संख्याको दम्भमा अहंकारको मलखाद नबनाउनुस्, हामीबाटै सिक्नुस्

जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ र असाधारण परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये एक्लै निर्वाचित भएर आज यो प्रतिनिधिसभाको बैठकको रोस्ट्रममा उभिँदा मलाई केही असहज, केही गर्वसहित चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी महसुस भइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा मलाई निर्वाचित गर्ने रुकुम पूर्वका र हामी सबैलाई विजय गराउनुहुने आमनेपाली जनताप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना छ ।

हिजो सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको सफलता पाएको छ ।

त्यसका लागि सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मेरो विशेष बधाई छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो नयाँ भवनमा उभिएर सम्बोधन गर्दा मेरो स्मृतिमा इतिहासका क्रान्तिकालीन दिनहरूको याद आइरहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट, इँटा र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौँ सहिदको बलिदान रहेको छ ।

हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसद्का लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौँ, आन्दोलन गर्‍यौँ ।

हजारौँले शहादत वरण गर्नुभयो । यो भवनको जगमा त्यही शहादत छ । यसका हरेक भित्ता बलिदानले रङ्गिएका छन् ।

म इतिहासका ती सबै- सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन एवं पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका सहिद, बेपत्ता, घाइते योद्धा र अभियानकर्मीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।

उहाँहरूको परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु । मलाई लाग्छ, त्यो महान् बलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफैँ ढल्नेछ ।

निर्वाचन परिणामको हिसाबले निकै खुम्चिए पनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले खेलेको भूमिका नवनिर्वाचित सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै होला भन्ने म ठान्दछु ।

परिणामका दृष्टिले सानो-ठूलो जे-जस्तो सुकै भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको यो प्रतिनिधिसभामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उपेक्षित-उत्पीडित समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरा लागि पार्टीको विजयभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

तपाईंहरूमध्ये धेरैजसो सदस्य नयाँ हुनुहुन्छ । आज जस्तो समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिजो थिएन ।

प्रजातन्त्र आइसकेको भनिएको २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसद्मा दलितको प्रतिनिधि जम्मा एक जना हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले कति हुनुहुन्छ ? १७ जना । २०५१ र २०५६ मा त संसद्मा एउटै पनि दलित प्रतिनिधि हुनुहुन्नथ्यो । २०४८ सालको संसद्मा जम्मा ६ जना महिला हुनुहुन्थ्यो, २०५१ सालमा ७ र २०५६ मा १२ जना ।

अहिले कति जना महिला हुनुहुन्छ ? ९६ जना, झन्डै सय । आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू, मधेसी र उत्पीडित वर्गका हकमा पनि तथ्याङ्क करिब यही हो ।

यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ । क्रान्तिले लेखिएको छ । पिठ्यूँमा दुधे बालक र काँधमा बन्दुक बोकेका महिलाहरूको बलिदानले लेखिएको छ । मोल तोकिएका टाउकाहरूले लेखिएको छ ।

हामीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर बितायौँ । क्रान्ति, सङ्घर्ष र बलिदान हाम्रा लागि शब्द थिएनन्, दैनिक जीवनचर्या थियो ।

क्रान्तिको त्यो मसाल हामीले आफ्नै रगतले बालेका थियौँ । मैले त्यसै भन्ने गरेको छैन- यो सम्मानित संसद्मा जसको प्रवेश भए पनि म आफैँ प्रवेश गरेजस्तो लाग्छ ।

सामन्तवादविरुद्ध हामीले उठाएको बन्दुकले ढोका नखोलेको भए कहाँबाट यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू ? पार्टी जुनसुकै होस्, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिहरूप्रति गर्व गर्ने हक प्रचण्डलाई छ भन्ने म ठान्दछु ।

शान्तिप्रक्रियालगत्तै काठमाडौँका भित्ताहरूमा हामीले मधेसी हुनुको गर्व स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ ।

काठमाडौँसँग मधेसले काठमाडौँमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भीक दाबी यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै सङ्कल्पको जित हो ।

मैले यो प्रसङ्ग यसकारण पनि उठाएको हुँ कि क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहेको यही समाजका केही पात्र आज पनि क्रान्तिको अपराधीकरण गर्न तल्लीन छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिन अग्रसर छन् । मैले तपाईंहरूलाई गणतन्त्रका फूल भनेको थिएँ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा पनि तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो ।

‘पुराना नेता’ र ‘पुराना पार्टी’ का नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ- सबै उस्तै हुन् । र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ । त्यही हो त सत्य ? होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त त्यो झन् हुँदै होइन ।

