सार्वजनिक पुस्तकालयमा समाज कल्याण परिषद्को वक्रदृष्टि

२ वैशाख, काठमाडौं । २०६० साल असारमा डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा समाजका केही प्रवुद्ध वर्ग भेला भए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा भएको भेलामा डा. केदारभक्त माथेमा, हिमालय शमशेर जबरालगायत उपस्थित थिए । भेलाको उद्देश्य थियो- काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने ।

सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गरी अध्ययनशील समाज निर्माण गर्ने ध्येयले त्यही वर्षको असोजमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज गठन गरियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस्तकालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय सभागृहको एउटा कक्षमा समाजले पुस्तकालय स्थापना गर्‍यो । उक्त स्थानमा पुस्तकालय करिब दुई वर्ष सञ्चालन भयो ।

२०६२ साल असार २५ गतेबाट पुस्तकालय स्थानान्तरण गरेर भृकुटीमण्डमा लगियो । संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले पुस्तकालयको उद्घाटन गरे ।

२० वर्षसम्म अनवरत चलिरहेको सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि २०८२ सालको अन्तिम दिन ‘कालो दिन’ बनेर आयो । समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयले भाडा नतिरेको भन्दै चैत ३० गते ताला लगायो । पुस्तकालयका व्यवस्थापक लिला भट्टराईका अनुसार २०६२ पछि पहिलो पटक ताला लगाइएको हो ।

समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत रहेको भृकुटीमण्डपका दुई स्टलमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले पुस्तकालय सञ्चालन गरेको छ । निजी व्यवसाय, सामाजिक संघसंस्था, मिडिया कार्यालयलगायत २० स्टलमा ताला लगाउँदा अपनाएकै शैली पुस्तकालयमा पनि अपनाइयो ।

परिषद्का अनुसार पुस्तकालयका लागि सञ्चालित ३४ नम्बर स्टलले भाडा वापतको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । अर्को स्टल ३८ ले तिर्न बाँकी रकम १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ छ ।

परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले २०६४ असोज २१ गते भाडा सम्झौता गरेका थिए । पुस्तकालयको हकमा अन्यको तुलनामा ७५ प्रतिशत भाडा छुट दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

पुस्तकालय सञ्चालन भएको ३४ नम्बर स्टलले प्रतिमहिना ४ हजार ८४४ र ६८ नम्बर स्टलले ७ हजार ५५५ तिर्ने गरी सम्झौता भएको पुस्तकालय व्यवस्थापक भट्टराईले जानकारी दिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुवैको गरेर वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिममा चुक्ता गर्दै आएका छौं । पुरानो सम्झौता पुनरावलोकनसमेत नगरी समाज कल्याणले पुस्तकालयलाई निजी व्यवसाय जस्तै व्यवहार गर्‍यो ।’

परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मा पुस्तकालयलाई छुट दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएको बताए । सदस्यसचिव शर्मा भन्छन्, ‘पुस्तकालयलाई छुट दिने कुरा अख्तियारले मानेन । पुस्तकालय र अरू स्टलाई फरकफरक मापदण्ड बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’

दुई पक्षमा भएको सम्झौता २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । २०६६ सालमा नवीकरणका लागि परिषद्सँग प्रस्ताव गर्दा ‘पुस्तकालय हो, किन नवीकरण गर्नुपर्‍यो ? चलाउँदै गर्नु न’ भनी परिषद्ले जवाफ दिएको व्यवस्थापक भट्टराई स्मरण गर्छन् ।

पुस्तकालय विनाअवरोध निरन्तर सञ्चालन हुन सुरु गर्‍यो । शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक ५० लाख रकम विनियोजन गर्न थाल्यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पुस्तकालय सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गर्न थाले ।

दातृ संस्था एवं व्यक्तिहरूबाट पुस्तकालयमा ४० हजार पुस्तक, पत्रिका, जर्नल, मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू संरक्षित छन् । डिजिटल पुस्तकालयको अभ्यास गरिएको छ । अध्ययनका लागि बालबालिकादेखि प्रौढसम्म पुस्तकालय पुग्ने गरेका थिए ।

