सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुम्चियो खेलकुद

२८ वैशाख, काठमाडौं । खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले धेरै पटक दोहोर्‍याएको विषय थियो – खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । नीतिगत र कानुनी रूपमै खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने प्रतिबद्धता खेलकुद मन्त्री पोखरेलले जनाए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समेट्न सकेन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने योजना अघि सारेको दाबीसमेत गरेका थिए । तर, उनले दाबी गरेपनि सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने योजना समेटिएन । बरु सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्घोष गरेको छ ।

विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने विषयलाई समेटेको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि शासकीय सुधारसम्बन्धी तयार पारेको सय कार्यसूचीमा खेलकुदलाई समेट्न नसकेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत खेलकुदलाई खास प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । सरकारले सय बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा बुँदामा खेलकुदलाई खुम्चाएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री हुनुअघि खेल र खेलाडीप्रति देखाएको सद्भावका कारण यो सरकारबाट धेरै खेलकर्मीले आशा गरेका थिए । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा हार होस् या जित मैदानमै पुगेर खेलाडी हौसला प्रदान गर्थे । सरकारले एक वर्षसम्म दिन नसक्ने पुरस्कार बालेनले एक दिनमै दिन्थे ।

तर, उनै बालेनले नेृतत्व गरेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट भने खेलकर्मी निराश हुनु पुगे । खेलाडी र खेलकुदको क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको योजना पुरानो र परम्परागत भएको खेलकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्वकार्यकारी सदस्य कमल भट्टराई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको बताउँछन् ।

‘हामी कार्यकारी समितिमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो यो बुँदाहरू समेट्नुपर्छ, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जसरी खेलकुदलाई विकास गर्नुपर्छ, खेलकुद मात्र नभई संरचनालाई विकास गर्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आउँदाखेरि देखिन्न यसले सम्पूर्ण खेलाडीहरु निराश भएको देखिन्छ ।’ खेलकुदका सबै कुरा समेट्न नसेकेको भट्टराईको अनुभव छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुरा २०७७ मा बनेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघिका सरकारले पनि त्यसलाई समेट्दै आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान, खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि यसअघिका पुरानै सरकारका आश्वासन हुन् । जसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिताको बजेट रोकेर विद्यालयसम्म खेलकुद पुग्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको विनियोजित बजेट रोकेर विद्यालय तहसम्म खेलकुद पुग्ने, नवप्रतिभा खेलाडी पहिचान र अवसर दिने कुरा अलि मिले जस्तो लागेन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च उचाइ र उच्च हावापानीमा खेलिने खेलले महत्व शर्माको ठहर छ । ‘साहसिक खेलको लागि नेपालको भु–बनोट र उच्च उचाइलाई उपयोग गर्दै साहसिक खेलकुदको माध्यमले कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित र बिस्तार गर्न सकिन्छ यसतर्फ नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न छुट्यो कि ?’ उनले प्रश्न गरे ।

एकल सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रलाई समेत यो नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको छ । रास्वपाले घोषणा पत्रमा खेलकुद क्षेत्रमा लगानी भ्रमणमा नभई खेलाडीको डाइट, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित गरिने उद्घोष गरेको थियो । यस्तै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्पोट्र्स हब’ का रूपमा स्थापित गर्ने र १५ वर्षदेखि अधुरा रहेका रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने योजना रास्वपाको वाचापत्रमा थियो । तर, यी सबैलाई यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कुल्चिएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) दीपक श्रेष्ठ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो भन्ने कुरा कार्यान्वयमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘२०७७ मा बनेको खेलकुद विकास ऐनमा खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको व्यवस्था भए तापनि हालसम्म त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । समग्रमा राम्रो छ । कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा छुटेको श्रेष्ठको ठहर छ । ‘जहिले पनि राष्ट्रिय टिमको तयारी तथा प्रशिक्षण निरन्तर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय टिमको १२ महिना प्रशिक्षण हुने खालको कुरा आइदिएको भए धेरै खेलाडी उत्साहित हुन्थे । बिचमा खेलाडी पलायन हुँदैनथे,’ उनी भन्छन् ।

‘कर्मकाण्डी नभई कार्यान्वयन हुने खालको छ’

रास्वपा खेलकुद विभागका सचिव पुरुषोत्तम पोखरेल खेलकुदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने खालको रहेको बताउँछन् । ‘पहिलाका खेलकुद कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डी हुन्थे भने यो चाँहि कार्यान्वयन पक्षमा अब्बल देखियो । यो नीति तथा कार्यक्रमले साच्चीकै खेलकुद क्षेत्रमा आसाको सञ्चार गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।

सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सम्भव नहुने र थप कुराहरु बजेटबाट पनि आउने पोखरेलेको जिकीर छ । उनी भन्छन्, ‘खेलकुदमा सरकारको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट छ । नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, व्यवसायिकीरण गर्ने राम्रो पक्ष हो । यसले खेलाडीको सुरक्षालाई पनि समेटेको छ ।’