सालनाल गाडिएको माटोमा अधिकार किन नदिने ?

रास्वपाको सरकार खरायोको गतिमा दौडिएको भान हुन्छ; पाठकहरूले पक्कै पढ्नुभएको होला, ‘खरायो र कछुवा’ को कथा। कथाअनुसार, निरन्तर हिंडिरहने कछुवाले आफूलाई ‘छिटो र बाठो’ ठान्दै खुरूरू दौडिंदै, एकछिन रामरमितामा रमाउन दौड बिसाउने गर्दागर्दै, खरायोलाई हराएर दौड जितेको पढ्न पाइन्छ।

एक शुभेच्छुकको तर्फबाट सरकारको गति त्यो नहोस् भन्ने कल्पना मनबाट आउँछ। तर, कतिपय मुद्दामा ‘तातै खाऊँ जली मरूँ’ भइरहेको अवस्था देखिरहिएको छ।

धेरै वर्षपछिको बहुमतको कारण एक्लै सरकार चलाउन समर्थ भएको सरकारबाट भुइँमान्छेहरूले धेरै नै आशा राखेका छन्। त्यसैले, उनीहरूको आँखाले सरकारको हरेक कदममा सूक्ष्म परीक्षण गरिरहेको देखिन्छ। परीक्षण त प्रतिपक्षले पनि गरिरहेको छ।

फरक यत्ति हो, भुइँमान्छेले सरकार आफ्नो कदममा नचुकोस् भनेर सरकारका हरेक कदमलाई ध्यान दिएर हेरिरहेका छन् भने, प्रतिपक्ष चाहिं सरकार कहाँ चुक्ला र विरोध उरालौंला भनेर बाटो हेरिरहेको छ। यस्तो समयमा, सरकारले चाल्ने हरेक कदम आगोको फिलिङ्गोमा टेकेर हिंड्नु बराबर भएको छ। तर, सरकार कानले नसुन्ने, आँखाले नदेख्ने जस्तो गरेर आफ्नै ताल र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यसका दुइटा उदाहरणले भुइँमान्छेहरूको आक्रोश बढाएको छ; नागरिक समाज तातेको छ।

पहिलो, सरकारले हठात् बल प्रयोग गरेर खाली गराएको सुकुम्वासी बस्ती; जसलाई सरकारले ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘हुकुमी शैली’ ले हटाएको भनेर सरकार र उसको नजिकमा रहनेबाहेक अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ के हो भने, सरकारले पहिले सुकुम्वासीहरूको लगत तयार गरेर, केही समय दिएपछि मात्रै बस्ती उठाउनु जायज हुन्थ्यो। तर, सरकार त्यस्तो कुरा सुन्ने मूडमा नै छैन।

दोस्रो, सरकारले संसद्मा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पनि, डाकिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर धमाधम अध्यादेश ल्याउँदैछ। त्यसबारे रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदीय दलको वैशाख १६ गते बसेको अनौपचारिक बैठकमा, ‘विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई सच्याउन अध्यादेश ल्याएको हो’ भनेको समाचार माध्यमहरूका भिडियो र न्युज पोर्टलमा हेर्न र पढ्न पाइन्छ।

माथिका दुई उदाहरण पेश गर्नुको कारण के हो भने, पहिलोमा रास्वपाको सरकार बनेकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूको एकीकृत लगत सङ्कलन गर्ने’ भनिएको थियो। त्यसका लागि देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूची थियो। तर, सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको बिचल्ली बनाएर छाडेको दृश्य जताततै देखिन्छ।

दोस्रोमा, पार्टी सभापति रवि लामिछाने त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले ओली सरकारले संसद् छलेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कडा आलोचना गर्दै त्यस्तो कार्यलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘लोकतन्त्रको हुर्मत लिने’ कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो र अहिले आफ्नो पार्टीको सरकारले त्यस्तै कार्य अगाडि बढाउँदा, सरकारको प्रतिरक्षामा उभिनुभएको छ। माथिका दुइटा उदाहरणले के देखाउँछ भने, रास्वपाले भोट माग्नका लागि गरेका वाचा र यथार्थ फरक रहेछन्।

