प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन : अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले बनायो समिति

६ वैशाख, काठमाडौं । संसद् विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएको प्रहरी विधेयक (प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन)को बारेमा अध्ययन गर्न प्रहरी हेडर्क्वाटर नक्सालले समिति गठन गरेको छ ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएसँगै प्रहरी विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएसँगै उक्त विधेयक अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिमा कानुन शाखाका एसपीदेखि अन्य प्रहरी अधिकृतहरू सदस्य रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले नै प्रहरी विधेयकका बारेमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू ल्याउन भनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीप शमशेर जबराका अनुसार एआईजी अधिकारीको समितिका साथै प्रहरी अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयले समेत काम गरिरहेको छ ।

प्रहरी विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा भएको अधिकारसमेत खोस्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रहरी विधेयकको दफा ७ मा परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबारे उल्लेख छ ।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मातहत छ । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ८ अनुसार सीडीओकै अह्रनखटनमा रहेर प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ । तर प्रस्तावित प्रहरी विधेयकको दफा ७ को (२) मा भने ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’ उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले शान्ति सुरक्षाबाहेक अपराध रोकथाममा इन्टेलिजेन्स तथा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार सीडीओलाई दिएको र सीडीओकै निर्देशनमा रहेर मात्रै अपराध रोकथामको काम जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले गर्नुपर्ने औंल्याएको प्रष्ट हुन्छ ।

सीडीओको क्षेत्राधिकार बढाउँदै प्रहरीलाई भने कमजोर पार्न खोजिएको प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको अधिकार खोसेर सशस्त्र प्रहरीलाई दिनेसम्मको विषय भएको भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टर यो विधेयकमा असन्तुष्ट देखिएको थियो ।

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकको दफा ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

दफा ८ को (ट)मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने उल्लेख छ ।

योे बुँदाप्रति पनि प्रहरी अधिकारीहरू भने असन्तुष्ट छन् । प्रहरीको अधिकार खोसेर सशस्त्रलाई दिन खाजेको भन्दै उनीहरू सशंकित छन् ।

प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन २०७६ सालमै बनिसकेका छन् ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रहरी समायोजन भएर संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यसम्बन्धी ऐन बनेसँगै प्रहरी समायोजन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८१६ जना र सात वटा प्रदेशमा ५४ हजार ७२) जनशक्ति समायोजन हुनुपर्ने हो । तर प्रहरी समायोजनको काम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

तथापि, सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतको संसद्मा सधैं चर्चामा रह्यो । प्रहरी समायोजनमा रहेको जटिलता समेत फुकाउने भनेर तत्कालीन सरकारले १५ माघ २०८१ मा नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले ल्याएको यो विधेयकमाथि संसद्ले एकसरो काम गरेको छ । १६ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भयो । त्यसपछि ५ फागुन २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल भयो ।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयनको विषय र प्रहरी समायोजनपछि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा समन्वयको कठिनाइको विषय उठाएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यो विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन । ११ फागुन २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो । राजनीतिक सहमतिमा नाममा संसदीय समितिले विधेयकमाथि थोरै मात्रै छलफल चलायो । परिणाममा तत्कालीन संसद्बाट विधेयक ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेन ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा यो विषय फेरि अगाडि बढाउन खोजिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयकसहित चार वटा विधेयकमा काम गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयले अघि बढाउँदै छ ।

संघीय प्रहरी ऐन आएपछि प्रहरी समायोजन अघि बढ्ने बताइएको छ । यद्यपि, अहिले नै समायोजन गर्न भने कानुनी बाधा भने छैन ।