समाजका अनुसार दैनिक २०० हाराहारी पाठक अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुग्ने गरेका छन् । यस पुस्तकालयका नियमित पाठक केवल लामा समाज कल्याण परिषद्‌को कार्यप्रति रुष्ट छन् । देशभरबाट काठमाडौंमा आएका नागरिकले अध्ययनको दायरा बढाउने थलोलाई बन्द गरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

लामाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुस्तकालय सरकार आफैंले खोल्नुपर्छ । समाजसेवाका लागि खोलिएको पुस्तकालय बन्द गरेर समाज कल्याणले के गर्न खोजेको ? समाज कल्याणले पुस्तकालय बन्द गरेर कसको समाज कल्याण गर्‍यो ?’ पुस्तकालयमा जान आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू दर्जनौं रहेको उनले सुनाए ।

गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार ३६२ पाठक अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुगेको तथ्यांक छ । पुस्तकालयको मेम्बर बनेर पुस्तक घर लान सकिने व्यवस्थासमेत छ । ३ हजार व्यक्ति पुस्तकालयको वार्षिक सदस्य बनेका छन् ।

पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि ३ वर्षको कार्यकाल हुने गरी सञ्चालक समिति छ । कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल हाल संस्थाको अध्यक्ष छन् । संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्न पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको बताए ।

‘पुस्तकालय नाफा कमाउन खोलिएको होइन । जुत्ता पसल र पुस्तकालयलाई एउटै मापदण्ड अनुसार हेर्नु भएन,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विकसित देशहरूमा सरकारले शहरका मुख्य-मुख्य स्थानमा ठूला-ठूला पुस्तकालय खोलेको हुन्छ ।’ समाज कल्याण परिषद्ले बन्द गरेको पुस्तकालय सरकारकै सम्पत्ति भएको बताउँदै पोखरलेले सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नसमेत सुझाव दिए ।

पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सात जना कर्मचारी खटिएका छन् । विगतका सबैजसो प्रधानमन्त्री पुस्तकालयको अवलोकन लागि पुगेका छन् । नेपालका लागि राजदूत बनेर आएका अधिकांश व्यक्तिहरूले पुस्तकालयको भ्रमण गरेका छन् ।

आर्थिक संकटलाई गुजार्दै आएको पुस्तकालय बन्द गर्ने गरी समाज कल्याण परिषद्ले भाडा वापतको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न गत माघमा पत्र पठायो । पुस्तकालमाय आर्थिक संकट चुलिएको भने सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएदेखि हो ।

पुस्तकालयलाई विनियोजन हुने वार्षिक बजेट सुमनाको कार्यकालदेखि स्थगित गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय वा समाज कल्याण परिषद्ले नै पुस्तकालय चलाउने अभिप्रायले बजेट काटिएको थियो । पुस्तकालयलाई अन्यत्र गाभ्ने योजनाले मूर्त रूप नपाउँदै परिषद्ले ताला लगाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रदीप परियारले समेत पुस्तकालयलाई एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले परियारलाई सरुवा गरेपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पुस्तकालयलाई रकम दिएनन् ।

‘पाठकको दस्तुर तथा सञ्चालक, निजी व्यक्ति र संस्थाहरूको सहयोगबाट पुस्तकालय चलेको छ,’ संस्थाका अध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, ‘चन्दा उठाएर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नत्र पुस्तकालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । पुस्तक र सामग्री के गर्ने समस्या छ ।’

परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा भाडा उठाउने बाहेक कुनै विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कन्सिडर गर्‍यो भने बेग्लै कुरा भयो । हामीलाई भाडा उठाउने बाहेक अरू विकल्प छैन ।’

ताला लगाएपछि केही स्टलले भाडा तिर्न आउने बताएको र केहीले किस्ता-किस्ता गरी तिर्ने जानकारी गराएको शर्मा बताउँछन् । समाज कल्याण परिषद्ले एकमुष्ट भाडा तिर्न निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् ।