अघिल्लो संसद्मा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा पनि रास्वपासँग दह्रो सहकार्य गरेँ ।

सरकारमा हामीले सुशासनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको राम्रो सर्भिसिङ सुरु गर्‍यौँ । सेवा प्रवाहको सरलीकरण र ‘मेरिटोक्रेसी’ मा जोड दियौँ ।

ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रियादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हामीले विधिको शासन स्थापित गर्‍यौँ ।

कानुनमाथि नै शासन गरिरहेका देशका सबैभन्दा ठूला माफियासँग हामी निडरताका साथ लड्यौँ । पछि तिनैले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलाए ।

प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो सङ्ख्या सानो थियो तर त्यो सानो सङ्ख्याले दुई तिहाइको विशाल सत्तापक्षका हरेक बेथिति र विकृतिविरुद्ध लड्यो ।

दुई तिहाइको कुशासन र अहङ्कारको हामीले प्रतिरोध गर्‍यौँ । यो पृष्ठभूमिमा ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने भाष्य बिलकुल गलत छ र म त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दछु ।

पुराना र नयाँ भनेर बनाइएको भाष्य दार्शनिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि गलत छ । सवाल पुराना र नयाँको होइन, सवाल सही र गलतको हो ।

पुराना र नयाँ भाष्यले परिवार, समाज र राजनीतिमा विभाजनको आधार मात्र खडा गर्दछ । सही र गलतको बहसले गति, रूपान्तरणसहितको नयाँ एकताको आधार खडा गर्दछ ।

अब म सरकारका एक महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु:

१. सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समीक्षा संविधानमै उल्लेख छ ।

तर प्रस्ट हुनुपर्छ- कसका लागि संशोधन ? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौँ तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौँ तर त्यो संशोधनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत होस् ।

संविधान संशोधन गरौँ तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबुत होस् ।

संविधान संशोधन गरौँ जसले सीमान्त वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ विस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो ।

यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रूपमा नलिनुहोला ।

२. नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, उपेक्षित-उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा त्यो अस्वाभाविक भने देखिन्न ।

हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ ।

हिजो निरङ्कुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरिब सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो, बस्तीहरूमा आगो लगाउँथ्यो । आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् ।

लालाबालाहरूको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरू ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेकी आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरूको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरङ्कुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ ।

म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु- गरिबहरू समृद्धिका बाधक होइनन् । सुकुम्बासीहरू विकासका अवरोध होइनन् ।

बिनाकुनै योजना, बिनाकुनै पूर्वतयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न, उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन् ।

जबर्जस्ती उठिबास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्बासी समस्याको हल सम्भव छ ।

मेरो आग्रह छ- गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरिब, मजदुर, किसान, निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिबास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस् ।

३. सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका सङ्घर्ष एवं सङ्घर्षका पात्रहरूलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । सङ्घर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ ।

विद्यार्थी या निजामती राष्ट्रसेवकहरू वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम्‌देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरू नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् ।

आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले ‘अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन’ भन्यौँ भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ ।

विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रूपान्तरण गरौँ । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सुरुवात गरेका हौँ । तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू यसका बाधक हुन् भन्ने चिन्तन गलत छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरू अवरोध होइनन्, बरु सहयात्री हुन् । सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौँ तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

४. नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरूले समेत सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेका छन् ।

श्रमिकहरूले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन ।

आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ‘ट्रेड युनियन’ हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरू श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् ।

म युवा सांसदहरूलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड युनियनलाई विशुद्ध पेसागत सङ्गठनका रूपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतिका बारेमा बहस गरौँ । तर लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौँ ।

लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो । सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो ।

५. विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने काम गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितिको विरोध गर्‍यौँ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दै छौँ । प्रश्नहरूबाट भागेर होइन, प्रश्नहरूको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ ।

६. मेरो आग्रह छ- सङ्ख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईंहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस् ।

आफैँले बोलाएको संसद् स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे-जसरी शासन चलाउन खोज्नुभयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरू सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई थुन्ने काम गर्नुभयो; यो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो ‘पुराना दलहरू सबै उस्तै हुन्, सबै खत्तम हुन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।

तर आज तपाईंहरू त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शी जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईंहरू त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।

७. सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो ।

तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन । के साँझ-बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारिबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व ? निमुखा गरिब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ?

हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्‍यौँ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरूको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरू गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौँ ।

तर सरकार गठन भएको एक महिनामै सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ- चाहे सहरका सुकुम्बासी हुन् या सीमावर्ती तराई-मधेसका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।

तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ ।

माननीय सदस्यहरूलाई स्मरण नै होला, मेरो कार्यकालमा मैले नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न खोजेको थिएँ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, यहाँ माननीय सांसदहरूका सुझावसमेतका आधारमा परिमार्जन गर्ने र सोका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट समर्थन गर्ने गरी मैले अभ्यास सुरु गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन ।

तर त्यसलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन । विडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ ।

हाम्रो अहिलेको आवश्यकता ‘क्रमभङ्गता’ हो । तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिए पनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौँ । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कतिपय असल अभ्याससमेत समेटिएको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई हामीले स्वागत पनि गर्‍यौँ ।

तर विडम्बना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको रोडम्याप र राष्ट्रिय सङ्कल्पपत्र या प्रतिबद्धतापत्रको स्पिरिट (मर्म) समात्न सकेको देखिन्न ।

यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरूको सही पहिचान, विश्लेषण र सोको सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन ।

हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरू फेरि दोहोर्‍याएर हाम्रासामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू हल गर्न सकिँदैनन् ।

संरचनागत पक्षहरूलाई सम्बोधन नगरी, तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरूको पहिचान नगरी यथास्थितिका नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, न त लगानीको नै वातावरण बन्छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

तर त्यसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रमहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैनन् ।

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा भने निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन् ।

राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो ।

अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन । यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ ।

सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोस्ट्रमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो ।

तर त्यो क्षमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कहीँकतै पनि प्रकट हुन सकेन । दलित समुदायका सवालमा सरकार विगतका यथास्थितिवादी सरकारहरूभन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागु गर्न ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

न त दलित समुदायका रैथाने सिपको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेटिएको छ ।

विडम्बना भनौँ, जुन मधेसी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बनेको छ, जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिए, ती मधेसी जनताका बारेमा सिङ्गो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

‘तराई-मधेस क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशबाहेक मधेसी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।

मधेसले समग्र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको छ । सामाजिक परिवर्तन खोजेको छ । सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ । तर सरकारको दस्तावेजमा सिङ्गो मधेस हराएको छ । मधेसी जनताका समस्या हराएका छन् । यो दुःखद छ ।

सरकारको ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामती राष्ट्रसेवकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मिटरब्याजपीडित, उपेक्षित-उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरू देख्न सकेन ।

त्यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहनुले गरिब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको छ ।

डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयौँ पक्षहरू बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ ।

मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर ‘आईटी दशक’ को घोषणाका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ को कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरू स्वागतयोग्य छन् ।

तर आर्थिक रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा स्पष्टता नहुँदा र यी विषयहरूले सरकारले दाबी गरेकै स्पिरिट समात्न नसक्दा एकाङ्की रूपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले ‘डिजिटल डिभाइड’ (प्रविधिगत खाडल) मात्रै बढाउँछ ।

डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय समानान्तर रूपमा विकास गर्न सके मात्रै यसले सही परिणाम दिन सक्छ ।

मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरू उल्लेख गरेको होइन ।

तर जनताको सरकारप्रति जुन आकाङ्क्षा छ, त्योअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयहरूका नियमित कार्यक्रमहरूको सारसङ्ग्रहका रूपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो ।

म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नेगरी यसलाई परिमार्जन गर्न सबै माननीयहरूलाई आग्रह गर्दछु ।

राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ- हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ ।

यो संसद्मा रास्वपासँग करिब-करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ । यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन ।

नेकपाका रूपमा हामी यही संसद्मा करिब तपाईंहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि । जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःसर्त हुन्छ । त्यो हामीबाट सिक्नुस्, इतिहासबाट सिक्नुस् ।

यो सम्मानित संसद् लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रभुताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगस्थल हो । यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणको प्रश्न हामी नेपालीका लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उभिएको छ ।

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूका दबाब र हस्तक्षेप बढ्दो छ ।

साथै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन जसमा युरेनियमजस्तो बहुमूल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ, तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्तिकेन्द्रहरू लाग्न सक्दछन् ।

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान र संसाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ ।

विपक्षी दलका रूपमा हामी तपाईंहरूको कमजोरीको प्रतीक्षामा छैनौँ । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुस्, साथ र समर्थन रहन्छ ।

राष्ट्रनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ । सरकार र संसद्का सबै सदस्यलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना छ ।

(नेकपा संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन)