पक्राउपछि अस्पताल भर्ना, अदालतको आदेशपछि डिस्चार्ज 

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गत चैत १६ गते पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पक्राउ गर्‍यो । उनको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । जब उनी पक्राउ परे बिरामी भएको भन्दै अस्पताल भर्ना गरियो । बिहीबार अदालतको आदेश आएपछि उनी हिरासत मुक्त भए । शुक्रबार दिउँसो उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए ।

नेपालमा राजनीतिक नेताहरू तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने बित्तिकै अस्पताल भर्ना हुने र त्यहाँ विभिन्न विरामको कारण देखाउँदै बस्ने प्रवृति छ । धेरैले यसलाई हिरासत छल्न अस्पताल प्रयोग गरेको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । यसपटक पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हिरासतका बेला टिचिङ अस्पतालमै बसे । 

पक्राउ पर्ने बित्तिकै भिआइपीहरू किन अस्पतालमा बस्छन् भन्ने विषयले यसपाली पनि निकै ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आक्रोश पनि उत्पन्न भयो ।

समाजिक सञ्जालमा जनताले प्रश्न गरे,’ सामान्य नागरिकले महिनौँ कुर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा उहाँहरूलाई किन तत्काल र विशेष सुविधासहित उपलब्ध हुन्छ ?’

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र भर्नाको सन्दर्भ

केपी ओली दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका, इम्युनोसप्रेसन औषधि खाइरहेका, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, थाइराइड जस्ता दीर्घरोगबाट पीडित थिए । पक्राउपछि उनमा मुटुको धड्कन बढ्ने, पित्तथैलीमा पत्थरी, पेट दुखाइ जस्ता लक्षण देखिएको अस्पतालले जनाएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको केसमा उनी पहिले देखि नै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त भएकोले अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा रहनु पर्ने नै अवस्था थियो । हिरासत मुक्त भएपछि अहिले उनी पथ्थरीको अप्रेसन गरेर अस्पतामै उपचाररत छन् ।

पूर्वमन्त्री  खड्काको सन्दर्भ

पक्राउ परेका पूर्वऊर्जामन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्का चैत १६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । सुरुमा उनलाई नर्भिक अस्पताल लगिएको भए पनि बेड अभावका कारण राति करिब २ बजे टिचिङ अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार उनलाई सामान्य रूपमा पखाला र बान्ताको समस्या देखिएको थियो, उनको स्वास्थ्य समस्या १ दिनमै सुधार भएको थियो ।

यद्यपि, शरीर कमजोर भएको भन्दै उनी आफ्नै इच्छाले करिब १५ दिनसम्म अस्पतालमै बसेका थिए । चिकित्सककाअनुसार उनलाई लामो समय भर्ना राख्नुपर्ने गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको थिएन ।

‘यस्तो प्रवृत्ति गलत हो‘

मेडिकल अफिसर डा. सन्देश लम्सालले यो प्रवृत्तिले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बदनाम बनाएको भन्दै प्रश्नहरू उठाएका छन् ।

उनका अनुसार नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा आफ्नो शक्ति, पहुँच र हैसियतको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचारकै एक रूप हो, जुन केवल पैसासँग मात्र सीमित हुँदैन ।

उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरू बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानु, उपचार गर्नु वा निगरानीमा राख्नु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया भए पनि त्यही क्रममा अन्य सर्वसाधारणले नपाउने सुविधा जस्तै भिआइपी क्याबिन, प्राथमिकता वा अनावश्यक भर्ना दिइनु न्यायसंगत नदेखिने उनको तर्क छ ।

विशेष गरी सामान्य लक्षण जस्तै बान्ता, डायरिया वा मुटुको धड्कन बढ्नु मा पनि तुरुन्तै भर्ना गरिने तर आम नागरिकले समान अवस्थामासमेत उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था जनतामा असन्तोषको मुख्य कारण बनेको छ ।

