गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन्–झन् चुलिँदै गएको छ । विधानविपरीत गतिविधिलाई निरन्तरता दिए कारबाही गरिने चेतावनीकाबीच संस्थापनइतर समूह ‘वारपार’ को मनस्थितिमा देखिएको छ ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिको अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिँदै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबारे इत्तरसमूहको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेला ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत् खारेज गरिने विषय होइन, हुन सक्दैन,’ खड्काले भनेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए । 

‘अस्तिको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेका छौं,’ २५ चैतमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै खारेज भयो । अब क्रियाशील सदस्यता छैन ।’

१ वैशाखदेखि सुरू हुने ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ का क्रममा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने सदस्यहरूमात्रै १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयप्रति संस्थापनइतर समूहले आपत्ति जनाएको छ । अध्यावधिक गर्नेले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन भन्नु झन् सरासर अवैधानिक, पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक भएको इतर समूहको ठहर छ । ्

‘क्रियाशील सदस्यता व्यक्तिको पार्टी आवद्धताको प्रमाण पत्रमात्रै होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरताको निस्सा हो,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेमा बाहेक कसैले पनि आमसदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सोमबार महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरिएको प्रष्ट पार्न खोजेका छन् ।

पौडेलले सोमबार बिहानै र घिमिरेले खड्काको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

महामन्त्रीद्वयले सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गरेको पक्राउको विरोध गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिएपछि पहिलो पटक खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित बनेको थियो ।

१८ चैतमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

खड्काले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएपछि सानेपामा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेर पार्टीको जिम्मेवारी रहेको दाबी गर्दै अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । 

‘अब उप्रान्त यस किसिमको गलत काम गर्ने जो कोही व्यक्ति उपर नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछ,’ अनुशासन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

तर, खड्काले सोमबार कारबाहीको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै फेरि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसको विवाद थप उत्कर्षतर्फ बढेको देखिन्छ । नेता खड्काले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिएका छन् ।

विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अध्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतका आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टीको विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ ।

‘यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै गम्भीर अन्याय गरेको छैन । बरू नेपालको दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने देखिएको छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको र उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्मरण गराएका छन् ।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ औं महाधिवेशनका लागि विधानबमोजिम गरिएको नवीकरण र वितरणलाई सार्वजनिक भाषणबाट खारेजीको घोषणा गरिएको विषयले आश्चर्यचकित र गम्भीर बनाएको खड्काको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका विभिन्न उतारचढावका बाबजुद संयम, धैर्य र अविचलित भएर विधानले निर्धारण गरेको र पार्टीले पहिल्यै निर्णय गरेको कार्यतालिकाभित्र नै नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता लिन चाहने तर छुटेकालाई समेत उचित अवसर दिएर १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिने खड्काको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशन अघि १८ पुसमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८–३१ मा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन हुन सकेन । तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभक्त थियो ।

थापा समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभापति थापाले ११ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अर्को वर्षको १६-१९ असोजमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थापनइतर समूहले उक्त तालिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

खड्काको विज्ञप्तिपछि बोलाइयो अनुशासन समितिको बैठक

यसैबीच नेता खड्काले कार्यवाहकको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयका सचिव दिनेश थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठक २ वैशाख बिहान ११ बजे बस्ने छ । विज्ञप्तिमा बैठकका एजेन्डा खुलाइएको छैन । समिति संयोजक तारामान गुरूङले बैठक अगावै एजेन्डाबारे जानकारी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘बैठक नबसी, निर्णय नभइ एजेन्डा भन्न मिल्दैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेरो बानी छैन, अरूजस्तो दुनियाँ चहलपहल गर्ने बानी नै छैन ।’

कोइरालाको मध्यमार्गी पहल

कांग्रेसमा विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टीमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला मध्यमार्गी पहलका लागि प्रयासरत छन् ।

भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका कोइरालाले संस्थापन र इतर समूहबीच सहमतिका लागि संवाद अघि बढाएका छन् । कोइरालाले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने भन्दै संस्थापन र इतर समूहबीच संवादको प्रयासका लागि आफूनिकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

उनीनिकट नेताहरूका अनुसार कोइरालाले निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग संवादको जिम्मा दिएका छन् ।

यस्तै नेताद्वय डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेललाई निवर्तमान सभापति खड्काको समूहसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाएका छन् ।

कोइरालाले २४ चैतमा आफूनिकट नेताहरूलाई विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर पार्टीमा चुलिएको विवाद समाधानबारे छलफल गरेका थिए । सोही बैठकबाट चार जना नेताहरूलाई संवादका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार विशालनगर छलफलमा कोइरालानिकट दिनेश कोइराला, टेकप्रसाद गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइरालाबाहेक सबै नेताहरू थिए ।

यस्तै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थपलिया पनि छलफलमा सहभागी थिए । कोइरालाको सचिवालयले विशालनगर छलफल र नेताहरूलाई संवादका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको पुष्टि गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार नेता कोइराला अदालतको फैसला आउनु अगावै कांग्रेस एकजुट हुनुपर्नेमा छन् ।‘कोर्टको निर्णय आउनु अघि नै हामी मिलौं । सबैले आ–आफ्नो दम्भ त्यागौँ भन्नेमा डाक्टर साप हुनुहुन्छ,’ एक नेताले भने, ‘क्षति बेहोर्नु बेहोरी सक्यौं । अब आपसमा लड्नु हुन्न भन्ने उहाँको सोच छ ।’

कोइरालाले संवादका लागि जिम्मेवारी दिएपछि २५ चैतमा नेताद्वय रिजाल र पोखरेलले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने नेता एनपी साउदसँग छलफल गरेका थिए ।

यस्तै निवर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय पाण्डे र परियारले महामन्त्री गुरु घिमिरेसँग छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा सभापति थापासँग कुराकानीका लागि समय मिलाउन खोजिएको बताइएको छ ।

‘देउवा पक्षतिर एनपीजीसँग कुराकानी भएको छ । विशेष पक्षधरतर्फ गुरूजीसँग कुराकानी भयो । गगनजीसँग समय लिन खोजेको, भेट्न नमानेको कुरो आएको छ,’ स्रोतले भने, ‘पूर्णबहादुर दाइहरू अदालतको निर्णय अघि मिल्दै नमिल्ने । विशेषवालाहरू संवादै नगर्ने । दुबै समूह अलग–अलग दिशामा छन् ।’

दबाब सिर्जना गर्दै युवा नेताहरू 

कांग्रेसका युवा नेताहरू पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गरेर एकताका साथ १५ औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने दबाबका लागि पहल कदमीको प्रयासमा छन् ।

संस्थापन, संस्थापन इतर (देउवा समूह) र कोइराला समूहका नेताहरूले आइतबार सहमतिका उपाय खोज्न सामुहिक छलफल गरेका छन् । अनामनगरमा भएको छलफलमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेता नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, उमेशजंग रायमाझी, पुष्प पराजुली, मनोजमणि आचार्य, विनोद कायस्थ, निर्मला क्षेत्री सहभागी थिए ।

यस्तै बालचन्द्र न्यौपाने, अन्जान लामा, बद्री अर्याल, लेखनाथ न्यौपाने, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाहीलगायतका नेताहरूको पनि छलफलमा सहभागिता थियो ।

छलफलमा नेताहरूले सबै पक्षसँग संवाद सुरू गर्ने र दबाबमुलक कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

‘कांग्रेसभित्र ‘करेक्सन’का साथ महसुस गरेर एकता र सशक्तताका लागि देशभरका साथीहरूबीच छलफलका लागि कुराकानी गरेका हौं,’ नेता महरले भने ।

केन्द्रीय सदस्य गौतमले पनि एकताका साथ नियमित महाधिवेशनमा जाने विषयमा छलफल भएको बताइन् । ‘नियमित महाधिवेशनमा कसरी जाने कुरामा छलफल गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।