खासमा यो आलेखमा उठाउन खोजिएको विषयवस्तु अर्कै हो; माथि उल्लिखित तथ्यहरू त केवल भूमिका मात्रै हुन्।

विषयबारे कुरा बढाउनुभन्दा अगाडि २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ फर्किऔं। नेपालको ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव, नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात् दोस्रो थियो।

उक्त निर्वाचनमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान अधिकांशको थियो। निर्वाचनको मुखमै यो पङ्क्तिकार अमेरिका आइपुगेकी थिएँ, त्यतिबेला आफ्नो सम्पर्कमा भएका केही युवाहरूले सोधे- ‘काठमाडौंको मेयरमा कसले जित्छ ?’

मेरो स्वाभाविक जवाफ थियो, ‘केशव स्थापित।’ (स्थापितको पक्षमा भएर होइन, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको उम्मेदवारमा स्थापितको पल्ला भारी देखेर)। तर, मेरो जवाफलाई मैले भेटेका सबैजसोले नकार्दै भने, ‘बालेनले जित्छन्।’

खासमा, निर्वाचनको एउटा उम्मेदवार बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन पनि हुनुहुन्थ्यो भन्नेबाहेक, बालेनको बारेमा केही जानकारी नभएकी यो पङ्क्तिकारको आश्चर्यले त्यतिबेला सीमा नाघ्यो, जब बालेन्द्र शाह वि.सं. २०७९ जेठ १२ गते ६१ हजार ७६७ मत ल्याएर काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुख (मेयर) मा निर्वाचित हुनुभयो। जबकि उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी, जसलाई अन्य पार्टीले समेत सहयोग गरेका थिए तापनि, बालेनले २३ हजार ४३७ मतको फरकले हराउनुभयो।

यसरी हराउन सक्ने मत प्राप्त गर्नुमा विदेशमा बस्ने नेपाली, अझ त्यसमा पनि अधिकांश युवाको ठूलो योगदान थियो। त्यति मात्रै होइन, हाल रास्वपाको सरकारलाई बहुमत दिलाउनमा पनि विदेशमा बस्ने नेपाली परिवारको महत्त्वपूर्ण हात रहेको थियो।

यसपालि पनि चुनावको समयमै र बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि पनि अमेरिकामा बस्ने नेपालीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी, अन्य देशहरूमा बस्ने नेपालीको सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, लेख, विचार सुन्दा र पढ्दा लाग्छ; उनीहरू नयाँ नेपाल बन्ने कुरामा खुबै खुसी छन् र कतिपय व्यक्तिहरू त नेपाल फर्किएर काम गर्न उत्साहित पनि देखिएका छन्।

शायद, रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीको उत्साह र आफ्नो दललाई जिताउन गरेको सहयोगले पनि हुनसक्छ, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले २०८२ साल फागुन ३ गते आगामी राजनीतिक कार्यदिशाका लागि जनतासँग ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।

सभापतिले शिवरात्रिको दिन सामाजिक सञ्जालमा लेखेको करारपत्रमा भनिएको थियो :

‘चुनावमा वाचा त धेरैले धेरैपटक गरे। तर, पूरा नगरेको परिणाम उनीहरूले होइन, जनताले नै भोग्नुपर्‍यो निरन्तर। हामी पूरा नहुने वाचा होइन, जनतासँग प्रतिज्ञाको करार गर्दैछौं।’

पाँचबुँदे उक्त नागरिक करारको पाँचौं नम्बरमा ‘प्रवास’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आजको अवस्था’ मा लेखिएको छ:

‘विश्वव्यापी नेपाली मानव पूँजीको खण्डित उपयोग, प्रवासी नेपालीको मताधिकार शून्य, गैरआवासीय नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन।’

लक्ष्य शीर्षकमा लेखिएको छ :

‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार; वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फन्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्भावित देश फिर्तीको वातावरण; मर्यादित वैदेशिक रोजगारी।’

नागरिक करारपत्रमा यो पनि भनिएको छ :

‘तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करारबमोजिमका शर्तहरू डेलिभरी सहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानून र सामाजिक करार अनुसार हाम्रो ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’ बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुलउपर गरी लिनुहोला। यसमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्जुरी छ। काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौं, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं।’

त्यो देखेर नेपाली डायस्पोरा निकै खुसी भएको देखिएको थियो। वर्षौंदेखि, ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ सोच र भावना बोकेर बसिरहेका नेपाली अबको सरकारले केही गर्ने आशाका साथ खुसी पनि भएका थिए।

खासमा, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा कुनै नयाँ र नौलो कुरा होइन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ भनेर लेखेको छ। जसअनुसार: ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’

यसअन्तर्गत, गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ‘नेपालमा लगानी गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सम्पत्ति आर्जन तथा खरिद–बिक्री गर्न पाउने’, शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सुविधाहरूमा नेपाली नागरिकसरह पहुँच हुने तथा नेपालको कला, संस्कृति र परम्परासँग जोडिने र त्यसको संरक्षणमा सहभागी हुने अधिकार प्राप्त हुन्छ भनिएको छ।

उक्त धाराअनुसार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक पद र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले नेपाली नागरिकसरहको राहदानी पाउँदैनन्। उनीहरूको नागरिकता र परिचयपत्र विशेष प्रकृतिको हुन्छ, जसले उनीहरूलाई नेपाल आवतजावत गर्न र नेपालमा बस्न भिसा लिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउँछ पनि भनिएको छ।

संविधानको उक्त मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०’ जारी भएको थियो। जसले गैरआवासीय नागरिकता लिने प्रक्रिया र यसका सीमाहरूलाई थप स्पष्ट पारेको थियो।

गैरआवासीय नागरिकता पाइयो भनेर दङ्ग परेर सो नागरिकता लिएका केही नेपालीले त्यो नागरिकता कागजको एउटा खोस्टो बाहेक केही नभएको गुनासो गर्दै छन्। न त त्यो नागरिकता मालपोत कार्यालयमा चल्छ, न त भिसा नलिई नेपाल आउन नै काम लाग्छ। गैरआवासीय नागरिकता लिएकी एक परिचितले नागरिकता लिइसकेपश्चात् पनि एअरपोर्टमा भिसा लिएर मात्रै छिर्नुपरेको घटनाको साक्षी यो पङ्क्तिकार नै छ।

अर्को व्यक्तिलाई त बुद्ध एअरले सो नागरिकताको आधारमा कोलकाताबाट नेपाल आउन नदिएर विदेशी नागरिकसरह नै टिकट किनेर नेपाल आउनुपरेको थियो।

सोही गैरआवासीय नागरिकताको चर्चा अहिले फेरि सलबलाइरहेको छ। ‘गैरआवासीय विधेयक मस्यौदा २०८२…’ भनेर हाल चर्चामा आइरहेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही बुँदाहरू नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनासँग मेल खाँदैन भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीले आवाज उठाइरहनुभएको छ। यस्तोमा, रास्वपाले ध्यान दिन्छ कि भन्ने झिनो आश त मेटिएको छैन; तर जुन हिसाबले रास्वपाको सरकारले काम गरिरहेको छ, त्यसअनुसार विश्वस्त हुन भने हतपत्ति गाह्रै होला !