डा. लम्साल भन्छन्,’चिकित्सकले ध्यान दिनैपर्छ । चिकित्सकका लागि सबै बिरामी समान हुनुपर्छ, चाहे रोल्पा–रुकुमबाट आएका सर्वसाधारण हुन् वा अरु पहुँचवाला । चिकित्सा पेशा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ र एउटै प्रोटोकल तथा विधि सबैमा लागू हुनुपर्छ ।‘

चिकित्सकहरूको व्यावसायिक नैतिकतालाई  ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

मधुमेह, हार्मोन तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा. विनय भट्टराईले पनि यो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएका छन् ।

उनले भनेका छन् ‘भ्रष्टाचार तथा आपराधिक आरोप लागेका नेताहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने बित्तिकै जेल जानुको सट्टा बिरामीको बहाना गर्दै अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’

डा. भट्टराईले बंगलादेशको मेडिकल विश्वविद्यालयमा रहेको व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै भने ‘त्यहाँ छुट्टै जेल वार्डको व्यवस्था थियो जुन निकै व्यवस्थित थियो  ।  बाहिरका मानिस तथा आफन्तलाई प्रवेश अनुमति हुँदैन, भेटघाट बन्द, मोबाइल प्रयोग निषेध, जेल वार्डकै खाना खानुपर्ने, डाक्टरले बिहान–बेलुका नियमित राउण्ड गर्ने र जेल र अस्पताल दुवैको व्यवस्था एउटै ठाउँमा व्यवस्थित थियो ।’

उनका अनुसार नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा पनि यस्तो छुट्टै जेल वार्ड बनाउने व्यवस्था गरियो भने बिरामीको बहाना गरेर अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति कम हुनेछ, अस्पतालको सेवा दुरुपयोग हुनबाट जोगिनेछ र कानुनको समान कार्यान्वयन हुनेछ ।

विगतमा के भएको थियो ?

यो घटना पहिलो होइन । नेपालमा पक्राउ परेका भीआईपीहरूले बारम्बार अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने विगतको पनि उदाहरण छ ।

मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमलाई कुनै स्पष्ट रोग नखुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको उपचार कक्षलाई नै हिरासत वार्ड बनाएर दुई महिनासम्म राखिएको भन्ने विषयमा आलोचना भएको थियो । अस्पतालले र प्रहरीले समेत रोगको विवरण खुलाएका थिएनन् ।

बलात्कारको आरोप लागेका बेला पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च रक्तचाप देखाएर नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको केसमा  अरुणकुमार चौधरी, अजितनारायण सिंह र सञ्जय ठाकुरलाई उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखाएर ग्राण्डी अस्पतालको वार्डमा नै हिरासत राखियो ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो बेथिति रोक्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल ‘एनएमसी’सँग छलफल गरी समिति गठन गरेका थिए । समितिले विदेशी अभ्यास अध्ययन गरी सुझाव दिएको थियो  ।

उक्त समितिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भर्ना गर्दा कडा मेडिकल आधार र लिखित प्रोटोकल आवश्यक हुने, डिलक्स÷भिआइपी क्याबिनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, अस्पतालले प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पारदर्शिता देखाउनुपर्ने, ७२–९६ घण्टा अवलोकनमा राखेर अदालतले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । तर यी सुझाव कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान भिआइपी संस्कृति र दुई किसिमको व्यवहार अन्त्य गर्न ठोस तथा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने डा. लम्साल बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सेवा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ र एउटै मेडिकल प्रोटोकल सबैमा लागू हुनुपर्छ । यो भिआइपी संस्कृति अन्त्य नभएसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा समानता र न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन ।’

डा. भट्टराई जेल वार्ड सम्बन्धी व्यावहारिक सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रबृत्ति अन्त्य गर्न चिकित्सकहरूले नैतिक साहस देखाउनुपर्छ‘ डा. भट्टराईले भने ।