‘डेडिकेटेड’ विवाद : सर्वोच्चको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादको बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकमा पत्र लेख्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयन गराइदिन भन्दै उद्योगहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोमा त्यसउपर २२ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलले उक्त विवादबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री  घिसिङलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर, घिसिङले अदालतको आदेश बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेका थिएनन् । त्यतिमात्र होइन, अदालतको आदेश बमोजिम पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने काम प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि गरेको छैन ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले शुक्रबार विभिन्न वितरण केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै बक्यौता उठाउन र नतिरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा १२ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार उद्योगहरूले मासिक किस्ताबन्दी सुविधा सहित बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न सुरु गरे पनि हाल त्यस्तो किस्ताबन्दी भुक्तानी समेत रोकी नियमित महसुल मात्र बुझाउने गर्दै आएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवाद : कुलमानलाई विधिशास्त्र सम्झाउँदै सर्वोच्चको पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश

बक्यौता महसुल असुलीका लागि किस्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सवै उपभोक्तालाई निरन्तर तिर्न–बुझाउन लगाउन पनि प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

बक्यौता महसुल तोकिएको समयसीमाभित्र बुझाउन नआए विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा सहित पत्र सम्बन्धित सबै उपभोक्तालाई अनिवार्य पत्राचार गरी/गराइ त्यसको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउन पनि उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसबीच दुई उद्योगले बक्यौता विवाद निरूपणका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएकोमा उनीहरूको दाबी नपुग्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

आयोगले गरेको निर्णय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि ती उद्योग तथा अन्य उद्योगलाई पनि बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

‘अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेको छ, तर उद्योगहरूले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने कानुनी राय लिएपछि मात्रै निर्णय गरिने छ, कानुनी राय नलिई उद्योगको लाइन काटिँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।

२२ मंसिरमा सर्वोच्चले दिएको आदेश अध्ययन गरी कानुनी राय लिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसअघि नै गरे पनि हालसम्म त्यस्तो राय प्राप्त भई नसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।

‘त्यही भएर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर बक्यौता अहिले नउठाउनू भनेका बाहेकका उद्योगलाई भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने ।

के हो विवाद ?

२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । यो विवादमा सरकारले २४ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नै गठन गरेको थियो ।

आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने त्यसलगत्तै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ मुद्दामा कुलमानलाई झड्का, रिलायन्स स्पिनिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश

आयोगको सिफारिसलाई सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा कात्तिक २०८२ मा लाइन काटिदिएपछि पुन: बल्झेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले २९ चैत २०८१ मा ५ प्रतिशत बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोन प्रक्रिया खुला गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन समेत दिएका थिए ।

तर, ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी बक्यौता असुलीपत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए । ४ कात्तिकपछि प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

लामो समयसम्म उद्योगमा काटिएको लाइन नजोडिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी सहमति गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्की, ऊर्जामन्त्री घिसिङ लगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच १७ कात्तिकमा भएको सहमतिमा उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा धरौटी बापत रकम बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले दाबी गरे अनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा सबै उद्योगीले बुझाए पनि ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया भने सुरु नै गरेनन् ।

१७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएकोमा २१ कात्तिकमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयनका गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ मुद्दामा कुलमानलाई झड्का, रिलायन्स स्पिनिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश

‘१७ कात्तिक २०८२ मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री बसेर भएको सहमति र त्यस अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको निर्देशन तत्कालीन मन्त्री घिसिङले अवज्ञा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चले त्यसो गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने तर्क सर्वोच्च अदालतको थियो ।

‘संविधान र कानुन बमोजिम विपक्षीहरू (ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरण) को साङ्गठनिक संरचना हेर्दा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए तापनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत निकाय रहेको देखिन्छ भने विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको मन्त्रालय रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा  निहित हुने हुँदा मन्त्री तथा सम्बद्ध मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्देशन बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुने कुरा पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा उद्योगीहरूको निवेदन : न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरेर रकम मागियो, तिर्न सकिन्नँ

यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले गरेको माग कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने कुरा पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र धारा ७६ को उपधारा (१)) मा ‘मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ, ‘उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आलोकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई लेखेको २१ कात्तिक २०८२ को चलानी नम्बर १०७ को पत्रको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिन आई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बक्यौता असुल गर्न मौखिक निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पत्र लेखेको स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरोकारवालालाई बाहिरै राखेर भएको सहमतिले डेडिकेटेड विवाद समाधान नहुने जोखिम