हालको मस्यौदाले गैरआवासीय नागरिकहरूलाई नागरिक भन्दा पनि केवल ‘विदेशी लगानीकर्ता’ को रूपमा मात्रै व्यवहार गर्न खोजेको आरोप छ।

यसै सन्दर्भमा, अमेरिकाको न्युयोर्क निवासी कानूनविद् खगेन्द्र जिसीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुभएको छ:

‘हामी, परराष्ट्र मन्त्रालयको गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गर्दछौं; यो डरलाग्दो, नराम्रो र संविधानको भावना विपरीत छ। म सबै एनआरएनहरूलाई यसको विरोध गर्न आह्वान गर्दछु।’

उहाँका अनुसार, उक्त मस्यौदा विधेयकका निम्न प्रावधानहरू मान्य छैनन्:

• एक घर मात्र राख्न पाउने
• पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
• एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रको हैसियत एउटै हुने
• एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने अधिकार
• नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पदहरूमा नियुक्ति नपाउने
• सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुने
• स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिकसरह अधिकार नपाउने
• शिक्षामा समान सेवा, सुविधा र छात्रवृत्ति नपाउने
• संस्था नवीकरण नभएमा सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने।

उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘माननीय परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत यो पुरानै सत्ताको मस्यौदा भएको बुझ्नुभएको छ। त्यसैले यो विधेयक पुनर्लेखन हुनु आवश्यक छ। यसले संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत सङ्कुचित गरेको छ र संविधानको भावना विपरीत देखिन्छ।’

केही समयदेखि जर्मनीमा बस्दै आउनुभएका अर्का प्रवासी नेपाली रमण भन्नुहुन्छ :

‘सरकारको यो हदसम्मको अन्धसमर्थन पुराना दलकाले गरेको देखिएन। अनेक तर्कवितर्क गरेर सरकारले छलफलमा ल्याएको विधेयकमा भएका अन्टसन्टको विरोध गर्दा प्रोपोगन्डा फैलाएको भन्छन्। यो गैरआवासीय नेपालीलाई युरो र डलर मात्रै देख्छन् भन्ने कुरा निकै अघिदेखि बुझेको हो। त्यसैले यतातिर त्यसको आकर्षण कहिल्यै भएन। र पनि केही अग्रजहरूले जसोतसो संविधानमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता घुसाए। त्यसले समाधानभन्दा बढी समस्या दियो। संविधानमै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता लेखेको भए यो टन्टा नै हुन्थेन। तर यो दोस्रो दर्जाको नागरिकताको चिर्कटोको व्यवस्था हुँदा सरकारलाई मुर्गा चिन्न सजिलो भयो। नेपालमा सालनाल गाडिएका जतिलाई र आमाबा नेपालमै भएका जतिलाई हो नेपाल आउनु जानु पर्ने। नागरिकताको निरन्तरताले त्यो साइनो दिगो बनाउँथ्यो। तर यस किसिमका उपद्रोले मन मार्ने बाहेक केही गर्दैन।’

कसरी हुन्छ ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ ? शीर्षकमा २०८२ चैत २५ गते कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा गोविन्द बेल्वासे लेख्नुहुन्छ:

‘नागरिकता राज्यले जुनसुकै बेला खोस्न सक्ने अस्थायी कागज होइन, जन्मसिद्ध वा प्राप्त गरेको अविभाज्य अधिकार हो।’

उहाँको विचारमा, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो कानूनी अवरोध नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) नै हो। उक्त उपदफामा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा उसले नेपालको नागरिकता स्वतः गुमाउनेछ’ भनिएको छ। यस व्यवस्थाले ‘विदेशको नागरिकता लिन बाध्य नेपालीलाई नेपाली नागरिकताबाट स्वतः वञ्चित गरिदिन्छ।’

सोही आलेखमा उहाँ थप लेख्नुहुन्छ, ‘कतिपय मुलुकमा त्यहाँको नागरिकता लिन नेपालको नागरिकता त्याग्नु पर्दैन। त्यस्ता मुलुकमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ खारेज गरे सबै समस्या समाधान हुन्छ।’

‘इमिग्रेन्ट इन्भेस्ट’ अनुसार सन् २०२६ को तथ्याङ्कले विश्वका १२३ देशमा द्वैध नागरिकता रहेछ। त्यसमध्ये, अमेरिका र युरोपका धेरै राष्ट्रमा द्वैध नागरिकता पाइन्छ। कतिपय देशहरूमा ‘माटोको अधिकार’ अर्थात्, जन्मिएको आधारमा नागरिकताको अधिकार विद्यमान छन्।

नेपालको नयाँ सरकारलाई अहिले इतिहास निर्माण गर्ने समय पनि हो, त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भन्ने चाहना गैरआवासीय नागरिकहरूले राखेका देखिन्छन्।

अमेरिकाको एनआरएनए-आईसीसी क्षेत्रीय महिला संयोजक छत्र गुरुङ भन्नुहुन्छ :

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको संविधानले दिएको अधिकार गैरआवासीय नागरिकता दिने हो भने नेपालमा लगानी बढ्छ। अहिले त, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहे पनि लगानीको सुरक्षा र गैरआवासीय नेपालीको अस्तित्व नेपाल सरकारले स्वीकार नगरेको हुनाले लगानी गर्न डराउँछन्।’

उहाँलाई ‘जेन-जी’ को आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारबाट ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास छ भन्नुहुन्छ।

तर, जसरी विधेयक मस्यौदा गरिएको छ, त्यो हेर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको विचार क्यानडा निवासी सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार शैलेश श्रेष्ठको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ:

‘चुनावको मुखैमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अर्थात् दोहोरो नागरिकताको मान्यतालाई समावेश गर्‍यो। दशकौंदेखि त्यही मान्यतालाई पर्खिएर बसेका प्रवासीहरूले जयजयकार गरे। त्यसको केही दिनपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकार बनाएमा वाचापत्रमा गरिएका वाचाहरूलाई १०० दिनभित्रमा पूरा गरिने कुरो बताए।

प्रवासमा रहेका रास्वपाका नवप्रवेशीहरूले, ‘एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता नदिएकै पुराना दल र तिनका नेताहरूले हुन्’ भन्ने नयाँ न्यारेटिभलाई रास्वपा भोट बैङ्कमा परिणत गराउन सफल भए।

उनीहरूले यसो पनि भन्ने गरेका थिए- ‘दोहोरो नागरिकताको पीडा र आवश्यकता दुवै हाम्रा सभापति रवि लामिछानेले मात्र बुझ्नुभएको छ, त्यही भएर उहाँले दिनुहुन्छ।’ यो भनाइ मलाई पनि हो कि जस्तै लागेको थियो। बहुमतको यस्तो बलियो एकल सरकार रास्वपाले बनाएपछि त म पनि पूरापूर आश्वस्त थिएँ। तर, अहिले सार्वजनिक भएको ड्राफ्ट हेरेको त स्थिति र परिस्थिति त फेरि ‘गइल भैंस पानीमे’ पो देख्छु त हौ !’

रास्वपाको सरकार बनेको डेढ महिना पनि भएको छैन, त्यसैले अहिले नै यो हुन्छ वा हुन्न भन्न सकिंदैन; तर सरोकारवालाहरू विषयप्रति चनाखो अवश्यै बन्नुपर्छ।

‘आफ्नो सम्पत्ति बेच्दा ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भए प्रवासी नेपालीले नेपालमै सम्पत्ति नै किन जोड्ने ? हालको कानूनले सन्तानमा पनि सर्दैन। अनि बेच्दा पनि ५० प्रतिशत घट्ने भए त पैसा त खोलामा बगाएजस्तो भयो’, रमण भन्नुहुन्छ।

त्यसैले, रास्वपाले ‘नागरिक करार’ मा लेखेको कुरा, आलेखको शुरुमा दिइएका दुइटा उदाहरण जस्तै हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि हराएको छैन।

मानिसहरू विविध कारणले बसाइँ सर्न बाध्य भएका हुन्छन्। बसाइँ सरेका देशहरूमा आउने अनेक झन्झटबाट मुक्त हुन पनि उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिनुपरेको हुनसक्छ; त्यसो भन्दैमा आमाले सालनाल काटेर गाडेको ठाउँको मोह त्याग्न सकिन्छ र ?