् भन्दा फरक नपर्ने मैनालीका बुझाइ छ । ‘नियम कानुनका प्रावधान आफूअनुकूल हुँदा पालना गर्ने, आफूअनुकूल नहुँदा पालना नै नगर्ने,’ उनले भने, ‘यो सहकारीको सिद्धान्त अनुसार भएन, हाम्रो अपेक्षा अनुसार भएन भनेर अभियानकर्ताले आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रचलन भएकाले पनि समस्या जटिल बनेको हो ।’

प्राधिकरणमा दर्ता हुनेबारे समयमा खबर नपाएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा नआएको गुनासो कतिपय संस्थाबाट आएको प्राधिकरणका निर्देशक भट्टराईले बताए ।

‘प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा गरेर तीन पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको हो, साथै सहकारी ऐनमा पनि २०८२ चैत १७ सम्म दर्ता भइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ भट्टराईले भने, ‘सबै विवरण अहिले दिँदा प्राधिकरण अनुगमनमा आउँछ र फरक पर्‍यो भने समस्या पर्छ भन्ने मानसिकता सहकारी सञ्चालकमा देखियो ।’

धेरै नियामक निकाय भएकाले पनि सहकारी संस्थाले सबै उस्तै हुन् भनेर गम्भीर रूपमा नलिएको हुन सक्ने भट्टराईको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले १५ हजार सहकारी दर्तामा आउने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहकारी ऐनअनुसार दर्ता हुन नआउने सहकारीको कारोबार बन्द गर्ने हो ।’

धेरै सहकारीले समयमा लेखा परीक्षण नगरेको बताउँदै उनले भित्री कारोबार प्राधिकरणलाई थाहा हुने डरका कारण पनि दर्ताका लागि नआएको हुन सक्ने तर्क गरे ।

सहकारीलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विभाग र प्राधिकरणले नियमन गर्छन् । तोकिएको समयमा पनि सहकारी दर्तामा नआएपछि प्राधिकरणले सहकारी ऐन संशोधन गरेर सहजीकरण गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ ।